सीजी कम्युनिकेसनको लिमिडेड मोविलिटीकाे अनुमतिपत्र खारेज
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सीजी कम्युनिकेशन (तत्कालिन एसटीएम संञ्चार) लाई दिएको अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ । प्राधिकरणले ७ जिल्लामा सेवा संचालन गर्न सीजीलाई दिएको लिमिटेड (सर्भिस बेस्ड अन वायरलेस कम्युनिकेसन) मोबिलिटीको अनुमतिपत्र नियम अनुसार नविकरण नभएको भन्दै रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ । सीजी कम्युनिकेशनले नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन पेश नगरेका कारण अनुमतिपत्र रद्द गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । सीजी कम्युनिकेसनले बाग्लुङ्ग, पाल्पा, कन्चनपुर, डडेलधुरा बैतडी, बर्दिया र दैलेखमा मोविलिटी सेवा प्रदान गर्ने गरी अनमतिपत्र पाएको थियो । कम्पनीलाई १९ माघ २०६६ मा दिएको अनुमतिपत्र प्राधिकरणले १९ माघ २०७६ देखि लागू हुने गरी रद्द गरिएको प्राधिकरणले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।
एनसेल साढे ३१ अर्ब नोक्सानीमा, सरकारलाई पनि अर्बाै कर नाेक्सान
काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नोक्सानीमा गएको छ । एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३१ अर्ब ५१ करोड ९४ लाख ३ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ खुद नोक्सानी भएको वित्तीय विवरण कर कार्यालयमा बुझाएको छ । एनसेलको कूल आम्दानी पनि घटेको छ । गत वर्ष एनसेलले ५५ अर्ब २८ करोड ३९ लाख ३३ हजार ९६ रुपैयाँ कूल आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष २०७४/७५ एनसेलको कूल आम्दानी ५९ अर्ब ६९ करोड २६ लाख ९१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ थियो । कम्पनीको प्रत्येक्ष खर्च पनि घटेको छ । ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्ष एनसेलले १३ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख ८७ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ प्रत्येक्ष खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १३ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख ३२ हजार २३ रुपैयाँ प्रत्येक्ष खर्च गरेको थियो । कम्पनीको कर तिर्नुअघिको संचालन नाफा करिब ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा एनसेलले कर तिर्नुअघि २० अर्ब ३५ करोड ७ लाख ९३ हजार २ सय २१ रुपैयाँ संचालन नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष एनसेलको कर तिर्नुअघिको संचालन नाफा २५ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ५२ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ थियो । गत वर्ष कर तिरेपछिको एनसेलको नाफा १९ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख २१ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो नाफा २४ अर्ब ६३ करोड २२ लाख ६६ हजार ४ सय २८ रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ काे नियमित काराेबारबाट करपछिकाे नाफा नाफा १९ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख २१ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ भएपनि पुरानाे कर दाहित्वमा तानिएपछि एनसेल ३१ अर्ब ५१ करोड नाेक्सानमा गएकाे हाे । पुरानाे कर दाहित्वबाफत गत आर्थिक बर्ष ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयकर तिर्नु परेका कारण कम्पनी नोक्सानीमा देखिएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारलाई ५१ अर्ब ५१ करोड ४६ लाख २५ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ कर तिरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कम्पनी ६ अर्ब ६० करोड ९ लाख ८९ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ कर तिरेको थियो । पुरानाे कर दाहित्व नाफाबाट तिर्ने एनसेलकाे नीतिले सरकारलाई पनि अर्बाै नाेक्सान हुने करका जानकारहरू बताउँछन् ।
टेलिकम शताब्दी वर्ष मनाउने तयारीमा, कर्मचारी युनियन विरोधमा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम (एनटीसी) ले आफ्नो सयौँ वार्षिक उत्सव मनाउँने तयारी तामझामका साथ गरिरहेको छ । यही बेला टेलिकमकै कर्मचारी युनियन (एनटीसीडब्लुयू) भने नाराबाजीमा उत्रिएको छ । टेलिमकले आफ्नो एक शताब्दीको उत्सव मनाउने अन्तिम तयारीमा जुटदा कर्मचारी युनियन भने खिन्न देखिएको हो । आईतबार भद्रकालीस्थित नेपाल टेलिकमको केन्द्रिय कार्यालयमा ठूलै खैलाबैला सुन्न सकिन्थ्यो । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको कार्यालय अगाडी युनिएनका कर्मचारीहरु भेला भएर आफ्नो माग प्रस्तुत गरे । युनियनमा करिब २ कर्मचारी छन् । कर्मचारीको हक हित रक्षा र नेपाल टेलिकमको भलाईका लागि आफूहरु आन्दोलित भएका युनियनका महासचिव राजेन्द्र जोशीले बताए । ‘संस्थागत सुधारको लागि हामीले आवश्यक कुराहरु सुनुवाई होस भन्दै खबरदारी गर्न चाहेका हौँ,’ महासचिव जोशीले बिकासन्युजसँग भने । यस्तो छ कर्मचारी युनियनको माग फोरजी लाइट, एफटीटीएच, जस्ता आयोजनाहरु कम्पनीले लिएको लक्ष्य अनुरुप लागत मुल्य नबढ्ने गरी समयसीमा भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने युनियनको माग छ । यस्तै, घट्दो राजस्व दरलाई रोकी यसको वृद्धि गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने पनि युनियनको माग छ । हचुवाको भरमा तोकिएको जिएसएम सेवाको नवीकरण शुल्कलाई नीति बनाएर वैज्ञानिक ढंगले लागू गर्नुपर्ने, आयोजनाहरुको थर्ड पार्टी इभ्यालुयसन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । कर्मचारी भर्ना गर्दा विज्ञापन खुलाई वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सेयर बिहीन कर्मचारीहरुको लागि सेयर उपलब्ध गराउनु पर्ने, पेन्सन बिहीन कर्मचारीको लागि पेन्सन सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए) र बोर्डमा कर्मचारी प्रतिनिधिको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने पनि युनियनको माग छ । युनियनले अवधि पुग्ने कर्मचारीहरुको विशेष बढुवाको अविलम्ब निर्णय गर्न, संशोधन प्रक्रियामा रहेको कर्मचारी विनियमावली स्थापित भएको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा तथा ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर्दै कम्पनीको समृद्धि एवम् कर्मचारीहरु प्रोत्साहित हुने गरी लागू गर्नुपर्ने, सावधिक जीवन बीमाको सीमा बढाउनु पर्ने लगायतका माग युनियनको छ ।
