सहकारी

भक्तपुर । नेपालकै अधिक सदस्य रहेको संस्थाको रूपमा रहेको सिद्धि गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । संस्थाले पहिलो पटक संस्था बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई अतिथि नबनाइकन साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । १७ हजार ८ सय सदस्य रहेको भक्तपुरको सिद्धि गणेशले अजिमा पार्टी महल, स्टार बैंक्वेट र महेश्वरी बैंक्वेटमा गरी ३ ठाउँमा एकै दिन एकै समयमा शनिबार क्षेत्रगत रूपमा साधारणसभा गरेको हो ।  संस्थाको ३१ औं साधारणसभाले कोषाध्यक्ष जयराम गोर्खालीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्रोत तथा उपयोगतर्फ ३ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ४३ हजार १०९ रुपैयाँ र आय तथा व्ययतर्फ २५ करोड ४० लाख ९७ हजार ८५५ रुपैयाँको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।  आव २०८२/०८३ को स्रोत तथा उपयोग तर्फ ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र आय तथा व्ययतर्फ २१ करोड ७८ लाख १२ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रमहरू पारित गरेको थियो । सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट सचिव विष्णुप्रसाद दुमरुद्वारा प्रस्तुत आव २०८१/०८२ को प्रगति प्रतिवेदन तथा आव २०८२/०८३ को प्रस्तावित कार्यक्रमहरू पनि सर्वसम्मतले पारित गरेको छ  ।  सभाले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट संयोजक रामप्रसाद लाखाजुद्वारा प्रस्तुत आव २०८१/०८२ को लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार आव २०८१/८२ को सेयर पूँजीमा ६ प्रतिशत कर कट्टीसहितको दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।   यसैगरी, संस्थाका सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार आव २०८१/८२ को संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा रहेको रकम मध्ये ५० लाख रकम नियमानुसार वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय पनि साधारणसभाले गरेको छ ।   संस्थाका अध्यक्ष रुद्र नारायण लाखाले ३१ जनाबाट सुरु भएको सिद्धि गणेशमा हाल १७ हजार ६ सय सदस्य पुगेकोमा खुसी प्रकट गरे ।  विगतमा साधारणसभामा उत्कृष्ट बचतकर्ता, उत्कृष्ट ऋणीलाई सम्मान गर्दै आएकोमा अहिले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले कुनै पनि किसिमको उपहार, सम्मान, भोजभतेर र परिवहन खर्च नदिनु भनेकाले सोहीअनुरुप साधारणसभा मितव्ययिता पूर्वक सम्पन्न गरेको जानकारी दिए ।  सहकारीका कोषाध्यक्ष जयराम गोर्खालीले बदलिँदो परिस्थिति र लगानीमा भएको कमीले गर्दा ७ करोड ८७ लाख नाफा कमाउने लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा आर्जन भएको जानकारी दिए ।  यसवर्ष खुद नाफा लक्ष्यभन्दा धेरै कम हुनुमा ऋण नोक्सानी व्यवस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम  ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा १ करोड ६९ लाख ७ हजार व्यवस्था गर्नुपरेका कारणले पनि भएको स्पष्ट पारे ।  संस्थाका सञ्चालक रत्नश्वरी चवालले सचिवको प्रतिवेदन पेश गर्दै संस्थाको सेयर पुँजी २६ करोड २५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बचत तथा निक्षेप २ अर्ब ६४ करोड २० लाख ५६ हजार, जगेडा कोष २७ करोड ५८ लाख ४५ हजार, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष ८२ लाख ४९ हजार ६१३,  सहकारी प्रवर्द्धन कोष १ लाख ६४ हजार, अन्य कोषहरू २ करोड ४५ लाख, सदस्य ऋण लगानी १ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख २३ हजार गरी कुल ३ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ४३ हजारको सम्पत्ति रहेको विवरण पेश गरे । सिद्धि गणेश सहकारी संस्थाको ३१औं वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत कमल विनायक स्टार बैंक्वेटमा संस्थाका सचिव विष्णुप्रसाद दुमरुको सभापतित्वमा कार्यक्रम सम्पन्न गरी १० बुँदे निर्णयसमेत पारित गरेको छ। कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष तथा बचत उपसमितिका संयोजक कृष्ण गोविन्द लाखाजुले आव २०८१/८२ को आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन र आव २०८२/८३ को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।  उनले गत आवमा सेयर अन्तर्गत ७२ लाख १५ हजार ५ सय रुपैयाँ कमी आएको उल्लेख गर्दै, उपयोग सम्पत्ति तर्फ १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । साथै, १७ हजार शेयर बाँकी रहेकाले आवश्यक परे थप सेयर निकाल्न सकिने जानकारी बताए । सञ्चालक समितिका सदस्य तुल्सिदास दुमरुले आव २०८१/८२ को प्रगति प्रतिवेदन र आव २०८२/८३ का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।  उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिकाको पालना, नीतिगत संशोधन तथा आगामी गतिविधिहरूबारे स्पष्ट पारे । यसैबीच संस्थाको क्षेत्र नं ५ र ६ को साधारणसभा महेश्वरी बैक्वेट थुसाचामा सम्पन्न भयो । साधारणसभामा उपाध्यक्ष विष्णुराम दुमरुले सरकारमा बसेकाहरूको राम्रो सुझबुझ नभएका कारण सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दै आएको बताए ।

