विद्युत प्राधिकरणले देशभर ५ सय चार्जिङ स्टेसन बनाउने, निजीलाई सहुलियतमा कर्जा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर ५ सय चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न निजी र सार्वजनिक संस्थाहरुसंग मिलेर ५ सय स्टेशन बनाउने जनाएको हो । प्राधिकरणले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष देशभरका विभिन्न निजी संस्थाहरुसँग मिलेर ५ सय वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार देशभरका राजमार्ग, बसपार्क, सपिङ मल, सिनेमा भवन, शिक्षण संस्था, अस्पताल, रेष्टुरेन्ट एवं अन्य सार्वजनिक स्थलमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न इच्छुक निजी तथा सार्वजनिक संस्थानसँग सहकार्यका लागि कार्यक्रम तयार गरेको सूचनामा उल्लेख्य गरिएको छ । विद्युत खेर जान थालेपछि प्राधिकरणले खतप बढाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा स्टेसन बनाउन लागिएको जनाएको छ । चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सहुलियत व्याजमा ऋण विद्युतीय सवारी साधनका लागि अत्यावश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत व्याजदरमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन होस् र विद्युत् खपत पनि बढोस् भन्ने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले सो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन गर्दै विद्युतीय सवारीका लागि सहजरूपमा चार्ज हुने प्रणाली स्थापनाका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको हो । विशेष पुनरकर्जाका लागि विभिन्न कर्जायोग्य मानिने भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि प्रवाह भएका कर्जालाई त्यसमा समेटिएको छ । पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन् । देशभर विभिन्न १५ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत देशभर नै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनकै हाराहारीमा विद्युतीय सवारी साधनसमेत आयात गरिरहेका छन् । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ खरिद हुने सवारी साधन विद्युतीय हुने स्पष्ट पारिसकेको छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि व्यवसायी आकर्षित होउन् भन्ने ध्येयका साथ सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ३ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक, विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले विशेष पुनरकर्जा पाउने भएका छन् । कोभिड–१९ का कारण व्यावसायमा परेको असरलाई कम गर्ने योजनाका साथ राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन गर्दै सहुलियत दरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको हो । पुनकर्जा कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन सगैँ अब सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने गरी दुर्गम स्थानमा सेवा दिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण पाउने भएका हुन । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका लागि समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थामा प्रवाह भएका कर्जासमेत त्यसमा समेटिने उल्लेख छ । यस्तै, सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारका लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि प्रवाह भएका कर्जासमेत यसमा समेटिने छन् । केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै रुग्ण उद्योग तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जा, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रवाह भएको कर्जा, कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जालाई पुनरकर्जामा समेटेको थियो । त्यस्तैगरी, १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा प्रदान गरिएको कर्जासमेत त्यसमा समेटिएको थियो ।
असोज १५ गतेसम्म बक्यौता भुक्तानी नभए तार काट्ने प्राधिकरणको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट/केवल टीभी सेवाप्रदायकलाई असोज १५ गतेभित्र नयाँ व्यवस्थाअनुसारको शुल्क तिर्न तथा सम्झौता नवीकरण नगरे तार काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै असोज १५ गतेभित्र परिमार्जित भाडा तिर्न तथा सम्झौता नवीकरण गर्न ताकेता गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणले २ पटक सूचना जारी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्दै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । पुन बिहीबार सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले १५ गतेभित्र सम्झौता नवीकरण नभएमा कुनै पनि समय त्यस्ता सेवाप्रदायकको तार हटाउन सकिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । ‘तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्ने तथा भाडा नतिर्ने सेवाप्रदायकको तार कुनै पनि बेला हटाउन सकिने छ। यसको जिम्मेवार सम्बन्धित संस्था हुनुपर्ने छ’ प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार विभिन्न १२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ७ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छैनन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुहरुले प्राधिकरणले आफूखुशी फाइबरको भाडा बढाएको भन्दै बढेको रकम भुक्तानी नगर्ने जनाउँदै आएका छन् । सम्बन्धित समाचार इन्टरनेट सेवा प्रदायक १२ कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिरेनन् ७ करोड भाडा (कसको कति ?)
