सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत शुरु गरेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको छ । कामपाले यही असोज एक गतेदेखि वडा नं २६ बाट अनलाइन प्रणालीमार्फत राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्य शुरु गरेको थियो । सोही दिन वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ मा पनि यो सेवा शुरु गरिएको थियो । यसको प्रभावकारिता बढेसँगै आजदेखि थप १० वटा वडामा यो सेवा विस्तार गरिएको बताइएको छ । कामपाले वडा नं ५, ६, ७, ९, १२, १४, १६, २८, २९ र ३२ मा यो सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ । विगत तीन दिनमा यो प्रणालीबाट २५७ जना करदाताबाट ३६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कामपाले जनाएको छ । कामपा राजस्व विभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीका अनुसार यस प्रणालीको मुख्य काम कर तथा राजस्वको अभिलेखन, कर निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी कामलाई स्वचालित बनाउनु हो । यो हप्ताको अन्त्यसम्ममा महानगरका सबै वडामा यो प्रणाली सञ्चालनमा आइसक्ने उनको भनाइ छ । कोभिड– १९ को महामारीको यस समयमा सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न व्यक्ति÷व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम राख्न पनि यो प्रविधिले ठूलो सहयोग पुग्ने कामपाको विश्वास छ । सेवा कसरी लिने ? यो कम्प्युटर सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली हो । यसलाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको नागरिक एपमा इन्टिग्रेसन गराइसकेको छ । अब महानगरवासीले आफूले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वका लागि वडा वा कार्यालयसम्म पुग्नु पर्दैन । कामपाको वेब पेज ठेगानालाई सब डोमेन इसर्भिस डट काठमाडौँ डट जिओभि डट एनपीमा लग इन गरेपछि राजस्व तिर्ने पब्लिक पोर्टलमा पुगिन्छ । यही पोटर्लको प्रयोग गरेर सबै प्रकारका कर, राजस्व, दस्तुर र शुल्क भुक्तानी गर्न र आफूले भुक्तानी गरेको रकमको रसिद प्राप्त गर्न सकिन्छ । पब्लिक पोर्टलमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर, घर नक्सापास दस्तुरलगायतका सम्पूर्ण कर र दस्तुरका बारेमा विवरण भर्ने, प्रारम्भिक करको अङ्क प्राप्त गर्नेलगायत सुविधा लिन सक्छन् । अनलाइन कर प्रणालीमा पब्लिक र कोर पोर्टल गरी दुई वटा प्लेटफर्म रहेका छन् । तीमध्ये पब्लिक पोर्टलका फिचर सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसमा करदाताले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने करको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन करदाता आफैँले घरमै बसेर गर्नसक्ने सुविधा छ । करदातासँग सम्बन्धित र सोधिएका एंव माग गरिएका विवरण भरेपछि प्रणाली आफैँले करको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेर तिर्नुपर्ने राजस्वको अङ्क देखाउँछ । यसबाट महानगरलाई कति रकम तिर्नुपर्ने हो करदातालाई थाहा हुन्छ । करदाताको विवरण पेस भएपछि कर मूल्याङ्कन अधिकृतले प्रचलित कानून र दररेटका आधारमा कर मूल्याङ्कनलाई रुजु गरी स्वीकृत गर्नेछन् । त्यसपछि करदाताले आफूसँग भएका विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (इसेवा, कनेक्टआइपिएस, खल्ती, फोनपे, आइएमइपे, प्रभु पेलगायत) बाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । रासस

काठमाडाैं । संसदीय समितिले आगामी कात्तिक ७ गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार आगमी कात्र्तिक ७ भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागु गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७७ कार्तिक ७ गतेभित्र बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा ६ अनुसार डाउनलिंक अनुमित लिएर नेपालमा प्रशारणमा रहेका टिभी च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरुको प्रशारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताइन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरुको प्रशारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा पनि १५ दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिमा आज विज्ञहरु र सञ्चारमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि स्वदेशी टिभीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी टिभीको प्रशारणमा नेपाली विज्ञापन नराख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यहि हप्ताबाट कार्यान्वनयमा ल्याउने बताएको छ । बोर्ड गठनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले बताएको हो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित वनाउन कुनै वाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । संचार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयमा ढिलाई गर्न नहुने बताए । विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मी, संचार माध्यम र उपभोक्ताको हितकालागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उने बताए । विदेशी टेलिभिजनवाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी स्थानिय च्यानलहरुले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तराष्ट्रिय स्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने संचार विज्ञ हुमागाईले बताए । ऐन स्वीकृत भएको ११ महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी एक महिना सवै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने बताए । बैठकमा सांसदहरु ईन्दु शर्मा, लिलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रंगमति शाही लगाएतले ऐन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । संसदका दुवै सदनवाट पारित भई राष्ट्रपतिवाट २०७६ साल कार्तिक ८ गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ । ऐनले २०७३ साल कार्तिक ७ गतेको मन्त्रिपरिषदवाट स्वीकृत विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने छ । उक्त नीति २०७४ साल श्रावण १ गतेवाट लागु हुनु पर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधको कारण लागु हुन सकेको थियन । नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो । ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापन सम्वन्धी नीति वनाई सरकारलाई सिफारिश गर्न विज्ञापन वोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वोर्ड गठन ११ महिना वितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन । ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डविंग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ । ऐनले केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । ऐनले सरकारी विज्ञापन वोर्ड मार्फत गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।