समाज

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भयो । सनराइज हलमा गोप्य बन्दसत्रसहित सम्पन्न भएको यो महाधिवेशन पार्टीको विधान परिमार्जन, संगठनात्मक संरचना सुधार, सदस्यता व्यवस्थापन र संघीय संरचनामा पुनः संयोजनको उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको थियो ।  महाधिवेशनमा देशभरिबाट आएका २ हजार २६ प्रतिनिधि र ३१५ आयोजकसहित २ हजार ३४१ जना सहभागी भए । यो महाधिवेशनले केही सुधारका संकेतहरू समेत देखायो । तर सत्ता केन्द्रीकरण, समावेशिताको कमजोर प्रतिनिधित्व र असहमतिको सीमितता जस्ता विषयहरूले यसको लोकतान्त्रिक मूल्यमा भने संशय गर्न मिल्ने ठाँउसमेत दिएको छ । महाधिवेशनको प्रमुख उपलब्धी संगठनात्मक संरचना र कार्यशैलीमा गरिएको केही सुधारका प्रस्तावहरू भने पक्कै हुन् । सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन भनेको पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको संरचनामा गरिएको संख्यात्मक कटौती रहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।  अब एमालेमा अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिवसहित जम्मा १५ जनामात्र पदाधिकारी रहने छन् ।  यस्तै, केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्या ३०१ बाट घटाएर २५१ बनाइएको छ भने पोलिटब्युरोमा ९९ जना मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले पार्टीभित्रको अराजक संरचना र कार्यसम्पादन क्षमताको कमजोरी हटाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको एमालेका एक नेताले बताए ।  पदहरूलाई संख्यात्मक रूपमा सीमित गर्नुले नेतृत्वको जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउने संकेत दिएको मान्न सकिन्छ।  यस महाधिवेशनबाट प्रविधिको प्रयोगमा समेत एमालेले नयाँ अभ्यास थालेको देखिएको छ । प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति व्यवस्थापनका लागि क्युआर स्क्यान प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो, जुन एमालेको भित्री प्रशासनिक प्रविधिमा भएको सुधारको संकेत मान्छन् व्यवस्थापन विज्ञ दलबहादुर हमाल । यस्ता प्रयासहरूले पार्टीलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना छ, यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तल्लो तहमा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै गर्भ भित्रै रहेको हमाल बताउँछन् ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली  यसका साथै सदस्यता प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउन दुई तहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको छ । अव एमालेमा फेरि दुई तहका सदस्य रहने छन् । एमालेका संगठन विभाग सचिव माधव ढुङ्गेलका अनुसार अब एमालेमा सामान्य सदस्य र संगठित सदस्य रहने छन् । यसले कार्यकर्ताको सक्रियता र दायित्व स्पष्ट गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । तर यी संगठनात्मक सुधारहरूको छायाँमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूले भने उत्तर नपाएको देखियो । महाधिवेशनले ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकाल सीमा हटाउने निर्णय गरेपछि एमालेको नेतृत्व संरचना अझ सुदृढ केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको आलोचना चुलिएको छ । पहिलो पटक आफ्नो विधानमा उमेर र कार्यकालको सीमा तोकेर आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको नेताको रूपमा उभ्याएको एमालेले उक्त व्यवस्था हटाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिएको थुप्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए ।  