सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सूचना र प्रविधिले विश्वव्यापकता पाएको धेरैपछि नेपालका विद्यार्थीले बेला मौकामा कम्प्युटर, टेलिभिजन र प्रयोगशाला देख्न थालेका थिए । त्यस्ता साधन देखिँदा अनेक प्रश्नसहित विद्यार्थी झुम्मिन्थे । शिक्षकका लागि पनि यो नवीन विषय हुन्थ्यो तर अब शिक्षण पद्धतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अनिवार्य र सहज भइसकेको छ । मुलुकका बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएका बखत शहरी तथा सीमित सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा देखिने यस्ता सञ्चारका साधन अहिले विस्तारित भएको छ । आधुनिकताको विकासक्रम, अभिभावक र विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा राज्यको बढ्दो चासो र लगानीका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायताविना शिक्षण पद्धति नै अधुरो हुने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । सरकारले ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरी हालसम्म यस्तो सुविधाबाट वञ्चितमध्ये एक हजार विद्यालयका लागि सञ्चार उपकरणका लागि अनुदान दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत कात्तिक २९ गते स्वीकृत गरेको सो कार्यविधिले सूचना तथा सञ्चारका लागि प्रतिविद्यालय रु छ लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट मानव संसाधनको विकास गर्नेतर्फ अवसर सिर्जना, विद्यालयको सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास एवं प्रवद्र्धन र विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यविधि जारी गरिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व नै एक गाउँमा परिणत भइसकेका सन्दर्भमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने ठानेर गुणस्तरीय शिक्षामा सहजता प्रदान गर्न कार्यविधि ल्याएको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिएका छन् । विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि यसले भूमिका खेल्नेछ । सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा विद्यालय खरिद दिग्दर्शनानुसार प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान पाउने विद्यालयले कम्तीमा कम्प्युटर आठ थान, ल्यापटप–प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन –स्क्यानर –एलसिडी प्रोजेक्टर एक एक थान र मल्टिमिडिया स्पिकर दुई थान खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको अनुदानले सञ्चार उपकरण र आवश्यक फर्निचर पनि जोड्न सकिने भनिएको छ । इन्टरनेट र सञ्चारसाधनको सहयोगमा विद्यार्थीले कक्षाकोठामै श्रव्यदृश्यसहित विश्वका जुनसुकै प्रकारको सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने ‘भर्चुअल शिक्षा’को सेवा पनि लिन सक्नेछन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा यसअघि नै यस प्रकारको सुविधाका कारण गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ । सञ्चार उपकरण आवश्यक हुने विद्यालयले कार्यविधिबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट इन्टरनेटको पहुँच तथा विद्युत् आपूर्ति भएका विद्यालयबाट कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, उपकरण किट्स खरिदका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछन् । स्थानीय तहका विद्यालयले यस प्रकारको सञ्चार सामग्रीका लागि अनुदान पाइसकेको भए प्रस्ताव दिने विद्यालयमध्ये उच्च विद्यार्थी सङ्ख्या भएको र अनुमति पाएका आधारमा पुरानो आधारभूत (१–८) सञ्चालित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध हुनेछ । सरकारको सो कार्यक्रमले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ठानिएको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक तहमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय पढाइरहेका ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन एवं आइसिटीसम्बन्धी शिक्षकको क्षमता भएका विद्यालयले प्राथमिकता पाउने र विद्यालयको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्ययोजनाको पनि अनुदान दिँदा मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले थप एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल दूर संचार प्राधिकरण (एनटीए) ले नेपाल टेलिकमलाई काठमाडौंका मुख्य १५ स्थानमा रहेका अस्तव्यस्त तारहरु हटाउन निर्देशन दिएको छ । अस्तव्यस्त तारले सहरको आकर्षण विगारेको भन्दै एनटीएले नेपाल टेलिकम(एनटीसी)लाई यहि मंसिर २ गते तार हटाउने पत्र पठाएको हो । एनटीएले अस्तव्यस्त तार हटाउन केही स्थानको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर)समेत तयार पारेको छ । सो प्रयोजनका लागि एनटीएले डीपीआर रिपोर्ट तयार पारेर नेपाल टेलिकममा पठाएको हो । तार व्यवस्थापनको लागि एनटीएले स्टयाण्डर्ड समेत तय गरेको छ । नेपाल दूर संचार प्राधिकरणले सोही कार्यका लागि करिब ४/५ स्थानमा सर्भे समेत गरिसकेको छ । सर्भेको नतिजा एनटीएले नेपाल टेलिकममा पठाएको छ । टेलिकमले सडकका तारहरुको व्यवस्थापन गरे पश्चात बाटामा छरिएका तारहरूको व्यवस्था हुनेछ । सडक मुनिबाट तार बिच्छाउँदा सहर सुन्दर बन्नुका साथै लगानीमा समेत कमी आउने एनटीएले बताएको छ । तार व्यवस्थापनकै कारण लगानी कम हुने मात्र नभइ दीर्घकालीन रुपमा सहजता प्राप्त हुने बताइएको छ । टेलिफोनका तारहरूसँगै रहेका बिजुलीका तारहरु तथा ढल व्यवस्थापनमा समेत सुधार गर्न सके सहरको सुन्दरता अझ बढ्ने एनटीएले बताएको छ । नेपाल दूर संचार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले ढिलै भएपनि तार व्यवस्थापन गर्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गरे । केही समय अगावै व्यवस्थापन गर्न सकेको भए अहिलेसम्म काम सकिसक्ने उनले बताए । यद्यपि ढिलै भएपनि तार व्यवस्थापनको सुरुवात भएको छ,’ उनले भने ‘यसलाई सकारात्मक रुपले हेर्नुपर्छ । राजधानीभित्रका केही सहरहरूमा डीपीआर तयार भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलदेखि तिनकुने हुँदै कलंकी पुग्ने सडक, तिनकुनेदेखि थापाथली सडकमा उक्त योजना लागू हुनेछ । त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगंज,पुतलिसडक देखि बालुवाटार हुँदै राष्ट्रपति भवनसम्मको सडकको डीपीआर तयार भएको हो । ब्रोडकास्टीङ अपरेटर, सेयरिङ मोडालिटी तथा लिजिङका मोडालीटी नेपाल टेलिकम एनटीएसँग माग गरेको हो । यसरी माग गरिएको परियोजनामा सम्झौता गर्न एनटीएले नेपाल टेलिकमलाई गत साता पत्र पठाएको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा नयाँ खाता खोल्ने ग्राहकले नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को जिएसएम सिमकार्ड सित्तैमा पाउने भएका छन् । बिहीबार दुई संस्थाबीच बैंकका ग्राहकहरुलाई निःशुल्क रुपमा जिएसएम सिमकार्ड उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठ र दूरसंचार कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात हालसम्म सिमकार्ड नलिएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नयाँ खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई नेपाल टेलिकमबाट उपलब्ध हुने जिएसएम सिमकार्ड निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने छ । कार्यक्रममा बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठले यो सहकार्यले प्रतिस्पर्धी रुपमा सेवा प्रदान गर्न थप उर्जा मिल्ने बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा दुई ठूला सरकारी संस्थाहरुले अन्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरेर जान सकिने बिचार व्यक्त गरेका छन् । एनटीसीका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले दुबै संस्थाको यो व्यवसायिक सहकार्यबाट समाजलाई फाईदा पुग्ने बताएका छन् ।