सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारले तोकेको न्यूनतम गुणस्तरको समेत पालना नगरेको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायक कम्पनीले गुणस्तर मापन नगरेको पाइएको हो । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम गरी तीन सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । तीन टेलिकम कम्पनीहरुको नेटवर्कभित्र २०७७ चैतदेखि २०७८ जेठसम्म कल लाग्ने समय र कल स्थापित हुन लाग्ने दरको परीक्षण गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सार्वजनिक गरिएको मोबाइल सेवाको गणुस्तर परीक्षण अध्ययनमा कल स्थापना हुने लाग्ने समय र कल स्थापना हुने सफलताको दरमा सबैभन्दा अगाडी एनसेल देखिएको छ । उक्त (ड्राइभ टेस्ट) प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको कल स्थापना हुन लाग्ने समय ५.२७ सेकेन्ड रहेको छ । प्राधिकरणले तोकेको कल स्थापना हुन लाग्ने समय ५ सेकेन्ड वा त्योभन्दा कम हुनुपर्छ । अन्य दुई कम्पनीको तुलनामा एनसेल अगाडी भएतापनि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम मापदण्डमा कुनै पनि कम्पनी परेका छैनन् । यस्तै, कल स्थापना हुने कल सफलताको दर एनसेलको ९४.४३ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले तोकेको कल स्थापना हुने सफलताको दर ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै हुनुपर्छ । नेपाल टेलिकमको कल स्थापना हुन लाग्ने समय ९.३४ सेकेन्ड देखिएको छ भने कल स्थापना हुने सफलताको दर ९०.५१ प्रतिशत रहेको छ । प्रयोगकर्ताहरु कम रहेको स्मार्ट टेलिकमको कल स्थापना हुने समय १०.२७ सेकेन्ड रहेको छ भने कल स्थापना हुने सफलताको दर ८४.४७ प्रतिशत रहेको छ । प्राधिकरणले गरेको ड्राइभ टेस्टमा आफै फोनकल काटिने (सम्पर्क विच्छेद) हुने दरमा सबै टेलिकम कम्पनीको अवस्था राम्रो देखिएको छ । प्राधिकरणले तोकेको आफै फोनकल विच्छेद हुने दर २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेमा नेपाल टेलिकमको ०.८७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यस्तैगरी, एनसेलको ०.२ प्रतिशत र स्मार्ट टेलिकमको ०.४५ प्रतिशत रहेको छ । तीन जिल्लामा परीक्षण प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ड्राइभ टेष्ट विधिबाट उक्त परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये काठमाडौँको कमलादी, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, कलंकी, क्षेत्रपाटी, बागेश्वरी, स्वयम्भू, सीतापाइला, छाउनी, चाबहिल, गोठाटार, कपन, मण्डीकाटार, गोल्फुटार, चपली, नारायणथान, गोंगबु, गौशला, सिनामंगल र शान्तिनगरमा गरिएको थियो । त्यस्तै, ललितपुरको टेकु, कुपन्डोल, बालकुमारी, इमाडोल, ग्वार्को र टिकाथलीमा उक्त परीक्षण गरिएको थियो । भक्तपुरमा बालकोट, कौशलटार, पेप्सीकोला, नरेफाँट परीक्षण गरिएको थियो । साथै, यि जिल्लाका रिंगरोड भित्रका मुख्य तथा सहायक मार्गहरुमा यो परीक्षण गरिएको थियो । प्राधिकरणले परीक्षण गर्दा चलायमान सवारीसाधनमा जडान गरिएको परीक्षण उपकरणबाट लगातार फोनकल वा डेटा प्रयोग गरी मोबाइल नेटवर्कको मुख्य सेवा मानकहरुको तथ्यांक संकलन गरेको जनाएको छ । कुनै एक स्थानमा उपलब्ध सबै सेवा प्रदायकहरुको गुणस्तर मापन समानान्तर रुपमा एकैसाथ गरिएको जनाएको छ। हरेक सेवा प्रदायकको कुनै एक स्थानमा उपलब्ध नेटवर्क (फोरजी/थ्रीजी/टूजी) मध्ये सर्वाधिक अनुकूल नेटवर्क स्वचालित रुपमा छनोट गरी उपकरणमा व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगलाई अनिवार्य बनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सह–प्रयोग र शूल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गरेको हाे । असार २९ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले सो विनियमावली पारित गरेको हो । उक्त विनियमावली पारित भएसगैँ हाल दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरो लगानी कम गरी सेवा सस्तो हुने अुनमान गरिएको छ । प्राधिकरणले पूर्वाधारमा रहेको लगानी सहप्रयोग (एक कम्पनीले अर्काे कम्पनीको लगानी उपयोग गर्न पाउने) गर्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य बनाउन विनियमावली जारी गरेको हो । उक्त विनियमावली स्वीकृत भएसँगै अब दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ठूलो लगानी पूर्वाधारमा दोहोर्याएर खन्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । यसअघि पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान भएतापनि मूल्य सहित व्यवस्थित ढाँचा तयार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, नयाँ विनियमावलीले मूल्यसहित व्यवस्थित प्रावधान ल्याएको छ । योसँगै अब सेवाप्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको मूल्यभित्र रहेर आफ्नो पूर्वाधार शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि कतिपय दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो पूर्वाधार अन्य कम्पनीसँग शेयर नगर्ने खालका समस्या थिए । त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी भएको पूर्वाधारमै रहेर काम गनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहित नयाँ विनियमावली ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विनियमावली