आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले ६० करोडको आईपीओ जारी गर्दै, अनुमति माग्दै पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै इन्स्योरेन्सले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँको दरले ६० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । संस्थाले सिभिल क्यापिटल मार्केटमार्फत सो मात्रो सेयर बिक्री गर्ने अनुमति मागेको छ ।
रुरु जलविद्युतले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्दै, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाडौं । रुरु जलविद्युत परियोजनाले प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिँदै परियोजनाले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता एक सय २० रुपैयाँमा सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । परियोजनाले ४ लाख ७ हजार ७ सय ६ कित्ता सेयर अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा २० रुपैयाँ थप प्रिमियममा सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति मागेको हो । परियोजनाले ८ करोड ९६ लाख ९५ हजार २ सय २० रुपैयाँ बराबरको कूल ८ लाख १५ हजार ४ सय ११ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न असार २५ गते बाेर्डमा आवेदन दिएकाे हो । जसमध्ये परियोजनाले स्थानीयलाई ४ लाख ७ हजार ७ सय ५ कित्ता र सर्वसाधारणलाई ४ लाख ७ हजार ७ सय ६ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । जसमध्ये स्थानियलाई अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमै र सर्वसाधारणलाई भने उक्त मूल्यमा २० रुपैयाँ थप गरेर प्रतिकित्ता एक सय २० रुपैयाँमा सेयर जारी गर्न बोर्डको अनुमति मागेको हो । काठमाडौंको हात्तिसारमा रहेको यस हाइड्रोपावरको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ । बोर्डको अनुमति पाएसँग परियोजनाले सो मात्राको सेयर स्थानिय तथा सार्वसाधारणमा बिक्री गर्ने छ ।
पारित भयो झाँक्री उपसमितिको प्रतिवेदन, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने जिम्मेवारी नियामकलाई नै
काठमाडौं । पूँजी बजार तथा मुद्रा बजारबारे अध्ययन गर्न अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ समितिले पारित गरेको छ । संसदको अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा केहि कुराहरु संशोधन गरी पारित गरेको हो । यससँगै, बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने जिम्मेवारी नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नै दिईएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिइ सञ्चालन हुने कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा अनिवार्य रुपमा जान कानूनी व्यवस्था गर्ने, हाललाई सो सीमा ५० करोड भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कम्पनीहरुमा लागू गर्ने’ भनिएको थियो । तर, समितिले ५० करोडको सीमा बढाएर एक अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण लिएका कम्पनीहरुमा लागू गर्ने गरी पारित गरेको छ ।
