विमानस्थल पार्किङ शुल्क महँगो भएको गुनासोपछि अध्ययन समिति गठन, ३ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक विमानस्थलहरूमा सवारी साधन पार्किङ शुल्क अत्यधिक महँगो भएको व्यापक जनगुनासो आएपछि सरकारले यसको समाधानका लागि पहल चालेको छ । विमानस्थल प्रयोगकर्ता, यात्रु तथा हवाई सेवा कम्पनीका कर्मचारीहरूले पार्किङ शुल्क अव्यवहारिक र महँगो भएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सक्रियतामा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त उपमहानिर्देशक विनोद प्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिलाई विमानस्थलहरूको पार्किङ शुल्कको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गरी संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पार्किङ शुल्कको विषयमा तत्काल सुधारको आवश्यकता महसुस गर्दै समितिलाई कार्य सुरु गरेको ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । सो प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै प्राधिकरणले नयाँ र परिमार्जित शुल्क दर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय विमानस्थलमा छोटो समयका लागि सवारी साधन लैजाँदा पनि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
स्वदेशमै छापिन थाल्यो स्मार्ट लाइसेन्स, अब इन्टरनेट बिना नै प्रमाणीकरण हुने
काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च प्रविधियुक्त ‘स्मार्ट’ सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) को छपाइ सुरु गरेको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आधुनिक सुरक्षा विशेषताहरू समेटिएको नयाँ कार्डको उत्पादन र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ कार्डमा सुरक्षा र प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यसअघिको चिपमा आधारित प्रणालीमा प्राविधिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अहिले इन्टेलिजेन्ट क्यूआर (आई–क्यूआर) प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । नयाँ स्मार्ट कार्डमा साधारण आँखाले देख्न सकिनेदेखि प्रयोगशालामा मात्रै परीक्षण गर्न सकिनेसम्मका ३९ वटा विभिन्न सुरक्षा विशेषताहरू समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो कार्ड आईएसओ ७८१० आईडी– १ गुणस्तरमा आधारित छ । नयाँ आई–क्युआर प्रविधिले गर्दा ट्राफिक प्रहरीले सडकमा चेकजाँच गर्दा इन्टरनेट बिना नै कार्ड स्क्यान गरी चालकको आधिकारिकता तत्काल पुष्टि गर्न सक्नेछन् । यसमा तीन तहको सुरक्षा रहेको छ । जसमध्ये पहिलो तहमा मेटालिक सिल्भर इंक र मेसिनले पढ्न सक्ने जोन (एमआरजेड) राखिएको छ । दोस्रो तहमा अदृश्य यूभी मसी (यूभी इंक) र तेस्रो (फरेन्सिक) तहमा डिजिटल सिग्नेचर र विशेष इलेक्ट्रो–इंक प्रयोग गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्ड उत्पादनको सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘एन्ड–टु–एन्ड अफलाइन’ ढाँचामा रहने भएकाले तथ्याङ्क चुहावट हुने वा अनधिकृत व्यक्तिले विवरण पाउने सम्भावना रहँदैन । यो प्रक्रिया पहिलेको तुलनामा कम खर्चिलो र नागरिकको गोपनीयताको हिसाबले सुरक्षित रहेको दाबी गरिएको छ । नेपालमै सुरक्षण मुद्रण सुरु भएसँगै विदेशी मुद्राको बहिर्गमन रोकिनुका साथै संवेदनशील कागजात स्वदेशमै मुद्रण गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको छ । सरकारले भविष्यमा सवारीचालक अनुमतिपत्रका अलावा हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, भिसा स्टिकर र विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रहरू समेत यही संयन्त्रबाट छपाई गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजनामा सहयोग पु¥याउने यातायात व्यवस्था विभाग र सञ्चार जगतलाई धन्यवाद दिँदै छपाई र वितरणमा कुनै जिज्ञासा भए तथ्यका आधारमा स्पष्ट पार्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।
राजनीति गर्ने भए जागिर छोड्न उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिमुक्त बनाउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य मा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै यो निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न हुँदैन र यसका लागि दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न पाइँदैन, यदि राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूसँग साढे ३ घण्टा लामो गरेको छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले शैक्षिक संस्थामा भइरहेको राजनीतिले नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे । क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न पनि उपकुलपतिलाई आग्रह गरेका छन् । उनले विश्वविद्यालयले परीक्षा लिने र सार्वजनिक गर्ने समय निकै ढिलो हुने गरेको गुनासो आएकाले परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिए । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका संरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेन्जी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको बताए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताएका छन् । अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