अनुसार यदि कुनै सेवाप्रदायकले सहप्रयोगका लागि अनुरोध गरेको खण्डमा निषेध गर्न तथा ढिलाइ गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । यसरी दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग गर्दा सेवाप्रदायकले ‘पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा’ को आधारमा दिनुपर्ने समेत जनाइएको छ । अर्थात्, अर्को सेवाप्रदायक पछि आएर महंगो मूल्य दिन्छु भनेको खण्डमा पनि पहिलोले नै पाउनेछ । सम्झौता भएको ३ महिनामा प्रयोग गरिसक्नुपर्ने एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अर्काे कम्पनीको पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार सहप्रयोगको सम्झौता गरेको ३ महिनाभित्र सेवा प्रयोग गरिसक्नुपर्ने छ । यदि ३ महिनाभित्र प्रयोगमा नआएको खण्डमा सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार दिईएको छ । यस्तै एक कम्पनीसँग अर्काे कम्पनीले सम्झौता गरेर तेस्रो कम्पनीलाई पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने गरी भाडामा दिन भने पाइनेछैन । सेवा प्रदायक कम्पनीले पहिले आउनेलाई पहिलो सेवाका आधारमा बिना भेदभाव आफ्नाे दूरसञ्चार पूर्वाधार उहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको स्वामित्व भएका सेवा प्रदायकले अन्य सेवा प्रदायकबाट प्राप्त सहप्रयोग सम्बन्धी अनुरोधलाई निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले ढिलाई गर्ने गरी वार्ता, सम्झौता वा काम कारबाहीमा आलटाल गर्न पाउँदैनन । यस्तै, आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहयोग गर्न सकिनेछ र सेवाप्रदायक कम्पनीबीच पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सहमति हुन नसकेमा आवश्यक जाचँबुझ गरी प्राधिकरणले आदेश दिनसक्नेछ । पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि उपलब्ध पूर्वाधारको जानकारी सेवाप्रदायकले वेबसाइटमा राख्नु पर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । विनियमावलीले सहप्रयोग गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरु ३ भागमा वर्गीकरण गरी विभिन्न शुल्क निर्धारण गरेको छ । विनियमावलीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित परियोजना र सेवाप्रदायकको आफ्नै नेटवर्कका अधारमा मूल्य निर्धारण गरेको हो । १८ किसिमका शुल्क विनियमावलीमा विभिन्न १८ किसिमका दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले उक्त ३ सेवालाई वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसमा फाइबर अप्टिक नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क र टावरका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो । उक्त सेवाभित्रि फाइबर पोर्ट, ओएलटी पोर्ट, डार्क फाइबर, प्वाइन्ट टु प्वाइन्ट डेटा, वायरलेस एसएम, एपी बी/डब्लू लगायतका पूर्वाधार रहेका छन् । इन्टरनेटको शुल्क घट्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले (आइस्पान) प्राधिकरणसँग वितग लामो समयदेखि दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगको माग राख्दै आएका थिए । प्राधिकरणले सहप्रयोेगको अनुमति नदिदा हाल एकै स्थानमा विभिन्न सेवा प्रदायकले उपकरण जडान गर्दा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लगानी भएको छ । पूर्वाधारमा नै ठूलो रकम लगानी गर्दा सेवाप्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँग इन्टरनेटको महंगो शुल्क लिने गरेका थिए । प्राधिकरणले पूर्वाधारको सहप्रयोगको अनुमति दिएसँगैं इन्टरनेट शुल्कमा हाल लागु गरिएको भन्दा केही रकम घटने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । अतिआवश्यक सेवा अन्तरगत रहेका दुई सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरु लामो समयदेखि आन्दोलित बनेका छन् । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु कर्मचारी विनियमावली संशोधन तथा नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का कर्मचारीहरु प्रवन्धपत्र र नियमावली फिर्ताको माग राख्दैँ लामो समयदेखि आन्दोलित बनेका हुन । निगमका कर्मचारीहरु विगत २५ दिनदेखि आन्दोलीत बनेका छन् । सरकारले अतिआवश्यक क्षेत्रका रुपमा राखेका उक्त कार्यालयमा आन्दोलन, बन्द हडताल गर्न निषेध लगाएको भए तापनि २५ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका कर्मचारीहरुले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान राख्दै आएका छन् । करिब एक महिनादेखि आन्दोलित बनेका कर्मचारीको मागका विषयमा निगम व्यवस्थापनसँगै पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीले समेत चासो देखाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायको वेवास्ताका कारण निगमलाई करोडौँ नोक्सानी भएको छ भने लामो समयदेखि अतिआवश्यक कामहरु रोकिएका छन् । किन आन्दोलित भए कर्मचारी ? निगम सञ्चालक समितिले वायुसेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरेसगैँ कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन । बिना तयारी हतारमा सञ्चालक समितिले पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गरी सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएसगैँ कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् । निगमलाई