तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट कम्पनीलाई प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाएको गुनासो आएकाले आफूखुसी तथा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले आफ्नातर्फबाट महसुल बढ्ने गरी कुनै निर्णय र सूचना नभएको जानकारीसमेत गराएको छ । शुल्क तथा महसुलदर दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृति सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल बढाउन पाउने नियम छ । हाल विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आपसी मिलोमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भइसकेको भनी समाचार प्रकाशित भएका साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाएको भनी उपभोक्ताले विभिन्न माध्यमबाट गुनासो समेत व्यक्त गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्क तथा महसुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने भएकाले सो कार्य नगर्न समेत प्राधिकरणले उक्त सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क तथा महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्यरूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मितिसमेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरेपश्चात मात्र लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धासमेतलाई मध्य नजर गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृत शुल्करमहसुलदरभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको तथा इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्क तथा महसुलदरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको जनाएको छ । शुल्क तथा महसुलदर बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा स्पष्ट हुन सम्बन्धितलाई जानकारी गराउँदै कुनै उपभोक्तालाई स्वीकृत महसुलद तथा भन्दा बढी शुल्क तथा महसुलदर लिने गरी बिल/बिजक जारी गरिएको भए सो को जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिनु भई नियमन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याइदिन प्राधिकरणले सोही सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।
अब ७ रुपैयाँमै भारतमा रोमिङ कल गर्न पाईने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भारतमा हुने रोमिङ कलको शुल्क कम गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमको रोमिङ कलबाट प्रतिमिनेट ३० रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएकोमा २३ रुपैयाँ कम गरेर प्रतिमिनेट ७ रुपैयाँ बनाउने तयारी भएको हो । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले रोमिङ कलको शुल्क कम गर्ने तयारी भएको बताए । ‘केही समयअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला त्यहाँका नेपालीले उठाएको एउटा माग पूरा भएको छ, अहिले नेपालीहरु रोमिङ सुविधा लिएर भारत जादा नेपाल टेलिकमको सिममार्फत भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘लामो गृहकार्यपछि प्रतिमिनेट २३ रुपैयाँ घटाएर अब नेपाली सिमबाट भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट ७ रुपैयाँ लाग्ने गरी शुल्क निर्धारणको तयारी गरिएको छ ।’ उनले उक्त तयारी भएपनि केही दिनपछि मात्र लागू हुने बताए । उक्त नियम लागु भएपछि छोटो समयका लागि भारत जाने नेपालीहरुलाई सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘अब केही समयपछि औषधि उपचार, ब्यापारलगायत छोटो भ्रमणमा गएका नेपालीले भारतीय सिम नपाउने र नेपाली सिममा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ’, उनले भने ।
ओटीपी भनेको के हो ?
काठमाडौं । ओ.टी.पी. भन्नाले एक पटक मात्र प्रयोगमा आउने पासवर्ड अर्थात् वान टाइम हो । विद्युतीय कारोबार गर्न खोजिरहेको व्यक्ति सोही व्यक्ति हो वा होइन र कारोबार अधिकृत हो वा अनधिकृत हो भन्ने पहिचानको लागि सेवा प्रदायक प्रणालीले स्वचालित रुपमा प्रदान गर्ने पासवर्ड नै ओ.टी.पी. हो । निश्चित प्रयोजनका लागि तोकिएको समयभित्र प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रयोगकर्ताले दर्ता गरेको फोन वा इमेलमा मात्र प्राप्त हुने भएकाल अन्य कसैलाई पनि ओ.टी.पी. दिनु हुँदैन । विभिन्न बहानामा ओ.टी.पी.माग्ने र रकम चोरी गर्ने घटना संसारभर नै हुने गरेका छन् । त्यसैले सजग भई विद्युतीय भुक्तानीका कारोबार गर्नु पर्दछ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले ग्राहकको ओ.टी.पी. कहिल्यै पनि माग्दैनन् । त्यस्तै तपाईले चिनेको वा नचिनेको कुनै पनि असल नियतको व्यक्तिलाई तपाईको ओ.टी.पी. कुनै पनि कार्यका लागि आवश्यक पर्दैन ।