सहकारी

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले नियम विपरीत कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएको छ । सो सहकारीले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेमा नियम विपरीत लगानी गरेको भेटिएको हो ।  नेको सहकारीले एक उपसमिति गठन गरेर मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स सन्चालन गरेको छ । नेकोले सहकारी ऐन विपरीत अनधिकृत रुपमा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा करोडौं रकम लगानी गरेको तथ्य फेला परेको हो ।  नेको नेपालको अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले ऐन विपरीत केही सञ्चालकहरूले मनलाग्दी रूपमा सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडबाट पटक-पटक मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई रकम हस्तान्तरण भएको पाइए पनि उक्त रकमको वास्तविक उपयोगबारे स्पष्टता नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले सहकारी संस्थाको रकमलाई आफ्नो निजी प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  कारवाहीको माग  सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ९ अनुसार नेको नेपालका सञ्चालकहरुले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि नामको निजी कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गरेको कसुर गरेको ठहर प्रतिवेदनमा छ ।  यसरी सहकारी संस्थाको स्रोत साधनलाई अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्नु ऐनको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै समितिले ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसार कारबाहीको मागसमेत सम्बन्धित निकायहरूमा गरेको छ ।  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सहकारी संस्थाको रकम निजी कम्पनीको नाममा लगानी गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्नु वित्तीय दुरुपयोग र कानुनको उल्लंघन हो । यस्ता गतिविधि विरुद्ध तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक पर्ने अर्यालले बताए ।  साथै सहकारी संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र पारदर्शिता कायम गर्न कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ । यस विषयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामा पनि पछिल्लो समय व्यापक छलफल भएको एक सञ्चालक जानकारी दिए । पछिल्ला छलफलले सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन र दोषीहरूलाई कानूनी रूपमा उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा नेकोका सदस्यहरूले गरेका छन् । ‘मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि र नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था बीचको सम्बन्धमा देखिएको विवादले सहकारी संस्थाको स्रोत साधन दुरुपयोग तथा नियमनको अभावको चित्र प्रस्तुत गरेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।  सचिव अधिकारी भन्छन् : लगानी गरिएकै हो  नेको नेपालका सचिव डाक्टर राम कुमार अधिकारीले पनि सहकारीको रकम कम्पनीमा लगानी भएको स्वीकार गरे ।  उनले भने, ‘हामीले सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय दुवैका कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं । पछि एउटै संस्थाले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन, दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ भन्ने नियम आयो । हामीले दुवै कार्यक्रम बचाउने निर्णय गर्यौ । नेकोको नाममा एउटा चलाउने, नेकोका विश्वासिला पात्रहरूको नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरेका हौं ।’ सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीको बचत अनधिकृतरूपमा निजी कम्पनीमा प्रयोग गरेको आरोप छ ।  सहकारीको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा पनि सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु सहकारी ऐन विपरीतकाे कार्य भएको बताउँछन् ।  ‘हामी यही कानुन पालना गराएर सहकारीमा स्वच्छता कायम गर्न आएका हौं, कुनै पनि सहकारीमा यस्तो गलत काम भएको रहेछ भने त्यस्ता सहकारी कारवाहीको दायरामा आउँछन्,’ शर्माले भने ।  यस्तै प्रतिवेदनले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस सोल्टीमोड, काठमाडौंका पाँचवटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिमा ट्रान्सफर गरिएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, उक्त ट्रान्सफर प्रक्रियामा पनि कानुनी नियम तथा सहकारी ऐनको पालना नगरेको र सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनलाई निजी कम्पनीमा सारेर सहकारी ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  हाल नेको सहकारीको अध्यक्षमा वंशीधर मिश्र छन् भने जीवनप्रकाश शर्मा र गम्भीरलाल श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, रामकुमार अधिकारी सचिव र हरिकुमार श्रेष्ठ सहसचिव छन् । संस्थाको कोषाध्यक्ष सुवर्णकृष्ण मल्ल रहेका छन् । सम्बन्धित सामग्री :  नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’ नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले हालसम्म ६-७ हजार बचतकर्ताको बचत भुक्तानी भइसकेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले समस्याग्रस्त घोषणा भएका ३ सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको र २ सहकारीको समस्या समाधानको चरणमा रहेको जानकारी दिए । '५६ हजार बचतकर्ताको आंशिक भुक्तानी अझै बाँकी छ, तर अबको डेढ वर्षभित्र यो समस्या समाधान हुन्छ,' मन्त्री अधिकारीले भने । उनका अनुसार पूर्वराजाको सम्पत्ति खोजी कार्य पनि एकसाथ अघि बढाइएको छ । 