पाल्पाको गाउँका चौतारीमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा
पाल्पा । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–१ मा स्थानीयलाई दृष्टिगत गर्दै खुला चौतारीमा इन्टरनेट सेवा सुरु गरिएको छ । गर्मीयाममा दिउँसोको समय शीतल छहारीमा बस्ने स्थानीय तथा बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई इमेल इन्टरनेटको सुविधा दिन वडा कार्यालयले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सुरु गरिएको हो । सो सेवा सञ्चालनमा आएपछि फुर्सदको समय, दिउँसो गर्मीयाममा शीतल छहारीमा बसेर नयाँ–नयाँ प्रविधिका ज्ञान सीप इन्टरनेटका माध्यमबाट खोजी गरी अध्ययन गर्ने प्रयोगकर्ता बढेका छन् । अहिले वडाका दुईवटा चौतारी नौगाउँ चौपारी र गैरीमा इन्टरनेट जोडिएको छ । इन्टरनेटको भुक्तानी वडाले एकमुष्ट बुझाउने भने वार्षिक खर्च १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गइरहेका बेला चौतारामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हावापानीबाट छेक्नका निम्ति राउटरलाई सुरक्षित पारिएको छ । वडा नम्बर १ मा रहेका २० वटा चौतारीमा आफ्नो कार्यकालभित्र इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वडाध्यक्ष ईश्वर काफ्लेले बताएका छन् । अहिले गर्मीको समय भएकाले दिउँसोमा चौतारीको शीतल छहारीमा धेरैको जमघट हुने, खेती लगाउने किसान पनि कामको बोझले थकित भएर थकान मेटाउने थलो, बाटो हिँड्ने बटुवा बस्ने ठाउँ भएकाले प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ–नयाँ कुरा खोज अनुसन्धान र ग्रहण गरुन् भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा ल्याइएको वडाध्यक्ष काफ्ले बताउँछन् । ‘विज्ञान र प्रविधिको युगमा इमेल इन्टरनेटबाट धेरै ज्ञान सीप सिक्न पाइने हुँदा घरमा मात्र नभई घर बाहिर निस्कदा, बाटो हिँड्दा, मेलापात गर्दा इन्टरनेटको पहुँच भएपछि जुनसुकै समय पनि स्थानीयले मोबाइलमार्फत खोजी, अध्ययन गर्न सक्नेछन्’, उनले भने । अहिले सेवा सुरु भएपछि ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा फुर्सदिला नागरिक चौतारीमा बसेर स्वच्छ हावासँगै इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेका छन् । गर्मीमा शीतल छहारीमा बसेर इन्टरनेटका माध्यमबाट नयाँ कुराको जानकारी, आफन्त, साथीभाइसँगको कुराकानी, आफूलाई चाहिने सामग्री गुगलमा खोजेर अध्ययन गर्न धेरै सहज भएको स्थानीय हरिकुमारी न्यौपाने बताउँछिन् । दिनभर चौतारीमा बसेर समय बिताउने स्थानीय हिजोआज मोबाइलको माध्यमबाट नयाँ कुरा सिक्न थालेका छन् । रासस
विश्वका आईसीटी विज्ञ नेपालमा, आजबाट ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ हुँदै
काठमाडौं । आज असार ८ र ९ गते ह्वावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ, २०२३ को सुरु हुने भएको छ । आईसीटी फाउन्डेसन नेपाल (आईएफएन)को आयोजनामा हुने कन्क्लेभसँगै ह्वावेले मोबाइल नेपाल कंग्रेस (एमएनसी)को पनि आयोजना गरेको हो । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले कन्क्लेभमा विभिन्न देशका आईसीटी विज्ञसहित ७० बढी स्रोत व्यक्ति रहने जनाएको छ । दुई दिने कन्क्लेभमा जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, भारत, बंगलादेशबाट विषय विज्ञहरूको उपस्थिति रहने छ । ‘फोस्टरिङ डिजिटल्ली सक्षम नेपाल’ को नारासहित आयोजना हुने कन्क्लेभले डिजिटल रूपान्तरणको लागि नेपालको सक्षमता र यसको लागि आवश्यक नीति र कार्यान्वयनमा जोड दिने बताइएको छ । द सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना हुने कन्क्लेभमा विभिन्न ६ थिममा १५ बढी सेसनहरू सञ्चालन हुनेछन् । आज असार ८ गते बिहान १० बजेदेखि हुने उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको चारवटा किनोट र मन्त्री रेखा शर्मासँग पावर संवाद सेसन हुने छ । पहिलो दिनको सेसनमा डिजिटल पूर्वाधार डिजिटल परिचय (आइडेन्टिटी) र डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी सेसनहरु रहेका छन् । त्यस्तै, दोस्रो दिन डिजिटल इन्नोभेसन र उद्यमशीलता, टेक स्टाक र डिजिटल सक्षमता, डिजिटल इकोनोमी र फिनटेक सक्षमताको सेसनहरू रहेका छन् । कन्क्लेभसँगै अलगरूपमा मिनी मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसको रूपमा ह्वावेले मोबाइल नेपाल कंग्रेसको आयोजना गर्ने छ । मोबाइल कंग्रेसमा सहभागीले ५ जी एआईसँगै नयाँ प्रविधिहरूको जानकारी पाउने छन् । हावे मोबाइल नेपाल सम्मेलन जुन विषय वस्तुमा छ, त्यसैमा रहेर सम्मेलनले गिगाभर्स इनिसिएटिभ, अल्ट्रा अटोमेसन स्पिड अप, सेवाको रूपमा इन्टिलिजेन्ट कम्प्युटिङ एन्ड नेटवर्क, भिन्न भिन्न अपेक्षाकृत मागहरू र वातावरण, सामाजिक तथा सुशासनका लागि आफ्नो मार्ग निर्देशिका तय गरेको छ । मोबाइल नेपाल कंग्रेस २०२३ ले डिजिटल नेपालतर्फको यात्रालाई गति दिनका लागि नेपालमा उपयोगी र व्यापारिक सम्भावना भएको विश्वव्यापी आविष्कार र समाधानहरुलाई छलफलमा ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास ह्वावेको छ ।
साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरका मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्ने
काठमाडौं । साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा अब देशैभरका जिल्ला अदालतमा पनि चल्ने भएको छ । हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरुके सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुूहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था थियो । जस अनुसार यी मुद्दा हेर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्र तोकिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै जिल्ला अदालतलाई यी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा सर्वसाधारणलाई सजिलो पर्ने बताइन् । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले साइबर अपराधका मुद्दा बढ्न थालेपछि काठमाडौंमा मात्र मुद्दा हेर्दा झञ्झटिलो हुन थालेको बताए । ‘पहिले साइबर अपराधका मुद्दा थोरै हुन्थे, काठमाडौंमा मात्रै ल्याउदा पनि फरक पर्ने थिएन’, उनले भने, ‘अहिले मुद्दाको संख्या बढेको छ । सबैतिरबाट यही मुद्दा ल्याउनुपर्दा खर्च बढ्ने र प्रक्रिया झण्झटिलो हुने भएकाले सबै जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्नेगरी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।’ त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।
