सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको फिनटेक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । डिजिटल वित्तीय सेवा पुर्याउने उदेश्यले सन् २००४ को मार्च ६ तारेखबाट कम्पनीले आफ्नो सेवा सुरू गरेको थियो । १९ वर्षको अवधिमा कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबैखाले प्रविधिको निर्माण गर्दै आएको छ । सुरूमा एसएमएस बैंकिङबाट आफ्नो सेवा स्थापना गरेको कम्पनीले हाल वित्तीय क्षेत्रलाई अवश्यक पर्ने इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, भाइबर बैंकिङ, फोनलोन जस्ता निकै रूचाइएका प्रविधिहरू निर्माण गरिसकेको छ । यस्तै एफवान सफ्टले इसेवा र फोनपे जस्ता मोबाइल मार्फत हुने भुक्तानीको समेत विकास गरेको छ । कम्पनीमा हाल एक हजार २०० भन्दा बढि दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् । २० वर्षको अवधिमा कम्पनीले नेपालको डिजिटल फाइनान्सियल क्षेत्रमा टेवा पुर्याउन ठुलो भूमिका खेलेको छ । ‘एफवान सफ्टले निर्माण गर्ने प्रविधिले आम मानिसको दैनिकी सहज बनाओस् र त्यसको फाइदा मुलुको अर्थतन्त्रलाई पुगोस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर बनाउने गरिएकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले बताए । ‘हामीले डिजिटल नेपाल बनाउँदै इकोनोमीलाइ नै डिजिटलाइज गरि देशको जिडिपीमा ठुलो योगदान दिन सकौँ भन्ने उदेश्य राखेका छौँ, यसका लागि हामीले आगामी दिनमा अझ मिहिनेतका साथ अत्याधुनिक प्रविधि निर्माणमा सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ,’ उनले भने । एफवान सफ्ट ग्रुप अन्तरगत हाल एक दर्जन बढी कम्पनी सञ्चालनमा छन् । एफवान सफ्ट ग्रुप अन्तरगत इसेवा, फोनपे, इसेवा मनि ट्रान्सफर, दियालो टेक्नोलोजी, कोजेन्ट हेल्थ, लोजिका जस्ता प्रविधिमा अग्रणी कम्पनी सञ्चालित छन् । यी कम्पनीले वित्तीय क्षेत्र बाहेक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने उदेश्यले सफ्टवेयर निर्माण गर्ने गर्दछन् । नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफवान सफ्टले विकास गरेका प्रविधि प्रयोग गर्दै सेवा दिइरहेका छन् । कम्पनीले विकास गरेको मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङका प्रयोगकर्ता नेपालमा एक करोड ५० लाख भन्दा धेरै रहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खाेसेर सो लाइसेन्स सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि आव्हान गरेपनि नवीकरण गर्ने इच्छा नदेखाएपछि सो लाइसेन्स खाेसेर सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको हो । लाइसेन्स जोगाउन स्मार्टले फागुन मसान्तअघि नवीकरण दस्तुर र बक्यौता भुक्तानी गरी प्राधिकरण समक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, सो प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, त्यो रकम तिर्न स्मार्ट टेलिकम अनिच्छुक देखिएको हो । लाइसेन्सकाे भ्याद भने बैशाख १ गते सकिँदैछ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर सीजीलाई लिने तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्काे सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने । उनले तत्काल तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको आवश्यक रहेको बताउँदै सिजीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘जसले गुणस्तरीय सेवा दिन्छन्, त्यसमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन भन्ने मेरो बुझाइ हो, स्मार्ट टेलिकमलाई अन्डरटेक गरेर तेस्रो कम्पनीलाई मोबाइल सेवाकोे अनुमति दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने । प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : अर्थमन्त्री नबन्दै विनोद चौधरीले पाउँदैछन् टेलिकम लाइसेन्स

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौँ उपत्यकालगायतका देशका ठूला सहरका सडकमा अलपत्र तारको व्यवस्थापन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छिन् । प्राधिकरणको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले स्थानीयको गुनासो चेतावनीमा परिणत हुनअघि तार व्यवस्थापनमा जुट्नपर्ने बताएकी हुन् । ‘ललितपुर महानगरपालिकामा स्थानीयले पुरातात्विक क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन नगरे आफूहरुले काट्ने भनि चेतावनी दिनुभएको रहेछ, चेतावनीपछि सेवा प्रदायक संस्थाले सात दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सड्कलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन अव्यवस्थित तार हटाइ व्यवस्थित गर्र्न जरुरी छ यसको सुरुवात ठूला सहरबाट सुरु गरौँ ।’ प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुन र नियमावली बनाउन मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै मन्त्री शर्माले तत्काल गर्न सकिने कामका लागि सरोकारवाला जुट्नपर्ने बताइन् । आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाको सहकार्य र समन्वयमा तत्काल गर्न सकिने काम सुरु गर्न निर्देशन दिइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्राधिकरणले सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्न सुझाव दिए । कानुन संशोधनको थालनी भइसकेको र प्राधिकरणले सेवा विस्तार गुणस्तर बढाइ राम्रो नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका तार व्यवस्थापनका लागि भूमिगत रुपमा अप्टिकल फाइबर राख्ने काम थालनी भएको जानकारी दिए । सडक विस्तार र खम्बा सार्ने तथा तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा असर परेको भन्दै उनले मन्त्रालयको ध्यानआर्कषण समेत गराए । ‘सडक विस्तार र खम्बा सार्ने तथा तार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ, यसको तत्काल व्यवस्थापन हुन नसकेमा सूचना प्रविधिमा आधारित राज्यका महत्वपूर्ण काममा ठूलो अवरोध सिर्जना हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । यसको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । प्राधिकरणअनुसार ७७ जिल्लाका प्रमुख सहरमा एक करोडभन्दा बढी सेवाग्राही फोरजी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । अध्यक्ष खनालले हालसम्म साइबर सुरक्षाका दृष्टिले २ सयभन्दा बढी वेवसाइट बन्द गरिएको र साइबर कानूनको मस्यौदा तयार गरी पेश गरिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार यसअघि सेवा नपुगेका ७०८ स्थानीय निकाय, ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ४ हजार ४४९ स्वास्थ्य केन्द्र र ५ हजार ३१८ सामुदायिक विद्यालयमा गरी जम्मा १६ हजार २०८ स्थानमा ९९ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ भने बाँकी विकट स्थानमा आगामी चैत मसान्तसम्ममा सेवा विस्तार गर्ने प्राधिकरणको प्रतिबद्धता छ ।