यस व्यवस्थालाई हटाइनु नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना कमजोर बनाउने कदमको रूपमा हेरिएको राजनीतिक विश्लेषक सीताराम बरालले बताए । विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः व्यवधानविहिन नेतृत्व गर्ने बाटो खोलिएको भन्दै भित्रैबाट असन्तुष्टिहरू उठिरहेका बेला यसले आलोचकहरूलाई आलोचनाको बाटो खोलिदिएको एमालेका एकजना पदाधिकारीले बताए । महाधिवेशनमा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो असहमतिको स्वर । अस्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले विधान संशोधनको सन्दर्भमा आफ्नो असहमति सार्वजनिक रूपमा दर्ता गरे । उनले नेतृत्वमा केन्द्रित शक्तिको विरोध गर्दै उमेर र कार्यकाल सीमा हटाउनु पार्टीको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि हानिकारक हुने बताए । यद्यपि, उनको असहमतिको प्रतिवेदनलाई महाधिवेशनमा पेश गर्न अनुमति दिइयो तर त्यसले नीतिगत बहसमा गहिरो प्रभाव छोडेको भने देखिएन ।  थापाको प्रतिवेदनलाई ‘सुनियो तर सुनुवाइ भएन’ भन्ने शैलीमा हेरिएको छ । यसले एमालेभित्र असहमतिको स्थान औपचारिक भए पनि व्यवहारमा अझै सीमित रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तै, महाधिवेशनले संघीयता अनुरूपको पार्टी संरचना निर्माण गर्न प्यानल प्रणाली लागू गर्‍यो । महाधिवेशनमा प्रदेश, उपत्यका र विशेष क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको छलफलका आधारमा विधान र संगठनको ढाँचा समायोजन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया अनुसार यी प्यानलहरूमा निर्णयमा भने अझै पनि केन्द्र हावी भएको थियो । प्रदेश प्रतिनिधिहरूले निर्णय प्रक्रियामा सीमित सहभागिता पाएको, निर्देशन केन्द्रबाटै आएको र स्थानीय समस्याहरू प्रयाप्तरूपमा समेट्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । समावेशिताको सवालमा पनि महाधिवेशन कमजोर देखिएको गुनासो गोदावरीमा सुनिएको छ । यद्यपि एमालेले महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ । त्यस्तै, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व पनि न्यून मात्र रहेको गुनासो सनराइज हलको बाहिर पर्याप्त सुनिन्थो ।  समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वको संख्या मात्रै होइन, निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक भूमिका पनि हो । तर एमालेको नेतृत्व वृत्त अझै पुरानै अनुहारहरूमा केन्द्रित देखिएकोले युवा नेताहरूले नेतृत्वमा पुग्न कठिनाइ भएको गुनासो सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन् । महाधिवेशनको अर्काे कमजोरी भनेको पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक स्पष्टताको अभाव पनि हो । अधिकांश बहस संगठनात्मक संरचना, पदहरू र सदस्यताको परिभाषामा केन्द्रित भए । राष्ट्रिय राजनीति, वैदेशिक नीति, संघीयता सम्बन्धी धारणा र चुनावी तयारी जस्ता विषयमा स्पष्ट कार्यदिशा अघि सारिएको नदेखिएको विश्लेषक बरालको आरोप छ ।  अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन समसामयिक राजनीतिक संकटको गहिरो विश्लेषण गर्न असफल देखिएको छ । बरालका अनुसार यस्तो अस्पष्टता एमालेजस्तो पुरानो र सुदृढ संगठनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । यद्यपि एमालेले महाधिवेशनमार्फत केही प्रशासनिक सुधारहरू अघि सारेको देखिएको छ । त्यसले पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्ति सन्तुलन, र विचारधारात्मक नवीकरणमा कति योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।  महाधिवेशनको समापनपछि पार्टीका कतिपय नेताहरूले खुलेरै आन्तरिक सुधार नहुँदा संगठन ‘सजिएको संरचना’ मा मात्र सीमित हुने खतरा रहेको संकेत गरेबाट एमाले नेतृत्वले विधान महाधिवेशनको माहोललाई तलसम्म पुर्‍याउन राम्रै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार समग्रमा हेर्दा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले केही संरचनागत सुधारका संकेतहरू भने दिएको छ । तर शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता एमालेमा झनै बलियो रूपमा देखिएको छ । समावेशीकरण, युवाको प्रतिनिधित्व, संघीयता अनुरूपको कार्यान्वयन, र विचारधारात्मक स्पष्टताको क्षेत्रमा अझै उल्लेखनीय सुधारको खाँचो रहेको एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले बताए । आफूले एमालेबाहेक अरू गुट नचिन्ने बताउने ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने संगठनमा देखिएका यी कमजोरीहरूलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गरी सुधार गर्न सकिएन भने महाधिवेशन केवल एक संरचनात्मक मेकओभरमा सीमित हुने दावी गरे । यो महाधिवेशनलाई आगामी रूपान्तरणको थालनीको रूपमा लिएर पार्टीले आत्मसमीक्षा, सशक्त कार्यान्वयन, र समावेशी नेतृत्वको अभ्यास अगाडि बढाउनु पर्ने उनको राय रहेको छ । उनले भने, ‘यदि हामीले यी काम गर्‍यौं भने आफ्नो पुरानो गौरव पुनः प्राप्त गर्न एमालेलाई कुनै कठिनाइ हुनेछैन । उनका अनुसार महाधिवेशन सकिएको छ तर नेतृत्वको असली परीक्षा बल्लमात्रै सुरु भएको  छ ।’

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।

काठमाडौं । भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज राति खग्रास (पूरै ढाकिने) चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ । ग्रहणले आज राति १० बजेर ११ मिनेटमा स्पर्श गर्ने समितिले स्वीकृति दिएको पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख छ । खगोलको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले भने राति १०ः१२ बजे चन्द्रग्रहण सुरु हुने जनाएको छ । समितिले स्वीकृति दिएका पात्रोमा उल्लेख भए अनुसार आज राति ११ः५६ मा चन्द्रग्रहणको मध्य हुनेछ । राति १ः४१ बजे ग्रहण सकिने समितिका अध्यक्ष प्रा शम्भुप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । साढे तीन घण्टा काठमाडौँबाट चन्द्रग्रहण देखिने पनि उनले सुनाए । नेपालमा पूर्व र आग्नेयका बीचबाट चन्द्रग्रहणले १०ः११ बजे स्पर्श गर्ने र नैऋत्य र पश्चिमबाट राति १ः४१ बजे अन्त्य हुने अध्यक्ष ढकालले बताए । पृथ्वीले सूर्यलाई पूर्णरुपमा छेक्दा पूरा चन्द्रमा ढाकिने अवस्था नै खग्रास चन्द्रग्रहण हो । पृथ्वी, सूर्य र चन्द्रमा एउटै सूत्रमा पर्दा पृथ्वीको छायाँ चन्द्रमामा पर्नु नै चन्द्रग्रहण हो । यो ग्रहण नेपालबाट देखिने विसं २०८२ को पहिलो ग्रहण हो । यसैवर्ष आगामी फागुन शुक्ल पूर्णिमामा पनि खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने समितिले जनाएको छ । चन्द्रग्रहण पूर्णिमा र सूर्यग्रहण औँसी तिथिमा लाग्ने गर्छ । ग्रहणका समयमा के गर्ने ? के नगर्ने ? ग्रहणका बेला जप, स्नान, ध्यान, पाठलगायत कर्म गर्दा फलदायी हुने शास्त्रीय वचन छ । ग्रहणका समयमा दीक्षामन्त्र लिन पनि उत्तम मानिन्छ । ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थस्थलमा र नसके नजिकैको नदी, ताल, तलाउ, पोखरी यति पनि सम्भव नभए घरमै स्नान गर्नुपर्ने निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, कालमाधव, वीरमित्रोदयलगायत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । ग्रहणका समयमा सुते रोग लाग्ने, पिसाब गरे दरिद्र, दिसा गरे कीरा भएर जन्मने, मैथुन गरे गाउँको सुङ्गुर भएर जन्मने, सिङ्गार पटार गरे कुष्ठरोगी, भोजन गरे अधोगति, बन्धनमा राखे सर्प भएर जन्मने, काटमार गरे नरकमा बास हुने उल्लेखित धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद् प्रा तोयराज नेपालले बताए । सूर्य ग्रहणमा चार प्रहर ९१२ घण्टा० र चन्द्रग्रहणमा तीन प्रहर (नौ घण्टा) अघिदेखि सुतक लाग्ने धर्मशास्त्रविद् नेपालले बताउनुभयो । सुतक लागेपछि भोजन गर्नु नहुने धार्मिक विश्वास छ । ग्रहणमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामी बाहेकलाई शास्त्रीय रुपमा भोजन निषेध गरिएको पनि उनले सुनाए । भदौ २२ गते आइतबार दिउँसो १३ः११ बजेपछि बाल, वृद्ध र आतुर बाहेकले भोजन गर्नुहुँदैन । कुन राशिलाई कस्तो छ आज रातिको चन्द्रग्रहण आज रातिको चन्द्रग्रहण हेर्दा मेष राशिलाई लाभ मिल्छ । वृष राशिलाई सुख, मिथुन राशिलाई माननाश हुने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रोमा उल्लेख छ । यसैगरी कर्कटलाई कष्ट, सिंहलाई स्त्रीपीडा, कन्यालाई सुख, तुलालाई चिन्ता, वृश्चिकलाई खर्च हुने योग देखिएको छ । धनु राशिलाई श्रीप्राप्ति, मकरलाई क्षति, कुम्भलाई घात र मीनलाई खर्चको योग रहेको पनि समितिले जनाएको छ । शतभिषा र पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र एवं कुम्भ राशि भएका व्यक्तिलाई आज रातिको चन्द्रग्रहण अतिकष्टदायक रहेको पनि समितिले स्वीकृति दिएका पात्रोमा उल्लेख छ । ग्रहणसम्बन्धी आधुनिक एवं वैज्ञानिक धारणा नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले मौसमले साथ दिएमा नेपालका सबै भागबाट पृथ्वीको छायाँ चन्द्रमामा आंशिक रुपमा परी ग्रहण लागेको देख्न सकिने जनाएको छ । ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार ग्रहण सेप्टेम्बर ७ तारिकको राति र नेपाली पात्रो अनुसार भदौ २२ गते राति पर्छ । नेपाली पात्रोअनुसार सूर्योदयदेखि सूर्योदयसम्मको समयलाई एक दिन गणना गरिन्छ । ग्रेगोरियन पात्रोले मध्यरातदेखि मध्यरातसम्मको समयलाई एक दिन गणना गर्ने भएकाले समय फरक पर्न गएको सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले राससलाई जानकारी दिए । चन्द्रग्रहण अवलोकन गर्न चाहनेले निर्धक्क भएर आफ्नो घर वा घर छेउमा रहेको खुला चौरबाटै नाङ्गो आँखाले अवलोकन गर्न सक्ने पनि सोसाइटीले जनाएको छ । टेलिस्कोप वा दुरविनको माध्यमले हेरेमा विस्तृतरुपमा देख्न सकिन्छ । वैज्ञानिक मान्यताअनुसार चन्द्रग्रहण हेर्दा कुनै हानीनोक्सानी नहुने अध्यक्ष भट्टराईले बताए । आज राति ११ः१५ बजेदेखि बिहान ००ः३७ बजेसम्म चन्द्रमा पृथ्वीको सघन छायाँमा रहन्छ जसलाई खग्रास समय भनिन्छ । यो बेला चन्द्रमा रातो देखिन्छ । इन्टरनेटमा भनेजस्तो र राखिएको तस्बिर जस्तो नहुने उनले बताए । बाँकी समय पृथ्वीको छायाँले चन्द्रमालाई ढाक्दै र छोड्दै जानेछ जुन समय खण्डग्रास समय हो । आफैं हेरेर सही र गलत छुट्याउन सोसाइटीले सबैमा आह्वान गरेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पर्ने ८५ वटा चन्द्रग्रहणमध्ये यो एक भएको उहाँले सुनाए । “तान्त्रिकहरु तन्त्रको साधना तथा अघोरीमन्त्रहरुको साधना ग्रहणका बेलामा गर्दा सिद्घिहुने कुरामा विश्वास गरी यस्तो समयको उपयोग गर्छन्”, उनले भने । सूर्यग्रहण हेर्दा सूर्यबाट आएका किरणलाई आँखाभित्र पस्न नदिन विभिन्न सावधानी अपनाइन्छ । चन्द्रग्रहण जो कोहीले पनि नाङ्गो आँखाले सजिलै हेर्न सक्छन् । चन्द्रग्रहण टेलिस्कोप, वाइनाकुलर, क्यामरा वा अरु कुनै सामग्रीले हेर्दा केही असर गर्दैन । चन्द्रग्रहणमा आँखालाई हानीनोक्सानी पु¥याउने खालका किरण आएका हुँदैनन् । वैज्ञानिकले समेत ग्रहणका समयमा साधना गरेको उदाहरण छ । विश्वप्रसिद्घ वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले आफ्नो प्रकाशसम्बन्धी सिद्घान्तको प्रयोग तथा पुष्टि खग्रास सूर्यग्रहण लागेको बेलामा गरेका थिए भनिन्छ । खगोलविद् तथा वैज्ञानिकहरुका लागि भने ग्रहण एउटा प्रयोगात्मक प्रक्रियाको पुष्टि गर्ने सुनौलो अवसर मानिन्छ । ग्रहणको प्रभाव केवल मानवजातिमा मात्र नभइ पशुपक्षीमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको अनुभव गर्न सकिने वाल्मीकि विद्यापीठ ज्योतिष विषयका सहप्राध्यापक जयन्त आचार्य बताउँछन् । यो खग्रास चन्द्रग्रहण नेपालको सबै भागबाट देखिने बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिले जनाएको छ । नेपालका साथै यूरोप, अफ्रिका, र एसिया र अष्ट्रेलियाबाटसमेत आज रातिको चन्द्रग्रहण देखिने समितिका कार्यकारी निर्देशक डा सनतकुमार शर्माले जानकारी दिए । यो चन्द्रग्रहण उत्तर तथा दक्षिण अमेरिकाबाट भने नदेखिने पनि उनले सुनाए । ग्रहणको समयमा यो रातो देखिने हुनाले यसलाई रक्तिमचन्द्र पनि भनिन्छ । आज राति ९ः१३ बजेदेखि नै विरल छायाँले ढाक्न सुरु गर्ने समितिले जनाएको छ । राति ११ः१५ बजेदेखि खग्रास ग्रहण अर्थात् सघन छायाँले ढाक्नेछ । राति ११ः५६ बजे खग्रास ग्रहणको मध्य समय हुनेछ । राति १२ः३७ बजेदेखि खग्रास ग्रहण अर्थात् सघन छायाँले ढाक्न छोड्ने समितिले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राति ०२ः४० बजे विरल छायाँले ढाक्न छोड्नेछ । चन्द्र ग्रहण खाली आँखाले अवलोकन गर्न सकिने र वैज्ञानिक रूपमा हालसम्म मानव जीवनमा ग्रहणको कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव रहेको तथ्याङ्क प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ । रासस