सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नभई स्वनियमनमा बढी जोड दिइने जनाएका छन् । संविधानतः व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थामाथि सरकारका तर्फबाट कुनै बन्देज, सेन्सर वा उल्झन नहुने स्पष्ट पार्दै उनले लोकतन्त्र र प्रेसलाई सँगसँगै हिँडाउने मान्यतालाई आत्मसात् गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताएका हुन् । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार नयाँ कानूनमा अनलाइन माध्यमलाई पनि मूलधारको माध्यमको मान्यता दिइने, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न हाल रहेको समितिको संरचनाको साटो पुनरावलोकनअघि कम्तीमा छ महिना पहिले ‘पे कमिसन’ गठन गरिने र स्वरोजगामूलक सञ्चारमाध्यमका हकमा थप सहुलियत दिइने उनले अवगत गराएका छन् । विश्वविद्यालयको पढाइसँग तालमेल हुने गरी आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने व्यवस्था गरिने छ । सो विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक’ मा छलफल भइरहेको छ । प्रेस काउन्सिललाई अदालती कारबाहीभन्दा अघिको सहजीकरण गर्ने स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित गर्न विधेयकमा आएका संशोधनलाई सकारात्म रुपमा लिइने र नयाँ बन्ने कानूनमा तर्कयुक्त छलफलका लागि सरकार तयार रहने उनले जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रमण्डलको आज सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानमै प्रतिबन्ध गरिएका राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने नहुने विषयबाहेक अन्य सवालमा प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र रहने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, “यस क्षेत्रमा स्वार्थहरुको टक्कर होइन, पेशागत मर्यादामा रहौँ । सरकार सहकार्य गर्न तयार छ ।” श्रमजीवी पत्रकारको वृद्धि भएको पारिश्रमिक सबै माध्यममा कार्यान्वयन नभएका विषयमा पुनः आन्दोलनको तयारी गरेको महासङ्घका प्रतिनिधिलाई मन्त्री बास्कोटाले सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा पारिश्रमिक वृद्धि गरे पनि हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकामा दुःख व्यक्त गर्दै महासङ्घको आन्दोलन सफलतामा पुगोस् भनी कामना गरेका छन् । उनले सरकारबाट प्रवद्र्धित सञ्चारमाध्यममा नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयन भइसकेको र कतिपय सञ्चारगृहले पारिश्रमिकको विवरण नदिएका कारण सरकारले चाहेर पनि श्रमजीवी पत्रकारको प्रेस पास वितरण गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ नीतिका लागि महासङ्घले समर्थन गरेकामा धन्यवाद दिँदै उनले ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन निर्वाह भत्ता, कार्यस्थलमा दुर्घटना भएमा सहयोग र समानुपातिक विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकार सहकार्यमा रहने उल्लेख गरेका हुन् । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण संस्था (पिएसबी) मा लाने सन्दर्भमा यसको स्वायत्ततासँगै विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाउने गरी नेपाली मौलिकताका आधारमा स्थापित गर्ने तयारी रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिँदै भने, “विनाविज्ञापन थेग्न सकिएला जस्तो छैन, यस्तो संस्थामा सरकारको नियन्त्रण हुन्न तर सरकारसँग बेखबर पनि हुनुहुँदैन । सरकार भन्नु पनि समाजभित्रकै अङ्ग हो ।” कतिपय पत्रकार प्रहरी हिरासतमा रहेको गुनासोका सम्बन्धमा मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानको मर्यादाभित्र रही समाचार लेखेका आधारमा कोही पनि पत्रकारले प्रताडना पाउन नहुने तर शान्ति सुरक्षामा खलल आउने खालको अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएमा अन्य कानून आकर्षित हुने जनाए । महासङ्घका कावा अध्यक्ष दिलीप थापा मगरले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता हुनुपर्नेलगायत माग समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री बाँस्कोटालाई हस्तान्तरण गरेका थिए भने महासचिव रमेश विष्टले आउन लागेका आमसञ्चार ऐनमा सरोकार भएकाहरुसँग पहिल्यै थप छलफल गरिए सरकारलाई सहज हुने सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं। नेपाल रेमिट इन्टरनेशनल प्रा लि. ले अमेरिका, बेलायत र युरोप लगायतका मुलुकहरुमा थप सेवा बिस्तार गरेको छ। अब उक्त स्थानमा रहेका नेपालीहरुले रेमिट्लीको मोबाईल एप्लिकेसन डाउनलोड गरी सजिलै आफुले चाहेको आफन्तलाई आफ्नै मोबाईल बाट पैसा पठाउन र नेपालमा नेपाल रेमिट सँग आबद्द बैंक तथा ३००० भन्दा बढी पेमेन्ट