क्यान्सर अस्पतालमा औषधि अभाव, औषधिको अभावले केमोथेरापी प्रभावित
चितवन । क्यान्सरको उपचार गर्ने नेपालकै ठूलो बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सरको औषधि अभाव भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रभावित भएका क्यान्सर उपचारका केही औषधि अस्पतालमा नै अभाव भएका हुन् । अस्पतालको मेडिकल अङ्कोलोजी विभागका प्रमुख डा. गुरुशरण साहका अनुसार हाल विश्वव्यापी रूपमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण औषधिहरूको अभाव देखिएको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए । उनले भने, ‘औषधिको अभावले केमोथेरापीको प्रभावकारिता घट्ने मात्र नभई, बजारमा हुने अवैध ओसारपसार र गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।’ हाल विशेषतः कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन भन्ने औषधिको एकदमै अभाव देखिएको डा साहले बताए । यो अभाव नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमै रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण यी औषधिहरू बनाउन आवश्यक पर्ने एपिआई अर्थात् मुख्य तत्वहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिमा कमी आउनु हो । निकट भविष्यमा अक्सालोप्लाटिनको पनि अभाव हुन सक्ने देखिन्छ ।’ यी औषधिहरू क्यान्सरको केमोथेरापी योजना (प्लान) गर्दा एउटा मुख्य आधारका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै डा. साहले भने, ‘यी औषधि बिना केमोथेरापीको रेजिम’ पूरा हुँदैन र केमोथेरापीले देखाउनुपर्ने प्रभावकारितामा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ ।’ यसले गर्दा बिरामीहरू गुणस्तरीय उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उहाँले क्यान्सर निको हुने दरमा ह्रास आउन सक्ने चेतावनी दिए । कतिपय बिरामीहरूले छिमेकी मुलुकबाट वा बाहिरका पसलहरूबाट औषधि ल्याइरहेको भन्दै उहाँले तर यस्ता औषधिहरू औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका, सिल तोडिएका र भन्सार छलेर ल्याइएका भेटिएको बताए । डा. साहले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो जोखिम तापक्रमको छस क्यान्सरका धेरैजसो औषधि २५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा मुनिको तापक्रममा राख्नुपर्छ । तर, चितवन जस्तो गर्मी ठाउँमा ३६–३७ डिग्रीको तापक्रममा झोलामा बोकेर ल्याइने औषधिको प्रभावकारिता न्यून हुन्छ, जसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा पुर्याउन सक्छ ।’ अस्पतालमा डे–केयर र वार्ड गरी दैनिक झण्डै २ सय बिरामीले केमोथेरापी लिनुपर्ने भन्दै उनले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन जस्ता मुख्य औषधिलाई अन्य औषधिले सहजै प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘औषधि नै नभएपछि हामीले उपचारमा केही सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले उपचारको गुणस्तरमा असर पारिरहेको छ ।’ उनले धेरैजसो औषधिहरू अस्पतालमा बीमामार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि केही बाहिरका औषधि पसलहरूले अभाव भएका औषधिहरू (कार्बोप्लाटिन, सिसप्लाटिन) दिनका लागि अन्य सबै औषधि पनि आफ्नै पसलबाट किन्नुपर्ने सर्त राख्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । डा. साहले भने, ‘यो बिरामीको अधिकारको हनन हो र यसले बिरामीलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपेको छ ।’ औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल सरकारले यस्तो अवैध ओसारपसार र बजारमा भइरहेको बेथितिको कडा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ । अस्पतालका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिनको सप्लाई छ महिनाअघि नै बन्द भएको भन्दै अस्पतालमा सिसप्लाटिन तीन महिना अघिसम्म आधा बिरामीलाई पुग्ने स्टकमा भएको भएपनि त्यसपछि नरहेको जानकारी दिए । डा. पौडेलले भने, ‘कार्बोप्लाटिन जेठ २ गतेसम्मलाई पुग्ने हामीसँग स्टकमा थियो, त्यो पनि अहिले सकिएको छ ।’ आफूहरुले सप्लाई गर्ने कम्पनीले नै कच्चापदार्थका कारण देखाउँदै उत्पादन बन्द भएको पत्र आफूहरुलाई पठाएको उनको भनाइ छ । हाल अर्को बङ्गलादेशी कम्पनीबाट केही सप्लायर्सले नेपालका लागि दुई÷तीन महिनाका लागि पुग्ने औषधि आयात भएको भन्दै अब अस्पतालमा आउने अपेक्षा उनले गरे । अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उमेश नेपालले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन आफूहरुकहाँ नरहेको बताए । उनले यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकारी गराएको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) लाई पनि पठाई दिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको बताए । विभागमा बालबालिकाहरुका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन रहेको भन्दै औषधि अन्य बिरामीलाई पनि प्रयोग गर्न दिन अनुमतिसहित पठाई दिन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । डा. नेपालले भने, ‘बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने यी औषधि नियर स्क्स्पायोरि (सेप्टेम्बर÷अक्टुबर २०२६ सम्म औषधिको म्याद सकिने) छन् । ती औषधि अन्य बिरामीलाई समेत प्रयोग गर्न दिन अनुमति मागेका छौँ ।’ उनले छुट्टै परियोजनाअन्तर्गतका औषधि बालबालिकाबाहेक अन्य बिरामीलाई प्रयोग गर्न अनुमति चाहिने बताए । आफूहरुसँग पनि यस्तो औषधि केही मात्रामा रहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि केही मात्रामा यी औषधि रहेको आफूलाई जानकारीमा आएको उनले बताए । यी औषधि चलाउने अनुमतिसहित विभागले पठाएमा अरू बिरामीलाई पनि केही समयलाई उपलब्ध गराउन सकिने डा. नेपालको भनाइ छ । रासस
करोडौंका पूर्वाधार ठड्याए, अनुमति नपाएर लगानी डुबाए
काठमाडौं । सप्तरीका डा. विजेन्द्र कुमार यादवले सप्तरीकै कुशहामा जिनिस हस्पिटल प्रा.लि सञ्चालनमा ल्याए । गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गरेका विजेन्द्रको सपना नर्सिङ कलेज स्थाना गर्नु थियो । यसका लागि पहिले सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्राबधान भएकाले उनले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए । अस्पतालबाट आईसीयू, एनआईसीयूदेखि गाइनो लगायतका सबै सेवा दिइरहेका छन् । यादवले अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए । उनले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गरे । तर, कलेज सञ्चालनका लागि उनले सम्बन्धन पाउन सकेनन् । चार वर्षदेखि विजेन्द्र सम्बन्धनका लागि सीटीईभीटीदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारले भनेको मापदण्ड पुरा गर्दा पनि सम्बन्धन पाउन नसकेको भन्दै विजेन्द्र दिक्काइसकेका छन् । जती पटक सरकार फेरिन्छ, नयाँ मन्त्री बन्छन्, यादवको काठमाडौंको यात्रा तय हुन्छ । उनी सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईका कारण सम्बन्धन पाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘हामी पटक–पटक शिक्षामन्त्रीलाई भट्न जाँदा भट्टराईले अनेकथरी कुरा लगाइदिनुहुँदो रहेछ, उहाँले गर्दा पनि हामीलाई सम्बन्धन पाउन गाह्रो भयो,’ यादव भन्छन्, ‘अहिले उहाँ पनि हटिसक्नुभएको छ । तर, हामीले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनौं ।’ शिक्षामा अनेक राजनीति हुँदा सम्बन्धन पाउनै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउँछन् । विजेन्द्रले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईदेखि रघुवीर हुँदै महावीरलाई समेत भेटे, छलफल गरे । तर, सम्बन्धन पाउन सकेनन् । रघुजीले एउटा कमिटी गठन गरे । तर, २२ कलेज मध्ये ६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । १६ कलेजले सम्बन्धन पाएनन् । ‘जोसँग चाँजोपाँजो मिल्छ त्यसलाई सम्बन्धन दिइन्छ, जोसँग मिल्दैन त्यसलाई दिइदैन रहेछ,’ उनले भने । उनी भन्छन, ‘नदिए कसैलाई दिनु भएन, कसैलाई दिनु, कसैलाई नदिनु निकै अन्याय भयो । हाम्रो सबै प्रक्रिया पुरा हुँदा समेत हामीले पाएनौं । यो भनेको निकै राजनीति हो, जसको पहुँच छ उसलाई दिने, पहुँच नभएकालाई नदिनु हामी माथिको अन्याय हो ।’ सम्बन्धन नपाएका १६ कलेजले महावीर पुनलाई फेरि भेटे । महावीरले पनि एउटा कमिटी बनाए । किशोर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबै रिपोर्ट दिइसकेको छ । तर, सीटीईभीटीले त्यो रिपोर्टलाई थन्काएर राखेको छ । थन्क्याएर राखेको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै यादव लगायतको टोलीले तीन साताअघि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटे । मन्त्री पोखरेलले तत्काल कलेजका विषयमा बुझेर सम्बन्धन दिने आश्वासन दिए । तर, तीन साता भइसक्दा पनि कुनै कुरा नहुँदा फेरि शङ्का लागेको यादव बताउँछन् । ‘पहिले के भयो त्यो कुरा थाहा भएन, तपाईंहरूको समस्या हामीलाई थाहा छ । अब आउने काउन्सिलको बैठकमा थापाको रिर्पोटलाई पूर्णरुपमा लागू हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ हुँदैन भनेर हामीलाई मन्त्रीज्युले फर्काउनुभयो । तर, यो भनेको पनि तीन साता भइसक्यो केही खबर आएन,’ उनले भने । बैंकको ऋणले समस्या विजेन्द्रले अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएका छन् । तर, एक वर्षदेखि बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । किस्ता नतिर्दा बैंकले पटक पटक तकेता चिठ्ठी पठाउँछ । यतिसम्मकी यो जेठको १५ गतेसम्म चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिदिने धम्की बैंकले दिएको छ । ‘बैंकलाई पनि आसा थियो मान्यता पाउँछ । तर सम्बन्धन नै नपाउँदा बैंकले समेत सताउन थालेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘बैंकले यसो गरिदियो भने मेरो जीवनभरीको सपना बन्द हुन्छ, यही अस्पतालको लागि करिब ३० करोड जति लगानी गरेको छु, यो सबै डुब्छ । त्यसपछि के गर्ने, मैले केही सोचेको छैन ।’ उनी यो सरकारले सम्बन्धन दिने आशामा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी बालेन सरकारको आशामा छौं, यो सरकारले नै गरेन भने अस्पताल लिलाम हुन्छ, यत्रो मिहिनेत गरेको सबै लगानी डुब्छ ।’ उनी अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय हुन लागेकाले चाँडोभन्दा भन्दा चाँडो मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गर्छन् । सम्बन्धन नपाएका १६ कलेज प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको नर्सिङ अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै तयारी पुरा गर्दा समेत १६ वटा कलेजले अझै सरकारबाट मानयता पाउन सकेका छैनन् । सञ्चालकहरू करोडौंको लगानी गरेर वर्षेदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका छन् । यसरी सम्बन्धन नपाउने कलेजमा सप्तरीको जिनिस हस्पिटल प्रालि, गण्डकी हस्पिटल प्रालि, जानकी एकेडेमी हस्पिटल प्रा.लि, कैलालीको जेबी कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्डटेक्नोलोजी प्रालि, माया मेट्रो हस्पिटल प्रा.लि, अत्तरिया मेडिकल इन्स्टिच्युट प्रा.लि. अत्तरीया, घोडाघोडी टेक्निकल क्याम्पस प्रा.लि, बर्दिबास जनसेवा प्राविधिक शिक्षालय प्रा.