साइबर डिफेन्सका लागि तयारी गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव
काठमाडौं । साइबर डिफेन्सका लागि तयारी गर्न सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । पछिल्लाे समय भारतीय ह्याकारहरूले दर्जनौं नेपाली सरकारी तथा निजि क्षेत्रका वेबसाइटहरू ह्याक गरेकाे भन्दै विज्ञहरूले यसकाे सुरक्षाका लागि सुझाव दिएका हुन् । केही नेपाली ह्याकरहरूले पनि भारतीय वेबसाइटहरू ह्याक गर्ने प्रयास गरे । नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय ह्याकरहरू वेबसाइट तथा सिस्टमहरू बिगार्न सक्रिय रहेको देखिन्छ । केही महिनाअघि नेपालमा एटिएम ह्याक गरेर करोडौं रकम चोरेको घटना सेलाएको छैन । यसैबीचमा केही नेपाली सेलिब्रेटी हिरोइनहरूको फोटो प्रयोग गरेर भारतीयहरूले अश्लील सामग्रीको रूपमा प्रचार गरेको पनि पाइयो । वर्षौंदेखि पटक पटक नेपाली सरकारी तथा निजी वेबसाइट तथा एप्लिकेशनहरू ह्याक भइरहेको कुरा नौलो होइन । तर, पछिल्लो समय अन्तरदेशीय ह्याकरहरू सक्रिय भई देशको स्वाभिमानका लागि भन्दै सिस्टमहरू ह्याक गर्न थालेपछि साइबर डिफेन्सका लागि नेपालको तयारी के छ भन्ने बारेमा धेरैको चासो देखियो । वेबसाइट, वेब एप्लिकेशन, सिस्टम, बैंकिङ प्रणालीहरूको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउँदै सबै पक्षको सहकार्यमा देशको लागि नै साइबर डिफेन्स तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री गणेश शाहले अब हामी डिजिटल नेपालतर्फ अघि बढिरहेको तर सुरक्षा अवस्था मजबुत नहँुदा इकोसिस्टम नै बिग्रने भन्दै सबै पक्षले यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्न आग्रह गरे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले साइबर सुरक्षाको लागि सरकारले यस वर्ष बजेटमा प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । साइबर इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास गर्दै फरेन्सिक ल्याबसँगै सेक्युरिटी केन्द्र बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले समन्वय गर्ने दत्तले बताए । सेक्युरिटी एक्सपर्टसँगै सबै सरकारी निकायको समन्वयमा विभिन्न सर्टहरूको व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने दत्तको भनाइ थियो । साइबर सुरक्षा र डिफेन्सको लागि तयारी कम रहेको स्वीकार्दै दत्तले अब सबैको सहकार्य र समन्वयमा अघि बढ्ने बताए । साइबर डिफेन्सको लागि नेपालको तयारीको बारेमा आयोजना भएको डिजिटल संवादमा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्दे्शिका २०७५ अनुसार काम भइरहेको बताउँदै अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । सुझावहरू यस्ता छन्: १. सरकारले यस क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्दै साइबर सुरक्षा र डिफेन्सको लागि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, ल्याब, सेक्युरिटी सेन्टर, फरेन्सिक ल्याबहरू विस्तार गर्दै काम गर्नुपर्ने । २. दक्ष जनशक्ति तयार गर्न नेपालभित्र रहेका विज्ञहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर समन्वय गर्दै तत्काल काम सुरु गर्ने । थप जनशक्ति तथा भविष्यका लागि विश्वविद्यालयहरूमा आवश्यक कोर्सहरू तयार गरी वर्षे्नि हजारौं जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने । ३. सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा साइबर सेक्युरिटी रेस्पोन्स समूहहरू बनाएर उच्चस्तरीय समितिबाट अनुगमन हुनेगरी काम गर्नुपर्ने । ४. यस क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न रिवार्ड र साइबर अपराधमा संलग्नहरूलाई उपयुक्त कानूनको प्रयोग र जरिवाना गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने । ५. आवश्यक पोलिसी, नियम, गाइडलाइन्स ल्याउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने । ६. सरकारी वेबसाइट तथा सिस्टम, फाइनान्सियल संस्थाका सिस्टमहरू अनिवार्य रूपमा नियमित रूपमा सेक्युरिटी अडिट गराउनुपर्ने । ७. सेक्युरिटी, डेटा प्राइभेसी र इन्नोभेसन तथा आइरहेका नयाँ प्रविधिहरूको त्रिपक्षीय ब्यालेन्स गर्दै अघि बढ्ने । ८.डिजिटल लिट्रेसी एक अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दै प्रयोगकर्तालाई थप सजग र सचेत बनाउनुपर्ने । ९ साइबर सेक्युरिटी गर्भनेन्सको रूपमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने । १०. साइबर वारको अवस्था आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक एक्सपर्ट टास्कफोर्सहरू बनाउने । सरकारी निर्णय, काम र कार्यान्वयनलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यसरी समेटीयो विज्ञान तथा सूचना–प्रविधि
काठमाडौं । आगामी आर्थिक २०७७/७८ वर्षभित्र विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरी शैक्षिक कार्यक्रमको विकास गरिने जनाइएको छ । सरकारले विश्वस्तरीय विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रुपमा ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न तथा ‘विज्ञान प्रविधि’ मा समेत विकास गर्ने भएको हो । उक्त विकासका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सुदृढीकरण तथा परमाणविक प्रशोधन केन्द्र स्थापनकालागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाई बढ्वा दिईने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २ प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ । साथै, उक्त प्रयोगशाला आगामी वर्षहरुमा अन्य प्रदेशमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सोही प्रयोजनकालागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्ईएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जनाएका छन् ।
नेश्नल पेमेण्ट गेटवे सेवा सञ्चालनमा ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले अब नेश्नल पेमेण्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले पाल भित्रका सबै किसिमका भुक्तानी फर फारक हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
