गुल्जार सेयर बजारमा उछाल ल्याउने काँग्रेसको प्रयास, यी सुझाव कार्यान्वयन भए कहाँ पुग्ला नेप्से परिसूचक ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । सरकारले लकडाउन गर्नुअघिदेखि अथार्त चैत पहिलो सातादेखि नै बन्द भएको सेयर बजार असार १५ गतेदेखि मात्रै खुल्यो । सेयर बजार सय दिनभन्दा लामो समय बन्द हुनुमा लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक त्रास पनि ठूलो थियो । सामुहिक सौदाबाजी तथा पहुँच र पहलको भरमा नीतिगत प्रभाव पार्न सकिने हाम्रो जस्तो राज्यप्रणालीमा लगानीकर्ताले बजार घट्ने डरको कारण पनि केही समय बजार खोल्नबाट रोके । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि लगानीकर्ताका प्रमुख सरोकारका केही विषय सम्बोधन नभइ बजार नखोल्ने अड्डी लियो । बोर्डको अडानकै कारण पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भनेर व्याख्या गर्न कर प्रशासन वाध्य भयो । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टमा दैनिक १० लाखको सीमालाई सेयर कारोबार प्रयोजनको लागि सीमा नलाग्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिदियो । यस्ता प्रमुख परिवर्तनपछि मात्रै खुलेको बजारमा लगानीकर्ताको धेरै आकर्षण देखियो । लकडाउनले अर्थतन्त्र थला परेको समयमा बजार खोल्दा बजार नै क्रयास हुने हो कि भन्ने लगानीकर्ताको चिन्ता विपरित बजार बढेको कारण सर्किट ब्रेकर लगाउनु पर्यो । असार १५ गते १२०१ विन्दुमा रहेको पुँजी बजार मापक नेप्से परिसुचक साउन १ गतेसम्ममा बढेर १३९४ विन्दु पार गरिसकेको छ । यो बीचमा बजार १९३ अंकले बढेको छ । यो बीचमा बजार बढ्नुमा अर्थतन्त्र सबल भएर होइन । लगानीकर्ताका खास समस्या समाधानको लागि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड सक्षम छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको हो । बोर्ड आफैले सेयर धितो कर्जालाई अहिलेको ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक पत्र नै पठायो । बोर्डको यो प्रकारको सक्रियताले सेयर बजार गुल्जार भयो । असार १५ देखियता बजार करिब प्रत्येक दिन बढेको छ । सेयर बजार बढ्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को भूमिका पनि सकारात्मक रह्यो । सिबिफिन पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहितका उच्चपदाधिकारीलाई भेटी सेयरधितो कर्जाको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिए । पुँजी बजारको नियामक निकाय बोर्डले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायलाई पत्राचार गरी सेयर धितो कर्जा ७५ प्रतिशत बनाउनु सुझाव दिनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालक समिति अध्यक्षहरुको संस्थाले यस्तो कर्जालाई ८० प्रतिशत बनाउन सुझाव दिनुले सेयर बजारमा अझ राम्रो सन्देश प्रवाह भयो । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझाव पुँजी बजारका लागि असाध्यै सकारात्मक छ । बैंकहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा मर्जरको लागि तयार नभए फोर्सफुल मर्जर स्वीकार गर्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा चेतावनी दिएको गुनासो बैंक वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु अनौपचारिक रुपमा बताउँदै आएका थिए । तर, नेपाली काँग्रेसले फोर्सफुल मर्जरको बारेमा नसोच्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । काँग्रेसको यो सुझाव मौद्रिक नीतिले स्वीकार गरेमा यो बैंक राम्रो हो भनेर सेयर किनेका लगानीकर्तालाई वाध्यतावस अर्काे बैंकको सेयरधनी बन्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । त्यसैले लगानीकर्ताको लागि यो सन्देश पनि सकारात्मक नै हो । काँग्रेसले आफ्नो सु्झावमा बैंकहरुबीच मर्जरको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । उसको सुझावमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कम्तिमा