लि रहेका छन् । यस्तै, धनुषाको रामजानकी नर्सिङ कलेज, फुलकुमारी महतो मेमोरियल हस्पिटल प्रा.लि., लालगढ मोडेल पोलिटेक्निकल ईन्च्युिट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि, रौतहटको नेपाल स्कुल अफ मेडिकल टेक्नोलोजी, मिहसिटी कलेज अफ मेडिकल साइन्स प्रा.लि, अरिवनस मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि, चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्च्युिट प्रा.लि,पोखराको आई इन अफ नेपाल हरियोखर्क अस्पताल रहेका छन् । १६ वटै कलेजका सञ्चालकहरू सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग गर्दै आएका छन् । करोडौंको लगानी डुब्ने डर कलेज सञ्चालनको आशामा निजी मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूले सम्बन्धन नपाउँदा सञ्चचालकलाई मात्र नभई विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष पदम खड्का बताउँछन् । उनी यसलाई देश विकासको नमुना भन्दै व्यङ्ग्य गर्छन् । ‘देशमा जनशक्ति छैन, एकातिर जनशक्ति उत्पादन गर्छुभन्दा रोक्न खोज्नु यो भनेको देश विकासको नमुना हो,’ खड्काले भने । उनी भन्छन्, ‘यो भनेको सीटीईभीटीको समस्या हो, पहिले भएका कलेजहरूको सिण्डिकेट पनि हो, अर्को शासन सत्तामा आउनेहरू पनि केही समय आउँछन्, गइहाल्छन् विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासो कसैलाई भएन ।’ २०६९ सालदेखिका फर्महरू अहिलेसम्म त्यत्तिकै रहेको बताउँदै खड्काले सञ्चालकहरू लगानी समेत डुबेको बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले कलेजका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सय बेडको अस्पताल खोल्न ठाउँ हेरेर कम्तीमा पनि ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्छ । यो त अस्पतालमात्र बनाउन लाग्ने खर्च हो यसलाई चलाउन पर्यो, कलेजका भवनहरू ल्याबहरू बनाउन उत्तिकै पैसा लाग्छ । अध्यक्ष खड्का भन्छन्,‘अधिंकाश साथिहरूले यि सबै संरचना तयार गरी करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, लगानी फिर्ता आउने बाटो नहुँदा समस्या भोगिरहनु भएको छ ।’
मुक्तिनाथ विकास बैंकको फाइदा एपमा सेल्फ–रिन्यु सुविधा सुरु
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवा ‘मुक्तिनाथ फाइदा एप’ मा ‘सेल्फ–रिन्यु’ लगायतका नयाँ सुविधा थप गरेको छ । यस सुविधासँगै ग्राहकहरूले मोबाइल बैंकिङ सेवा नवीकरण गर्न शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको बैंकले जनाएको छ । अब ग्राहकहरूले घरमै बसेर वा आफूलाई सहज हुने समयमा एपमार्फत सेवा नवीकरण गर्न सक्नेछन् । नवीकरणका लागि प्रयोगकर्ताले एपमा लगइन गरेपछि एक्सपाइरीसम्बन्धी पपअप देखिएमा रिन्यू नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण शुल्कसम्बन्धी जानकारी हेरेर कन्टीनिउ थिची आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन प्रविष्ट गरेपछि सेवा तुरुन्त सक्रिय हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै बैंकले फाइदा एपमार्फत ग्राहकले शाखा नगई आफ्नो केवाईसी विवरण, प्यान, मोबाइल नम्बर तथा इमेल अपडेट गर्न सक्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको जनाएको छ । डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप प्रभावकारी र ग्राहकमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो सुविधा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ। फाइदा एपमार्फत ग्राहकहरूले विभिन्न बैंकिङ सेवा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी तिल बहादुर गुरुङका अनुसार यस सेवाले ग्राहकको समय बचत गर्नुका साथै बैंकिङ पहुँचलाई अझ सरल बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
