डिशहोम फाइबरनेटको ४० एमबीपीएस इन्टरनेट जोड्दा आईपीटीभी सित्तैमा
काठमाडौं । डिशहोम फाइबरनेटले “काईदाको फाइबरनेटमा फाईदाको आईपीटीभी” योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना अन्तर्गत कम्पनीले ४० एमबीपीएसको इन्टरनेट जडानमा आईपीटीभी सित्तैमा दिने भएको हो । यो योजना अन्तर्गत डिशहोम फाइबरनेटको ४० एमबीपीएसको सेवा लिने नयाँ ग्राहकले बार्षिक भुक्तानिमा आईपीटीभी सित्तैमा पाउनेछन् । डिशहोम फाइबरनेटको ४० एमबीपीएसको एक वर्षको लागि ग्राहकले भ्याट बाहेक १२ हजार ९९९ रुपैयाँ खर्चनुपर्ने हुन्छ । ग्राहकले यसबापत इन्टरनेट र आईपीटीभीको बार्षिक सब्सक्रिप्सनका साथै आवश्यक ड्रप वाइर, राउटर, सेटअप बक्स र जडान सेवा सबै निःशुल्क पाउनेछन् । साथै, डिशहोम फाइबरनेटले यसअघि नै १०० एमबीपीएसको इन्टरनेट मात्र ८९९ रुपैयाँमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराईरहेको छ ।
ट्वीटर र फेसबुकबाट हटेका ट्रम्पले नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने
वासिङ्टन । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । बहुचर्चित सामाजिक सञ्जालहरु ट्वीटर र फेसबुकले उनका आधिकारीक “एकाउन्ट” हटाइदिएपछि उनले नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अमेरिकामा गत वर्ष भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बेलामा तत्कालिन राष्ट्रपति ट्रम्पले आफै भ्रम फैलाएको, सामाजिक सद्भावलाई असर पारेको लगायतका आरोप लगाउदै ती सामाजिक सञ्जालहरुले उनको एकाउन्ट हटाइदिएका हुन् । विषेशगरेर ट्रम्पका समर्थकहरूको भिड अमेरिकी संसद् भवनमा प्रवेश गरेको घटनापछि उनलाई ट्विटर र फेसबुकले आफ्ना सञ्जालहरूबाट हटाएका थिए । उनीहरुले हटाएपछि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना अपडेटहरु सार्वजनिक गर्न छुट्टै ब्लग जस्तै अनलाईन सञ्चालन गरेका थिए । तर त्यो पनि केही समयपछि बन्द भएको छ । आगामी सन् २०२४ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका ट्रम्पले त्यसैलाई लक्षित गरेर नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको जनाइएको छ । उहाँले सञ्चालन गर्न लागेको सामाजिक सञ्जालको नाम “ट्रुथ सोसियल” राख्ने पनि तय भइसकेको उनले सचिवालयले जनाएको छ । ट्रुथ सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन ट्रम्प मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी ग्रुप (टीएमटीजी)ले गर्ने भएको छ । ग्रुपको अध्यक्ष ट्रम्प आफै रहेका छन् । ट्रम्पले उक्त सामाजिक सञ्जाल प्रविधि सम्वन्धी ठूला कम्पनीहरुको अत्याचारविरुद्ध उभिने बताएका छन् । अहिले प्रभावशाली रहेका सामाजिक सञ्जालहरुले अमेरिकाका विद्रोही आवाजलाई स्थान नदिएको ट्रम्पको आरोप छ । ट्रुथ सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ प्रसारण सेवा पनि समावेश गरिने भएको छ । भिडिओ सेवामा समाचार, पडकास्टलगायतका धेरै सुविधा उपलब्ध गराइने टीएमटीजीले जानकारी दिएको छ । सो सामाजिक सञ्जाल आगामी महिनादेखि केही आमन्त्रित प्रयोगकर्ताका लागि तयार हुनेछ भने सन् २०२२ को पहिलो तीन महिना अमेरिकामा मात्रै उपलब्ध हुनेछ । रासस/एएफपी
मोबाइल व्यवसायी भन्छन्ः सरकार नै प्रलोभनमा पर्दा एमडीएमएस लागु भएन
काठमाडाैं । अबैध मोबाईलमा रोक लगाउन मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाईल फोन आयातकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन । मोबाईल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सो प्रणाली ३ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाए । उनले सो निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोवाईल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव समेत दिए । ‘मोबाईल लिगल मात्रै इम्पोर्ट हुने हो भने हामीलाई पनि केही हदसम्म व्यापार गरेको रमाईलो हुन्थ्यो, फाईदा हुन्थ्यो होला । तर विडम्बना के छ भने आजको मितिमा यो २ महिना, ३ महिनामा पनि लागू नहुँदाखेरी अव ती व्यापारीहरु जसले ईलिगल्ली इम्पोर्ट गर्छ, उनीहरुको मनमा फेरी के भईसक्यो भने यो कुरा त हल्ला मात्रै रैछ । नेपालमामा यो लागू हुँदैन भनेर फेरी इलिगत बजार सुरु भयो । दशैंमा मैले अघि तपाईँलाई भनेको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । यदि लिगल बजारले मात्रै बेच्न पाएको भए धेरै राम्रो व्यापार हुन्थ्यो । तर इलिगल पनि त्यत्तिकै झण्डैझण्डै ४५/५० परसेन्टको हाराहारीमा अहिले बजारमा ईलिगल फोन इम्पोर्ट भएर विक्री भईराखेको अवस्था छ । यसले गर्दा हामीले धेरै पटक घचघच्याएका छांैं’, उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । सञ्चार मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । एनटिए घचघच्यायौं । तर आश्वासन भन्दा केही पाएका छैनौं । आज हुन्छ, भोली हुन्छ, पर्सी हुन्छ । १५ दिनमा हुन्छ, १ महिनामा हुन्छ । किन लागू भएन ?’ नेपालमा हाल करिव ४५/५० प्रतिशत मोबाईल ईलिगल ढंगले विक्रीवितरण भईरहेको एशोसिएशनको दावी छ । त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाईदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फष्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाई छ । उनले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । राज्यलाई फाईदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरुले सरकारलाई फेरी दवाव दिने तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ । भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखिनै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरुको सरकारप्रति आक्रोश छ । उनले सरकारले चाहे १५ दिन भित्र सो प्रणाली संचालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाईल भित्र्न बन्द गर्न सक्ने दावी गर्दै सरकार नै प्रलोभनमा परेर एमडीएमएस प्रणाली संचालनमा ल्याउन नचाहेको आरोप लगाए ।
