भारतमा एक महिनामै ७१ लाख ह्वाट्सएप एकाउन्ट प्रतिबन्धित
एजेन्सी । विश्वव्यापीरूपमा लोकप्रिय सन्देश आदान–प्रदान सेवा ह्वाट्सएपले सेप्टेम्बर महिनामा भारतमा लगभग ७१ लाख १० खाता (एकाउन्ट) मा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी टेक्नोलोजी कम्पनी मेटाद्वारा नियन्त्रित यो सेवाले आइटी नियमअन्तर्गत ती एकाउन्टमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्ताबाट कुनै पनि रिपोर्ट प्राप्त गर्नुअघि तीमध्ये २५ लाख ७ हजार एकाउन्ट प्रतिबन्धित गरेको हो । ह्वाट्सएपले देशका लागि जारी गरेको मासिक प्रतिवेदनमा सेप्टेम्बरमा कम्पनीलाई गुनासो पुनरावेदन समितिबाट ६ वटा आदेश प्राप्त भएको र ती सबैको पालना गरिएको जनाएको छ । ह्वाट्सएपमा भारतीय एकाउन्टहरूको देश कोड ‘+९१’ द्वारा पहिचान गरिन्छ । प्रयोगकर्ता सुरक्षा रिपोर्टमा प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त गुनासो र उनीहरूमा ह्वाट्सएपले चालेका कदमबारे जानकारी दिइएको छ । यसका साथै उक्त रिपोर्टमा यो मेसेजिङ प्लेटफर्ममा उत्पीडन रोक्नका लागि ह्वाट्सएपले उठाएका कदमका विवरण पनि समावेश गरिएको छ । ह्वाट्सएपले अगस्टमा पनि भारतका ७४ लाख एकाउन्टमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तीमध्ये लगभग ३५ लाख एकाउन्ट ब्लक गरिएको थियो जबकि प्रयोगकर्ताले कुनै रिपोर्ट गरेका थिएनन् । रिपोर्टअनुसार सेप्टेम्बरमा ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्ताबाट १० हजार ४ सय ४२ रिपोर्ट प्राप्त गरेको थियो । तीमध्ये प्रतिबन्धको पुनरावेदनसँग सम्बन्धित ७ हजार ३ सय ९६ रिपोर्ट थिए । भर्खरै ह्वाट्सएपले च्यानलहरूको सुविधा सुरु गरेको छ । यसमा प्रयोगकर्ताले आफ्ना फलोअरहरूसँग आफ्नै प्रसारण वा अपडेट साझेदारी गर्न सक्छन् वा उनीहरूको मनपर्ने ह्वाट्सएप च्यानल फलो गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि यो सुविधासँग जोडिएका छन् । उनको च्यानललाई लाखौं प्रयोगकर्ताले फलो गरेका छन् । यो सुविधा अर्को वर्ष लोकसभा चुनावअघि राजनीतिज्ञहरूलाई जनतासँग जोड्नका लागि एक महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ । यो एकतर्फी प्रसारण उपकरण हो । यसमा प्रयोगकर्ताले आफ्ना फलोअरलाई आफूसँग सम्बन्धित जानकारी पठाउन सक्छन् । तर, फलोअरहरूसँग सिधा कुराकानी गर्न सक्दैनन् । पाठ सन्देश, फोटो, भिडियो, स्टिकर र मतदान ह्वाट्सएप च्यानलमार्फत पठाउन सकिन्छ । यो सुविधा अपडेट नामक नयाँ ट्याबमा उपलब्ध छ । यो सुविधा एन्ड्रोइड, आइओएस र डेस्कटप प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध छ ।
अवैध मोबाइलमा आजदेखि नेटवर्क लक हुने
काठमाडौं । अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसाथ बारम्बार सञ्चालनको घोषणा गरिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)’ अन्ततः सोमबारदेखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । गत वर्ष असोज १ देखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले त्यसको एक वर्षपछि सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक गर्न सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराइसकिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा ‘हाइएन्ड’ मोबाइल लक गर्ने गरी सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार अबदेखि हरेक दिन दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइलको नेटवर्क लक हुँदै जाने छन् । प्राधिकरणले एमडिएमएस लागु गर्नुपूर्व कात्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्न जानकारी गराएको थियो । त्यसअघि पनि प्राधिकरणले बारम्बार एमडिएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका