पोखराबाट दोस्रो दिनको ‘स्वीप अप्रेसन’मा ६१ जना पक्राउ
गण्डकी । कास्की प्रहरीले बिहीबार सञ्चालन गरेको दोस्रो दिनको स्वीप अप्रेसनमा थप ६१ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयले लागुऔषध बिक्री तथा सेवन, मदिरा पान गरेर समाजमा अशान्ति फैलाउने, गुण्डागर्दीको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । स्वीप अप्रेसन बिहीबार राति ९ः०० देखि आज बिहान ६ः०० बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो । अघिल्लो दिनको अप्रेसनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट १२२ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
बहुपक्षीयता र शान्तिका लागि कूटनीतिक दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । बहुपक्षीयता र शान्तिका लागि कूटनीतिक दिवस शुक्रबार विश्वका विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा यो दिवस सन् २०१९ देखि मनाउन प्रारम्भ भएको हो । बहुपक्षीयता कम्तीमा तीन वा सोभन्दा बढी राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई जनाउने भए पनि यसको सार केवल सङख्यात्मक नभई साझा मूल्य, मान्यता र नियममा आधारित सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निहित रहेको मानिन्छ । राष्ट्रसङ्घका अनुसा। परामर्श, समावेशिता र ऐक्यबद्धता यसका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यसले समान अधिकार र दायित्वका आधारमा दिगो तथा प्रभावकारी सहकार्य सुनिश्चित गर्छ । बहुपक्षीयता अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीको सङ्गठन र सहकार्यको विधि दुवै भएकाले वर्तमान आजको परस्पर निर्भर विश्वमा यसको महत्व अझ बढेको छ । एक सय ९३ राष्ट्र सदस्य तथा एक हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन पर्यवेक्षक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बहुपक्षीयताको प्रमुख मञ्चका रूपमा परिचित छ । सन् १९४५ मा स्थापना भएको यो विश्व संस्थाको मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु हो । यसको बडापत्रले विवादलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्ने र भावी पुस्तालाई युद्धको भयबाट जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कूटनीतिक प्रयासमार्फत द्वन्द्व रोकथाम र समाधानमा जोड दिइँदै आएको छ । सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’मा विश्व नेताहरूले ‘प्याक्ट फर द फ्युचर’ पारित गर्दै शान्ति, दिगो विकास र मानवअधिकार संरक्षणप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा प्रवाह गर्न संघीय सरकारको आग्रह
काठमाडौं । भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्न संघीय सरकारले आग्रह गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै हाल मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय सरकारलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसअनुसार इच्छुक स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहले आफ्नो विवरणसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आवेदन [email protected], [email protected] वा [email protected] मार्फत पठाउन सकिनेछ । मन्त्रालयले सिंहदरबार, काठमाडौंबाट जारी गरेको उक्त सूचनाले स्थानीय तहलाई सेवा विकेन्द्रीकरणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