'नेपाल ट्रष्टको नाममा कहाँ–कहाँ जग्गा छ भनेर खोज्दैछौं, केहीमा सफलता मिलिसकेको छ, केही अझै बाँकी छन्,' उनले भने । मन्त्री अधिकारीले सहकारीको समस्या समाधानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै बचतकर्ताले चाँडै राहत पाउने विश्वास दिलाए । सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिँदै  

काठमाडौं ।  नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले नेफ्स्कूनद्वारा २४ सय साकोसको स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार ३८औं स्थापना दिवस एक समारोहमार्फत संघले विभिन्न २ हजार चार सय वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) को स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो ।  संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले संघको  अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै  ‘स्क्यान’  नामक नयाँ अनुगमन कार्यक्रममार्फत यो योजना कार्यान्वयन गरिने बताए । यसका लागि संघले कुल १ सय ८७ कर्मचारीमध्ये ६८ जनालाई अनुगमन कार्यमा मात्रै खटाएको छ । गत वर्ष ७०० संस्थाको सुपरीवेक्षण गरिएकोमा यस वर्ष यसलाई बढाएर २४ सय पु¥याई नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाइने उनले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार संघको सेयर पुँजी १ अर्ब ५० करोड, सदस्य बचत २० अर्ब, ऋण लगानी २२ अर्ब र कुल लगानी २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । नेफ्स्कूनले देशभरका ५९ जिल्लामा ३९ जिल्ला संघमार्फत सेवा दिइरहेको छ भने हाल ३६ वटा जिल्ला कार्यालयलाई बढाएर यसै वर्ष भक्तपुर र कीर्तिपुर जस्ता स्थानमा समेत गरी ४० पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । डा. सापकोटाले सहकारी अभियानको सुदृढीकरणका लागि सरकार र नियामक निकायसमक्ष तीनवटा मुख्य अपेक्षा राखिएको बताए । उनका अनुसार समुदायमा आधारित सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न स्पष्ट सुपरीवेक्षण क्षेत्र तोकेर नियामक निकायको शीघ्र व्यवस्था गरिनुपर्ने, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ६ महिनाभित्र बिक्री गर्नुपर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने,  संघले सञ्चालन गरेको  ‘स्क्याम’ अनुगमन कार्यक्रमलाई नियामक निकायले समेत वैकल्पिक प्रणालीको रूपमा ग्रहण गरी सहकार्य गर्नुपर्ने  अपेक्षा नेफ्स्कूनले गरेको छ ।  नेफ्स्कूनले सदस्यको बचत सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन, साझा प्रविधिको विकास र स्थिरीकरण कोषलाई आफ्नो मुख्य दृष्टिको रूपमा अघि बढाएको छ । साथै, संघले काठमाडौंमा ‘स्वर्ण प्राविधिक भवन’ निर्माण गरिरहेको पनि जानकारी दिइएको छ ।  कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिँदै सरकार अभियानसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।  कार्यक्रममा विभिन्न विधामा पुरस्कार तथा सम्मान वितरण गरिएको थियो । यस वर्षको  नेफ्स्कून सर्वोत्कृष्ट साकोस पुरस्कार बुडोल सामुदायिक साकोस, रुपन्देहीले प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरको  ‘नेफ्स्कून उत्कृष्ट व्यवस्थापक (सुपर सीईओ) पुरस्कार’ सामुदायिक विकास साकोस रुपन्देहीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवराज ज्ञवालीलाई प्रदान गरिएको छ । यस्तै, नेफ्स्कून संस्थापक अध्यक्ष पुरस्कार नेफ्स्कून पूर्वसञ्चालक ताराबहादुर काफ्ले, नेफ्स्कून अग्रज व्यक्तित्व सम्मान नेफ्स्कूनका पूर्वसञ्चालक सोमराज खनिया, नेफ्स्कून पत्रकारिता पुरस्कार कारोबार राष्ट्रिय दैनिककी कौशिला कुँवर, उत्कृष्ट जिल्ला संघको पुरस्कार जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड रुपन्देही, प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट साकोसहरूमा सुदूरपश्चिमको मोहना लालझाडी, कर्णालीको डिग्रे साईकुमारी, लुम्बिनीको लेकाली स्वावलम्बन, गण्डकीको हातेमालो, बागमतीको स्रोत परिचालन, मधेशको कामगढी र कोशीको महाभारतलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका र दायित्वबारे विशेष प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपाल हाल ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी संस्थाहरूले सदस्य पहिचान शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्धता जस्ता कानुनी प्रावधानको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्देशन पालना नगर्ने संस्थालाई ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिए ।