१० वटा सहकारी खारेज गर्दै कोशी सरकार
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले विभिन्न १० वटा सहकारी संस्था खारेज गर्ने भएको छ । कार्यालयले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका विभिन्न सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने भएको हो । तोकिएको समयमा अद्यावधिक नभएका र स्थलगत अनुगमनमा समेत सञ्चालनमा नरहेको पाइएका संस्थालाई प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ (संशोधनसहित) को दफा ७३ अनुसार खारेज गर्न लागेको हो । साथै खारेज गर्नु अघि कार्यालयले १५ दिनको सफाइ पेश गर्ने अवसर दिएको छ । १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए ती सहकारी संस्थालाई कानुनअनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरूमा मोफसल प्रकाशन सहकारी संस्था, कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी, नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, युवा कृषि सहकारी संस्था, निलकण्ठ कृषि सहकारी संस्था, आरोग्य स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सहकारी संस्था रहेका छन् । यस्तै, जब्दो महिला कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, आदर्श कृषि सहकारी संस्था र तीनकुने महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि सफाइ पेश गर्न अन्तिम मौका दिइएको छ । कार्यालयका अनुसार पटक-पटक सूचना दिँदा पनि संस्थाहरूले अद्यावधिक नगरेको, तथा अनुगमनका क्रममा सञ्चालनमा नरहेको पाइएपछि कडा कदम चाल्न बाध्य भएको हो ।
७ सहकारीलाई अन्तिम चेतावनी, जिम्मेवार व्यक्तिका सबै सार्वजनिक सेवा रोक्का हुँदै
काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले निष्क्रिय तथा नियमनमा नआएका ७ सहकारी संस्थालाई सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ । पटक-पटकको सूचना र समयसीमा अटेर गर्दै बेवास्ता गरेको भन्दै महानगरले अन्तिम पटक १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको हो । महानगरले ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन सहकारी संस्था, निलकमल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, युनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शिवम् बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र स्वागतम् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई तत्काल सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ। सहकारी ऐन, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०८० सहित) को दफा ५२ र ६७ अनुसार नियमनमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि सम्बन्धित संस्थाहरूले तोकिएको समयसीमा र सूचनालाई बेवास्ता गरेको महानगरले जनाएको छ। महानगरका अनुसार यसअघि अवसर दिइए पनि कुनै पनि सहकारीले आवश्यक तदारूकता नदेखाएपछि कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको हो । महानगरले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरू सम्पर्कमा नआए कानुनअनुसार थप कडा कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट गरिएको छ। त्यसपछि सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण उपसमिति, व्यवस्थापक तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान गरी तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाका चल-अचल सम्पत्ति रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने तथा महानगर र वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा-सुविधा पूर्ण रूपमा रोक्का गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
पेट्रोल पम्पपछि सहकारीको लगानी चार्जिङ स्टेसनमा, डेढ करोडमा ४ वटा स्टेसन सञ्चालनमा
काठमाडौं । चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घ चितवनले साझा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्दै आएको सङ्घले ४ वटा चार्जिङ उपकरणबाट ८ वटा गाडी चार्ज गर्ने गरी स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो । भरतपुर महानगरपालिका-१० मा रहेको आफ्नै परिसरमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको हो । सङ्घका व्यवस्थापक विनोद खतिवडाका अनुसार १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा ४ वटा सेन्टरमा ८ वटा गाडी एक पटकमा चार्ज गर्न सकिने गरि विद्युतीय चार्जिङ उपकरण जडान गरिएको हो । १२० किलोवाटको क्षमता भएका उपकरण जडान गरिएका छन् । यी सेन्टरबाट छिटो चार्ज गर्न सकिने उनले बताए । तोरीको तेल पेलेर बेच्दै आएको सङ्घले साझा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेको थियो । डिजेल पेट्रोलमा दैनिक ४० लाख रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको र तोरीको तेल मासिक ६ हजार लिटर खपत हुँदै आएको छ । यससँगै सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने उद्देश्यले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । सङ्घले अहिले ३० जना कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिँदै आएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगसँगै जिल्लामा चार्जिङ स्टेसन खुल्ने क्रम बढेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्कमा ४ सवारीसाधनले एकै पटक चार्ज गर्न सक्ने गरी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले मुग्लिङमा अर्को चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले बसपार्कमा उपकरण थप गरी १२ पुर्याइएको छ । एउटाले काम गरेको छैन भने बाँकी ११ वटामा २२ वटा गाडी चार्ज गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक निजी स्तरबाट व्यावसायिक रूपमा विभिन्न स्थानमा ३१ स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर मिलन सापकोटाका अनुसार प्राधिकरणका दुई स्थानमा र नीजि क्षेत्रका ३१ स्थानमा स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यीबाहेक होटेल, रेष्टुरेन्टहरुमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिने गरी चार्जिङ स्टेसन राख्नेहरू धेरै छन् ।