काउन्टरहरु बाट सजिलै निकाल्न सक्नेछन्। रेमिट्लीको उच्च ब्यबस्थापनले नेपालमा नेपाल रेमिटसँग सम्झौता गर्न र आपसी सहकार्यमा आफ्नो सेवा बिस्तार गर्न पाएकोमा खुशी ब्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा नयाँ र उत्कृष्ट किसिम का सेवाहरु थप गर्दै लैजाने जानकारी दिएका छन। नेपाल रेमिट ले बिगत १४ बर्ष देखी बिश्वभरि छरिएर रहेका आफ्ना शहयात्रीहरु एक्स्प्रेस मनी, वर्ल्ड रेमिट , ईन्स्ट्यान्ट क्यास, स्पिड रेमिट, क्यास एक्स्प्रेस, अलनसरी एक्स्चेन्ज, मनी ट्रान्स, स्मल वर्ल्ड, स्मार्ट मनी, सिग्यु, मनी ट्रान्स, युनीस्ट्रिम र नेपाल भरी छरिएर रहेका ३००० बढी एजेन्ट हरु बाट सेवा दिदै आएको छ, भबिस्यमा अझै सहज र उत्कृष्ट सेवा दिन निरन्तर लागि परिरहने कम्पनीका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत रितेश मित्तलले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत सेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको कम्पनीको थप शेयर जनतालाई दिने तयारी गरिएको हो । कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१.५२ प्रतिशत संस्थापक सेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८.४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको थप सेयर आम नागरिकलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको केही शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “सरकारले ६६ प्रतिशत शेयर राखेर बाँकी सर्वसाधारणलाई दिँदा हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ ।” टेलिकममा कूल एक करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको छ । सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण सेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व टेलिकममा छ । धितोपत्र बजारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कूल १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बजार मूल्यका आधारमा सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ६६३ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । बजार पूँजीकरणमा सधैँ शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको सो कम्पनीको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा समेत रु ९९ अर्ब ४५ करोड बराबरको रहेको छ । सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने आव २०७४÷७५ मा ५५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । कम्पनीले गत साउनमा प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को विवरणअनुसार आम्दानीमा तीन अर्बभन्दा बढीको ह्रास आएको छ । अनुमतिपत्रबापतको खर्च बढेर नाफामा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ । आव २०७५÷७६ को वित्तीय विवरणअनुसार टेलिकमको नाफा २०७४÷७५ को तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड २७ लाखले घटेको छ । टेलिकमले आव २०७५÷७६ को एक वर्षमा रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख खुद मुनाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा आव २०७४÷७५ मा रु १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रहेको टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सरकारलाई कर तथा नवीकरण शुल्क बढी बुझाउनु पर्दा पनि कम्पनीको नाफा केही घटेको हो । टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकले पाँच किस्तामा उक्त नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो । नाफा घट्नु र नवीकरण शुल्क पनि तिर्नुपरेको सन्दर्भमा मन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, “घिऊ कहाँ पोखियो दालमा ।” उनले संस्थाको समग्र हितलाई विचार गरेर मात्रै टेलिकमका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । “हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी ल्याउन सक्छौँ । खासमा प्रविध र ज्ञान ‘शेयर’ गर्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासका निम्ति आफ्नो हितको संरक्षण र सुरक्षित गरेर मात्रै ल्याउँछौ । त्यसमा आर्थिक, प्राविधिक, संस्थागत हित संरक्षण गर्छौँ भने कर्मचारीको सुरक्षालगायत विषय पनि त्यसमा समेटिन्छ”, उनले भने । हाल टेलिकमको चुक्ता पूँजी रु १५ अर्ब छ भने सञ्चित कोषमा रु ८६ अर्ब ७३ करोड १७ लाख राखिएको छ । टेलिकमले एक वर्षमा सेवा बिक्रीबाट रु ३६ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख कमाएको छ । विश्वव्यापी रुपमै टेलिकम क्षेत्रमा भ्वाइस र एडीएसएलतर्फको आम्दानी घटेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । रासस