सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । अब इन्टरनेट तथा मोबाइल नेटवर्कमा समस्या भए क्षतिपूर्ति पाइने भएको छ । प्राधिकरणले तोकेको गुणस्तर कायम नभए मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरयाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७९ पारित गरेसँगै क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्न पाईने भएको हो । आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने उक्त विनियमावली अनुसार तोकिएकोभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकले आफूलाई परेको असुविधा वापत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न सक्नेछन् । यसरी माग दाबी गरेको खण्डमा सम्बन्धित सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विनियमावली अनुसार इन्टरनेट डाउनलोड वा अपलोड हुने दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्नेछ । यस्तै, फोरजीको प्रयोगकर्ताको डाउनलोड १५ एमबीपीएस, अपलोड ७.५ एमबीपीएस, थ्रिजी प्रयोगकर्ता डाउनलोड ३ एमबीपीएस र अपलोड १.५ एमबीपीएस हुनुपर्नछ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित मापदण्ड सार्वजिनक गरिएको भन्दै प्रविधिमा भएको विकासक्रम तथा विद्यमान सेवाको गुणस्तर समबन्धी समस्याहरुलाई समेत सम्बोधन हुने जनाएको छ । ग्राहकले मोबाइल डाटा/भ्वाईस प्याकेज सेवा खरिद गरेको तर उक्त प्याकेजको अवधिमा सेवा प्रदायकको नेटवर्क डाउन भई ग्राहकले सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा, फिक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा तोकिएको भन्दा बढि समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसक्दा सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकको दावी अनुसार सेवा शुल्क वापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तै, प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको तथा सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको जानकारी तथा सूचना ग्राहकलाई एसएमएस, मोबाइल एप आदि माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७९ जारी गरेसँगै यसअघिको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७३ खारेज भएको जनाएको छ ।

फाइल फोटो काठमाडौं । नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुले निर्माण गर्ने वेभपेजहरु एउटा स्टाण्डर्ड ढाँचामा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्टिय सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको टेम्प्लेटलाई पछिल्लो विकसित प्रविधि प्रयोग गर्दै उच्च सुरक्षायुक्त बनाउन र सम्बन्धित निकायहरुले आफू अनुकुल प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी नयाँ टेम्प्लेट निर्माणका गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता लिएपछि निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो । हाल सरकारी निकायहरुले कार्यालयपिच्छै नीजि क्षेत्रको परामर्श सेवामार्फत वेभसाइट डिजाइन गर्ने गरेका छन् । यसरी कुनै निश्चित प्राविधिक तथा अन्य मापदण्डको पालना नगरी बाह्यश्रोतको परामर्श सेवा लिएर वेभसाइट बनाउँदा त्यसको गुणस्तरीयता तथा सुरक्षामा समेत समस्या देखिने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो लिएको थियो । अहिले निर्माण भएका कतिपय कार्यालयका वेभसाइटहरु पुरानो सोर्स कोड, प्रविधि तथा टेम्प्लेटहरु प्रयोग भइ निर्माण भएका कारण तिनीहरु साइबर सुरक्षाका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको गुनासो जनस्तरमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ लेआउट तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत सहज र सरल बनाउन सूचना प्रविधि केन्द्रलाई नयाँ टेम्प्लेट बनाउन निर्देशन दिइएसँगै यस विषयमा गृहकार्य गर्न सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखा र डेभलपर टीमसँग निरन्तर छलफलपछि नयाँ टेम्प्लेट परिमार्जन गरिएको हो । एउटै स्टाण्डर्डको ढाँचामा वेभपेज निर्माणले भविष्यमा वेभपेजहरुको सुरक्षा निरिक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्न समेत सहज हुने छ । साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेभ डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुने छ । नयाँ बन्ने टेम्प्लेटमा मास्टर हेडबाहेक अरु डिजाईनलाई सम्बन्धित कार्यालयहरुले सिस्टममा उपलब्ध डिजाईन प्रयोग गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् । हाल कार्यालयहरुले सरकारी बजेटमा नीजि क्षेत्रको परामर्शमा वेभसाइट बनाउने परिपाटीले राज्यलाई आर्थिक भार समेत थपिँदै गएको छ । हरेक निकायले वेभसाइट निर्माण गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले वेभसाइट निर्माणमा मात्रै ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिए अनुरुप अहिलेको अभ्यासले राज्यको श्रोत अनावश्यकरुपमा खर्च हुने क्रम रोकिने, मितव्ययिता बढने र प्राविधिक तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत प्रभावकारी हुने देखिन्छ । त्यसैले स्टाण्डर्ड वेभपेजको ढाँचालाई सबै निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सिंहदरबारका सबै कार्यालयबाट नयाँ टेम्प्लेट प्रयोगको कार्यलाई अघि बढाउँदै देशैभरीका सबै निकायमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारी वेभपेजहरुमा अनाधिकृत प्रवेश गरी आक्रमण गर्ने, ह्याक गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । सरकारी सर्भर तथा वेभसाइटहरुको प्राविधिक सुरक्षा कमजोर भएको गुनासो समेत जनस्तरमा देखिन्छ । यसका लागि अहिलेको अभ्यासले वेभसाइटहरुलाई सुरक्षित बनाउन छ । साइबर सुरक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न भने मन्त्रीपरिषद्ले उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिसकेको छ । उक्त समितिले साइबर सुरक्षामा देखिएको जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुधारका उपायहरु पत्ता लगाउने छ । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै पक्षका बारेमा यो समितिले अध्ययन शुरु गरेको छ भने एउटै स्टाण्डर्ड टेम्प्लेटको काम पनि केही दिनमा पुरा हुन्छ । यसबाट सरकारले प्रयोग गरिरहेका सबै डिजिटल प्लेटफर्महरु उच्चस्तरमा सम्पादन हुने, सेवा तथा सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुने तथा सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौं  । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले फोरजी सेवा गुणस्तर बनाएर आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणपछि मात्रै फाइभजी लागू गर्न उपयुक्त हुने बताएकी छन् । बिहीबार प्रविधि पत्रकार मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘फाइभजी को चुनौती र आगामी बाटो’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन् । उनले मुलुकमा फाइभजी सेवा परीक्षण गर्दै गर्दा देशका धेरै स्थानमा समान्य सूचनाको पहुँचसमेत पुग्न नसकेको अवस्था रहेको बताइन्। फोर जी सेवा बिस्तार भएको लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यकामासमेत प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै फोर जी सेवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले फोर जी सेवा लागू गर्दा लागेको लागतअनुसार प्रतिफल भए/नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विश्वमा आउने नयाँ प्रविधिमा अगाडि बढ्दै जाने र त्यसबाट हुने फाइदाको समीक्षा गर्न नसक्दा लाभभन्दा नोक्शानी बढ्नसक्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले नेपाल भौगोलिक रुपमा कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै उच्च हिमाली जिल्लामा समान्य सूचनाको पहुँच नै नपुगेको स्वीकार गरिन्। उनले देशका धेरै भू–भागहरू इन्टरनेटको न्यूनतम सेवासमेत नपुगेको बताइन् ।