अल्पमतको सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन गर्दै, स्वार्थ समूहको लविङ तिब्र
काठमाडौं, ३० असार । अल्पमतमा परेको सरकारले हतार हतारमा दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाड तथा मूल्य सम्वन्धी) नीति २०६९ संसोधनको तयारी गरिएको छ । मोवाईल सेवा प्रदायक निजी कम्पनीलाई बढी लाभ मिल्ने गरी र नेपाल टेलिकमलाई दीर्घकालिन रुपमा नोक्सान पुग्ने गरि उक्त नीति संसोधन हुने खतरा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सञ्चारमन्त्री शेरधन राई नीति संसोधनका क्रममा प्रविधि तटस्थतालाई स्विकृत गर्न खोजिएको छ । यो नीति अपनाएमा भविष्यमा सरकारी स्वामित्वको दुरसञ्चार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता विभिन्न निकायको हस्तक्षेपले सो प्रविधि अपनाउन ढिलाई हुने र सो को प्रत्यक्ष फाईदा एनसेल लगायत निजी क्षेत्रका मोवाईल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई हुने स्रोतले बतायो । नेपाल टेलिकम अधिकारीहरुले प्रविधि तटस्थता नीतिप्रति असहमति जनाउदै आएका छन् । यस नीतिमा आफू अनुकुल हुने गरि संसोधन गराउन सम्वन्धित पक्षहरु जोडतोडका साथ लागेका छन् । एनसेलको नेपालतर्फको साझेदार भावना सिंह र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच पछिल्लो समयमा भेटघाट निकै बाक्लिएको स्रोतले बतायो । सरकार परिवर्तनको अन्तिम समयमा सिंह र उनका पति सतिस आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई पटक पटक भेटेको स्रोतले बतायो । नीति संसोधन भएमा हाल युनिफाईड लाईसेन्स पाएका टेलिकम अपरेटरले न्युनतम पनि ९।६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सि प्राप्त गर्ने हुदा युनिफाइड लाईसेन्स लिन बाँकी रहेका अपरेटरहरुले चाहेर पनि ९०० ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सि पाउने सम्भावना रहदैन । जसका कारण टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा धेरै अगाडि बढिरहेको एनसेलको एकाधिकार बढ्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेको स्रोतले बतायो । संशोधन गर्न लागिएको प्रविधि तटस्थता अन्र्तगत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर निर्धारण पनि वैज्ञानिक नभएको स्रोतले बतायो । ‘९०० ब्याण्डमा दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ, यो शुल्क अत्यन्तै कम हो’ स्रोतले भन्यो । यसबाट विगतमा रहेको ९०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सि मात्र उपभोग गर्ने परिपाटी कायमै रहने देखिन्छ । जसका कारण विगतमा झै माथिल्ला फ्रिक्वेन्सि उपयोग विहीन अवस्थामा रहने निश्चित प्राय छ । सरकारको नीति टेलिकम कम्पनीहरुबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने र उपभोक्तालाई नयाँ सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने अवसर प्रधान गर्ने भन्दा खास खास कम्पनीको नाफा बढाउने गरि नीति संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतले बतायो ।
सरकारले औषधि व्यवसायलाई घृणित बनाएको आरोप
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल औषधि व्यवसायी संघले सरकारले औषधि व्यवसायलाई घृणित बनाएको आरोप लगाएको छ । वाणिज्य विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग लगायत अन्य सरकारी निकायहरुले अनुगमनका नाममा संकटमा गुज्रिरहेका व्यवसायीलाई थप निरुत्साहित बनाएको संघको भनाइ छ । अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले अनुगमनका नाममा स्वास्थ्य जस्तो सम्बेदनशील व्यवसायमा रहेका व्यवसायीहरु, व्यवसायीहरुको इज्जत तथा प्रतिष्ठामा समेत आँच पुग्ने गरी र व्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाउने, पेसा र व्यवसायलाई नै समाजमा घृणित बनाउने गरी भैरहेको अनुगमन कार्यलाई नस्विकार्ने दाबी गरेका छन् । संघले औषधि व्यवसायमा तत्काल अनुगमनको आतंक बन्द गर्न अपिल गरेको छ ।
भोजपुरका ४२ मध्ये आठवटा जलाधार क्षेत्र जोखिममा
भोजपुर, ३० असार। भोजपुरका आठवटा जलाधार क्षेत्र जोखिममा रहेका छन् । जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका अनुसार जिल्लाका विभिन्न भेगमा रहेका ४२ मध्ये आठ जलाधार क्षेत्र प्राकृतिक जोखिममा रहेको हो । भूसंरक्षण कार्यालयका अनुसार जिल्लाको हिंखुवा खोला, टक्सार खोला, चिर्खुवा खोला, जरायोटार खोला, यांगुवा खोला, अखुवा खोला, खोङ खोला र खेसाङ खोला मुख्य जोखिममा रहेका जलाधार क्षेत्र हुन् । जलाधार क्षेत्रमा वर्षात्मा तीन सेमीदेखि १५ सेन्टिमिटरसम्म माटो बग्ने गरेको जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत सञ्जयकुमार मिश्रले बताए । हरेक वर्ष वर्षात्मा उर्बर भूमि बगेर जाने गरेका कारण बर्सेनि उत्पादनमा पनि कमी आइरहेको उनको भनाइ छ । गएको वर्ष आएको भूकम्पसँगै लगातार आइरहेको परकम्पका कारण चिरा परेको जमिनमा पानी पर्दा झनै जोखिम बढेको हो । भूकम्पले चिरा परेको जमिनमा पानी पस्दा भूक्षय जानेक्रम बढेको भूसंरक्षण अधिकृत मिश्रको थपे । यसैगरी, ४२ वटा जलाधार क्षेत्रमध्ये लाउरे खोला अति कम जोखिम र लसुने खोला दोस्रो अतिकम जोखिम रहेका जलाधार क्षेत्र हुन् । रासस