निजीकरण गरी कर्मचारीको भविष्यलाई अन्यौल पार्ने खेल भएको भन्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कर्मचारीहरुले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाएका छन् । तर, वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै सोचाई र छलफलसम्म नभएको पर्यटन मन्त्रालयले नै स्पष्ट पारिसकेको भएपनि कर्मचारी भने आन्दोलनमै छन् । मन्त्रालयले ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको हालसम्म कुनै योजना एवं कार्यक्रम नभएको तथा निजीकरणको प्रकृयाका सम्बन्धमा समेत हालसम्म कुनै छलफल समेत भएको छैन्,’ भन्दै २७ असारमै एक विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ । निगमका अधिकारीहरु भने कर्मचारीले आप्नै संस्थाको विरोध गर्दा विदेशमा समेत निगमको छवि खस्किएको बताउँछन् । निगमका एक उच्च तहका कर्मचारीहरु सानो कुरालाई ठुलो बनाउँदा निगमको भविष्यसगैँ इज्जत समेत गएको बताए । ‘हाल तालुकदार मन्त्रालय मन्त्री विहीन बनेको छ । कर्मचारीले महाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छैँनन् । वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो, तर कर्मचारीहरु वार्तामा नआई आन्दोेलन मात्र गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘नेपालमा त यस्तै हो साना/साना कुरामा आन्दोलन भइरहन्छ । हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ तर, विदेशीले समेत नेपाल वायुसेवा निगमलाई विश्वास नगर्ने अवस्था बन्यो ।’ सात दिनदेखि टेलिकमका कर्मचारी आदोलित दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्वक सेवा भएकाले बन्द हड्ताल गर्न निषेध छ । तर, ७ दिन यता भद्रकालीस्थित टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमै धर्ना बसेर कर्मचारीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल दूसरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियन, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन संयुक्त रुपमा टेलिकम व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी अन्तरगत रहेको नेपाल टेलिकमका कर्मचारी कर्मचारी विनियमावली कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीले मंगलबार टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराज अधिकारीलाई कार्यकक्षमै थुनेर कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्ने काम गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए । कर्मचारी विनियमावली २ वर्षदेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भएपनि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सहमति हुन नसक्दा संशोधन भएको थिएन । कर्मचारी युनियनको सहमति अनुसार टेलिकम व्यवस्थाले विनियमावली संशोधन गरेर सहमतिको लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो । संगठित संस्थाहरुले कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, टेलिकम व्यवस्थापनले विनियमावलीमा गरेको केही व्यवस्था हटाएर वा संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लोकसेवाले सहमति दिएको थियो । लोकसेवाले भने जसरी विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागको सम्बोधन नभएको कर्मचारी, व्यवस्थापन र संचालक समितिको साझा धारणा थियो । तर, विनियमावली पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसपछि संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने सहमति भएपछि गत असार मसान्तमा कर्मचारी युनियनको असहमति रहेको विनियमावली पारित भएको थियो । विनियमावली पारित गरेर नयाँ संशोधन प्रक्रियामा आफूहरुका माग सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारी युनियनले एमडी अधिकारीलाई रातभर कार्यकक्षमै थुनेका हुन् । यसअघि रहेको उक्त व्यवस्था केही दिनअघि लोकसेवा आयोगले परिमार्जन गरेको थियो । यसअघि उपप्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक आठ वर्षपछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ विनियमावली अनुसार यस किसिमको क्यापिङ हटेको छ । क्यापिङ हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै कर्मचारी युनियनले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । व्यवस्थापनले वार्तामार्फत नै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपनि कर्मचारीहरुले नयाँ कर्मचारी विनियमावलीमा भएका अन्यायपूर्ण र अवैज्ञानिक व्यवस्थाहरु सच्याउनुपर्ने भन्दै कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुले यसअघि पनि एमडीले समस्या समाधान गर्न हस्ताक्षर गर्दा समेत समाधान नभएको भन्दै एमडीभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीसँग वार्तामा बस्नु औचित्यहित रहेको बताउँदै आएका छन् । टेलिकम प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी ट्रेड युनियनहरुले पूर्व जानकारी र अल्टिमेटम नदिई आन्दोलन गर्दा कार्यालयको दैनिक कामकाज र सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्था आएको बताउँछन् । नेपाल दूसरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरु कम्पनीभित्र कार्यरत कर्मचारीले भविष्यमा हुने विज्ञापनमा भाग समेत लिन नसक्ने गरी विनियमावली आएको बताउँछन् ।