जुनसुकै मोबाइललाई आफ्नो प्रणालीमा स्वतः दर्ता गरिसकेको छ तर त्यसपछि आएका धेरै मोबाइल दर्ता नभएकाले त्यस्ता सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष असोजयता नेपाल भित्रिएका करिब २० लाख व्यक्तिगत मोबाइल सेट यो प्रणालीमा दर्ता छैनन् । बजारमा अवैध मोबाइलसमेत खुलेआम बिक्री भएको जनाउँदै प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेतालाई पनि मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा स्वीकृति लिएर दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । बजारमा अवैध मोबाइल खरिद हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले मोबाइल खरिदपूर्व त्यसको आइएमइआई दर्तापूर्व प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । एमडिएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको mdms.nta.gov.np मा गएर मोबाइल दर्ता भए नभएको हेर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल पनि यसैमार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताका लागि भन्सार घोषणासहितको प्रज्ञापनपत्र अपलोड गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले आफ्नो दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र निःशुल्क गरेको छ । गोरखापत्रबाट ।
आइफोन–१७ भारतमा बन्ने
एजेन्सी । आइफोन निर्माता एप्पलले भारतमा उत्पादित आइफोन इकाईहरूको अनुपात बढाउने योजना बनाएको सार्वजनिक भएको छ । टीएफ सेक्युरिटीज इन्टरनेशनल विश्लेषक मिङ–ची कुओले भारतको यो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले आफ्नो ब्लगमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कपर्टिनो कम्पनीले आगामी वर्षको छैठौं महिनामा भारतमा आइफोन–१७ बनाउने काम गरिने छ । जसलाई सन् २०२५ मा विश्वबजारमा लन्च गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच चीनका दुई क्षेत्रमा कम्पनीको उत्पादन मापन २०२४ मा उल्लेखनीयरूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘एप्पल एसेम्बलर फक्सकन, जसको हाल भारतमा आइफोन मोडेलहरूको उत्पादन लाइनको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ । चीनको झेङझाउमा ४५ प्रतिशत र ताइयुआनमा अर्को वर्ष ८५ प्रतिशतले उत्पादन घट्न सक्छ,’ कुओले लेखेका छन्, ‘आइफोन–१५ सहित विश्वव्यापीरूपमा पठाइएका आइफोन युनिटहरूको १४ प्रतिशत हालसम्म भारतमा बनेका छन्।’ उनका अनुसार २०२४ सम्ममा यो संख्या २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आइफोन–१७ चीन बाहिर विकसित हुने पहिलो मोडेल हुने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले २०२४ को छैठौं महिनाबाट भारतमा आइफोन–१७ उत्पादन प्रक्रिया सुरु गर्ने छ । डिजाइन जोखिम कम गर्न कम्पनीले चीन बाहिर विकसित मानक मोडेल छनौट गरेको छ र फोन २०२५ को छैठौं महिनामा विश्वबजारमा लन्च हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत साता ताइवानको विस्ट्रोनले टाटा इलेक्ट्रोनिक्सलाई विस्ट्रोन इन्फोकम निर्माणमा आफ्नो सतप्रतिशत अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी लगभग ४ अर्ब १२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब ४० करोड भारु) मा बेच्न अनुमोदन गरेको थियो । विस्ट्रोनको उत्पादन लाइनहरू प्राप्त गरेपछि टाटा भारतमा एप्पलको आइफोन मोडेल एसेम्बल गर्ने पहिलो भारतीय कम्पनी बन्ने छ । कुओले टाटाको भारतमा आइफोन निर्माण गर्ने कदमले कम्पनीको सरकारसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन मद्दत गर्ने बताए । उनका अनुसार आगामी १० वर्षमा कम्पनीको वृद्धिका लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।