पनि २ वर्षसम्म नाफामा लाग्ने करमा ‘भारी छुट’ दिनुपर्ने भनिएको छ । काँग्रेसले मागे जस्तै नाफामा ‘भारी कर छुट’ भए बैंकहरुले निकै मोटो रकम कर छुट पाउने छन् । अहिले बैंकहरुले नाफामा ३० प्रतिशत कर्पाेरेट कर तिर्छन् । नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, कृषि विकास, नेपाल, ग्लोबल आइएमई, सानिमा, सिद्धार्थ, एभरेष्ट, हिमालयन जस्ता धेरै बैंकको नाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । एक अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने बैंकहरुले कर्पाेरेट कर तिर्नु नपर्ने हो भने उनीहरुको ३० करोड रुपैयाँ स्वतः जोगिनेछ । अर्थात बैंकहरुको नाफा ३० प्रतिशतले बढ्ने हुन्छ । नेपाली सेयर बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तो बजारमा मर्जरमा जाने बैंकले कर्पाेरेट कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था भयो भने सेयर बजारमा उछाल आउन सक्छ । यसअघिसम्म सरकारले मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जरपछिको २ आर्थिक वर्षसम्म डिभिडेन्ड बाढ्दा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था सेयरधनीको लागि हो । तर, कर्पोरेट कर छुट भने दिइएको थिएन । काँग्रेसले राष्ट्र बैंकलाई भने कर्पाेरेट कर छुटको सुझाव दिएको छ । यद्यपि कर छुटको विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन । काँग्रेसको सुझाव अनुसार कर्पाेरेट कर छुट दिनको लागि अर्काे बजेटसम्म कुनुपर्ने हुन्छ वा सरकारले बीचमै आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भने हुन्छ । सम्बन्धित सामग्री काँग्रेसको सुझावः मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न २ वर्षसम्म नाफामा भारी कर छुट दिनुपर्छ यस्तो छ बिग मर्जरका लागि बैंकहरुले खोजेको बम्पर प्याकेज मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक
यसकारण बन्द हुँदै छ धितोपत्र बोर्डको वेवसाइट
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेवसाइट आज(साउन १ गते) दिउँसो तीन बजेदेखि बन्द हुने भएको छ । बाेर्डले बिहीबार एक सूचना जारी गरी लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला पक्षहरुलाई उक्त जानकारी गराएकाे हाे । साईटको सेड्युल मेन्टिनेन्स(निर्धारित मर्मत) गर्नुपर्ने भएकाले केही समय अवरुद्ध हुन सक्ने बोर्डले जनाएकाे छ ।
६ कम्पनीले प्रिमियममा एफपीओ बेचेर ७ अर्ब १३ करोड लाभांश बाढ्दा २ अर्ब १३ करोड राजस्व गुम्यो
काठमाडौं । महंगोमा सर्वसाधारणलाई थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) जारी गरेरे सेयरधनीले लाभांश खाने गरेको तथ्य नेपालका लागि नौलो होइन । नौलो त के भयो भने यसरी वितरण गरिएको लाभांशमा सरकारी करसमेत गुमेको रहेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत ६ कम्पनीले महंगो मूल्यमा एफपीओ विक्री गरेर लाभांश बाढेको र त्यसरी लाभांश वाडिदा सरकारी राजस्व समेत गुमेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ती कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा बोनस सेयर वितरण गर्दा राजस्व नतिरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको बताएको छ । ती कम्पनीले ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभाश वितरण गरेका थिए । यसरी लाभांश वितरण गर्दा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखाको भनाइ छ । ‘बोनस सेयरको रुपमा ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख लाभांश वितरण गरेकोले सो रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ (२) (ज) बमोजिम आयमा समावेश गरी ३० प्रतिशतले हुने कर २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख शुल्क एवम् व्याजसमेत छानविन गरी असुल गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
