मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सभाको रोष्टमबाटै दिए राजीनामा
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेश सभाको रोष्टमबाटै आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै उनले राजीनामा घोषणा गरेका हो । रोष्टमबाटै आफनो पार्टी जनमत र पार्टी अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतलाई सांकेतिक रुपमा विभिन्न आरोप समेत लगाए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमाको अन्तिम दिन मंगलवार प्रदेश सभामा विश्वासको मत सामना नगरी रोष्टमबाटै राजिनामाको घोषणा गरे । आफ्नो अन्तिम वक्तव्यको अन्तिममा राजीनामाको घोषणा गरेपछि विश्वासको मत विभाजन गर्न नपर्ने भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्को सूचना जारी नहुन्जेल सम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । लिखित वक्तव्य पढेर सुनाएका मुख्यमन्त्री सिंहले राजिनामा मात्र दिएनन् । अध्यक्ष डा. राउत र उनी नेतृत्वको पार्टी जनमतलाई विभिन्न चेतावनी र चुनौती पनि दिए । आफू मुख्यमन्त्री बनेकै दिनदेखि जनमत पार्टी मधेसका संसदिय दलका नेता महेश यादव काँग्रेससँग मिलेर षड्यन्त्र शुरु गरेकोदेखि लोकतन्त्रमा जनता भगवान हुनुपर्नेमा कार्यकर्ताबाट आफैँलाई भगवान भन्न लगाएको भन्दै अध्यक्ष राउतको आलोचना गरे । डा. राउतसँगै सोही क्षेत्रमा प्रदेश सांसदमा लडेर जितेका मुख्यमन्त्री सिंह डा. राउतको अगामी चुनावी प्रतिष्पर्धी र चुनौती बन्नसक्ने संकेत गरे ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्तासहित सबै सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाई शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि सबै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न शुरु गरेसँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर भएको छ । मंगलबार बिहान सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध रिट परेको हो । जेनजी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालत पूर्ण जलेका कारण सर्वोच्चले नयाँ मुद्दा लिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको संरचनामा प्रदर्शनकारीले ध्वस्त बनाएपछि सर्वोच्चको काम कारबाही प्रभावित भएका थिए ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न एनपीआईको माग
काठमाडौं । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)ले विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोगलाई नौ बुँदे नीति सिफारिस गरेको छ । ‘विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि बाह्य मतदानको व्यवस्था आगामी २०२६ को निर्वाचन र त्यसपछिका सम्भावित उपायहरू’ शीर्षकको नीति सिफारिस एनपीआईले निर्वाचन आयोगका आयुक्त जानुका तुलाधर र अन्य पदाधिकारीहरू तथा सचिव माधव पन्तलाई बुझाएको छ । विश्वका धेरै देशहरूले विभिन्न विधि प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै एनपीआईले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मिश्रित प्रकारको बाह्य मतदान विधि सुझाएको छ । मेक्सिकोले सन् २०२४ को सङ्घीय निर्वाचनमा र फिलिपिन्सले सन् २०२५ को निर्वाचनमा विदेशस्थित नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेका थिए । मेक्सिको र फिलिपिन्सका अनुभवबाट सिक्दै नेपालका लागि मिश्रित बाह्य मतदान मोडेल ९दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र इन्टरनेटमा आधारित आइ–भोटिङ० अपनाउन सकिने एनपीआईले प्रस्ताव गरेको छ । लाखौँ नेपाली नागरिक काम, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नका लागि उनीहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने एनपिआईका अध्यक्ष डा खगेन्द्रराज ढकालले बताए । जानकारहरूका अनुसार इ–भोटिङ दूतावास वा मतदान केन्द्रमा इलेक्ट्रोनिक मेसिनमार्फत हुने प्रक्रिया हो भने आइ–भोटिङ इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदाताले आफू बसेको स्थानबाटै सुरक्षित सर्भरमा मतदान गर्न सक्ने प्रणाली हो । डा ढकालका अनुसार आइ–भोटिङ प्रविधि इ–भोटिङभन्दा फरक र अधिक समावेशी समाधान हो । काठमाडौँस्थित एनपीआई सचिवालयका अनुसार उक्त नीति सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका प्रमुख सरकारी निकायहरूमा पनि बुझाइएको छ । गत महिना जेनजीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपश्चात् विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा पुनः प्राथमिकतामा परेको छ । विदेशमा काम गर्ने वा अध्ययनरत नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा समेट्नु उनीहरूलाई देशको भविष्यमा वास्तविक सरोकार दिनु पनि हो । यही सन्दर्भमा, सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरी विदेशस्थित मतदानलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएको अध्यक्ष डा ढकालको भनाइ छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागिता गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छभने सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । राजनीतिक दलहरूले बारम्बार विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधान तयार गर्दै डिजिटल मतदाता दर्ता र समानुपातिक निर्वाचनमा आइ–भोटिङमार्फत मतदान गर्न कानुनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुने डा ढकालले बताए । साथै प्रभावकारी सहभागिताका लागि बहुदिवसीय मतदानबाट अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । एनपीआईले मध्यम र दीर्घकालीन अवधिका लागि नेपालले बाह्य मतदानका सिकाइबाट अगाडि बढ्दै आइ–भोटिङलाई निर्वाचनको मुख्य प्रणालीका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसले विदेशस्थित मात्र नभई आन्तरिक रूपमा सरेका जनसङ्ख्या (जस्तै कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी र असुरक्षित समुदाय) लाई समेत निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्ने मार्ग खोल्नेछ । नेपालका आप्रवासी नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकार, आर्थिक योगदान, निर्वाचनको वैधता तथा अन्य कारणले पनि विदेशस्थित नेपालीका लागि मतदान आवश्यक भएको छ । मलेसिया र खाडीका देशमा आइ–भोटिङ सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हुनसक्ने एनपीआईले दाबी गरेको छभने अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली देश र उत्तरी अमेरिकाजस्ता मुलुकमा प्रभावकारी हुलाक प्रणालीका कारण हुलाकमार्फत मतदान उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने जनाएको छ । यो नीति सिफारिस ब्रीफले विश्वका एक सय १५ भन्दा बढी देशमा रहेका बाह्य मतदानका अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनमा आधारित रही नेपालका लागि मोडेलहरू प्रस्ताव गरेको संस्थाले जनाएको छ । उक्त नीति ब्रीफ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वनिर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली, आप्रवासन विज्ञ शरू जोशी श्रेष्ठ, डा अम्बिका अधिकारीलगायतको सुझावका आधारमा एनपीआईका अध्यक्ष डा ढकाल र लीजा महर्जनले तयार गरेका हुन् । संस्थाले विगत आठ वर्षदेखि आप्रवासन र डायस्पोरा नीति अनुसन्धानलाई आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । रासस