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको १५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीको संख्या, उद्देश्य र अवस्था सम्बन्धी यकिन तथ्यांक अभाव रहेको उल्लेख गरे । 'दर्ता भएका कतिपय सहकारीको नाम निशान नै छैन, तर हाम्रो गणनामा छन्,' मन्त्री अधिकारीले भने । उनका अनुसार सहकारीमा वचत र ऋणको सीमा तोकिएको छ । हाल देखिएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार कडाइ गर्दै गएको र आवश्यक नियमनपछि सहकारीलाई फेरि खुला गर्न सकिने बताए । मन्त्री अधिकारीले नियमन प्रणाली कमजोर भएकाले वर्तमान अवस्था आएको स्विकार गर्दै भने, 'यो केवल सहकारीको मात्र कमजोरी होइन, नियमन गर्ने पक्षको कमजोरी पनि हो । सबै मिलेर सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।' उनले सहकारीलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन आवश्यकताअनुसार विधि तयार गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 'हामी सहकारी ऐन चेन्ज गर्न पनि तयार छौँ । तर अफ्ठ्यारा कुरालाई क्रमशः फुकाउँदै लैजानुपर्छ,' मन्त्री अधिकारीको भने ।

काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच सहकारीहरुको नियामकीय लेखापरीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा सहकारी ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन, लेखापरीक्षण र सूचना आदानप्रदानका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाई, सदस्य सिए महेश खनाल, कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेललगायतको उपस्थिति थियो । आइक्यान तर्फबाट अध्यक्ष सिए निलबहादुर सारु मगर, उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले, पार्षद सदस्यहरु तथा कार्यकारी निर्देशक सहभागी भएका थिए । प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले २० हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्न संस्थाको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणसँग संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभाव भएकाले आइक्यानसँग रोस्टर तयार गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने, र सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय प्रतिवेदन मानक लागू गर्न सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखियो । आइक्यान अध्यक्ष सारु मगरले दुवै नियामकीय निकायबीच समझदारीपत्र गरेर औपचारिक सहकार्य अघि बढाउन सकिने बताए । उनले संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई रोस्टरमा समावेश गरी सहकारीहरुको प्रुडेन्सियल अडिटमा संलग्न गराउन सक्ने तथा यसबाट प्राधिकरणको जनशक्ति र प्राविधिक क्षमतामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमको निष्कर्षमा आइक्यान र प्राधिकरणबीच निकट भविष्यमा समझदारीपत्र गर्ने, प्रुडेन्सियल अडिटलाई व्यवस्थित गर्ने, र आपसी सहकार्य तथा समन्वयका लागि विशेष संयन्त्र (स्टेरिङ कमिटी) गठन गर्ने सहमति भएको छ ।