आफैलाई भोट हाल्न नपाउने प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरू

काठमाडौं । निर्वाचनमा हार/जित ह‍ुनु सामान्य विषय हो । एक मतको फरकले पनि हार/जितको अवस्था सिर्जना गर्छ । तर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार उम्मेदवारहरूले आफै उम्मेदवार बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । आफू उठेको क्षेत्रभन्दा बाहिर मतदाता नामावली भएकाले उनीहरूले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।  आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नेहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउनु विरोधाभासको उच्चतम दृष्टान्त भएको चर्चा हुन थालेको छ । यो पछिल्लो समय स्थापित हुँदै गएको अवसरवादी राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिफल पनि हो । यसले नेपाली राजनीति अवसरवादतर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी । आसन्न निर्वाचनका प्रमुख दाबेदारहरूको अवस्था हेर्दा दृश्य झन् स्पष्ट देखिन्छ । जस–जसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भनिरहेका छन् तिनै तिनैको मतदाता नामावली एकठाउँ र उम्मेदवारी अर्कै ठाउँमा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका दाबेदार तथा विघटित संसदमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाता नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा छ । तर उनी उम्मेदवार बनेका छन् झापा–५ बाट । ओली सोही क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । आफै हुर्केबढेको क्षेत्रबाट ओलीले आफ्नो नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा ल्याएका छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको मतदाता काठमाडौं महानगरपालिका कालोपुलमा रहेको छ । तर थापाले उम्मेदवारी भने सर्लाही–४ बाट दिएका छन् । थापाले तीन पटक जितेको काठमाडौं ४ छोडेर सर्लाही- ४ रोजेका छन् । थापाले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । थापा विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा लोकप्रिय मतसहित मेयर पदमा निर्वाचित बालेन्द्र साहको मतदाता नामावली काठमाडौं महानगरपालिकाको सिनामंगलमा रहे पनि उनी झापा–५ बाट चुनावी मैदानमा छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उनले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार पुष्पकमल दाहालको मतदाता नामावली चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भए पनि उनी पूर्वी–रुकुमबाट उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपाका संयोजक दाहालले २०६४ यता कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरिएर विजय हासिल गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवारको उम्मेदवारी आफ्नो मतदाता नामावली रहेको क्षेत्रमा देखिँदैन ।  मतदातासम्बन्धी ऐनअनुसार उम्मेदवार बन्न देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा मतदाता नामावली भए पनि पुग्छ, तर मतदान गर्न भने आफ्नो नाम सूचीकृत भएको मतदान केन्द्रमै पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी संरचनाका कारण यी सबै नेताहरूले चुनावको दिन आफ्नो नाम रहेको ठाउँमै पुगेर मात्र मतदान गर्न सक्छन् तर आफ्नो क्षेत्र छाडेर अन्यत्र गएपछि उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन् । नेताहरूले आफूले मत हाल्न नपाउने अवस्था आउँदा पनि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नुका पछाडि मुख्यतः चार कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता केसी बताउँछन् । केसीका अनुसार पहिलो कारण जितको खोजी नै हो । यही अंकगणितको खेलमा नेताहरूले स्थान बदल्छन् । केसीका अनुसार नेताहरूले कमजोर प्रतिस्पर्धी, अनुकूल मतदाता र पार्टी संगठन बलियो भएको क्षेत्र रोज्छन् । जित सुनिश्चित हुने सम्भावनालाई प्राथमिकता दिँदा व्यक्तिगत मताधिकार दोस्रो स्थानमा पर्ने गरेको केसीको बुझाइ छ । दोस्रो हो, सुरक्षित सिटको राजनीति । केसीका अनुसार स्थानीय स्तरमा अनिश्चितता देखिएपछि राष्ट्रिय हैसियतका नेताहरू सुरक्षित क्षेत्रतर्फ सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले उनीहरूलाई संसद् प्रवेश त सजिलो बनाउँछ, तर स्थानीय प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउँछ ।  तेस्रो, पार्टी रणनीति हो । पार्टी नेतृत्वले रणनीतिक रूपमा हेभीवेट उम्मेदवार पठाएर क्षेत्र सुरक्षित गर्न खोज्छ । त्यो नेता त्यही क्षेत्रको मतदाता हो कि होइन भन्ने प्रश्न त्यो बेला गौण बन्छ । चौथो, सत्ता–केन्द्रित राजनीति । आजको निर्वाचन प्रतिस्पर्धा स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि केन्द्रको शक्ति समीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका नेताका लागि कुन क्षेत्रबाट जितिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूका लागि कुन क्षेत्रमा मेरो मताधिकार छ भन्ने विषय गौण रहन्छ । यो प्रवृत्तिले छोटो अवधिमा नेताहरूलाई फाइदा दिए पनि दीर्घकालीन अवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यसमा नैतिकताको प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे मतदातालाई मतदान गर्न आह्वान गर्ने नेता आफैले त्यो क्षेत्रमा मत हाल्न नपाउनु प्रतीकात्मक रूपमा कमजोर सन्देश रहेको बताउँछन् ।  यसले स्थानीय प्रतिनिधित्वमा यसले ठुलो क्षति पुर्‍याउँछ । क्षेत्र नबुझेका, स्थानीय सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छन् । अर्का विश्लेषक तथा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्यालले यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘मतदाता नै नभएको नेता हाम्रो क्षेत्रमा आएर जित्ने, भन्ने धारणा बढ्दै जाँदा नागरिकमा राजनीति प्रति असन्तोष बढ्न सक्छ ।’ उनका अनुसार यसले नेतृत्व र जनताबीच दूरी बढ्न सक्छ । मतदाता नामावली र उम्मेदवारी क्षेत्र फरक–फरक हुँदा नेता र मतदाताबीचको भावनात्मक तथा उत्तरदायित्वको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ । अधिवक्तासमेत रहेका विश्लेषक घिमिरे आफैलाई मतदान गर्न नपाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र सर्ने प्रवृत्ति कानुनी रूपमा गलत नभए पनि राजनीतिक नैतिकता र प्रतिनिधित्वको मर्मसँग ठोकिने विषय रहेको बताउँछन् ।

स्विङ क्षेत्र काठमाडौं–८ मा विराजभक्तले जोगाउलान् त विरासत ?

काठमाडौं । काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ८ फेरि एकपटक चुनावी बहसको केन्द्रमा छ । राजधानीको सबैभन्दा कोरभित्र पर्ने यो क्षेत्रलाई राजनीतिक रूपमा स्विङ क्षेत्रका रूपमा हेरिँदै आएको छ । यस क्षेत्रका मतदाताको निर्णय प्रत्येक निर्वाचनपिच्छे बदलिँदै आएको देखिन्छ । विगतका निर्वाचन परिणाम हेर्दा काठमाडौं– ८ मा कुनै एक दलको निरन्तर वर्चस्व स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । २०६३ पछि काठमाडौंलाई १० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरियो । त्यसपछि यस क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाका १३, १५, १९, २०, २३ र २४ नम्बर वडाहरू समावेश गरिएको छ । यस्तै, नागार्जुन नगरपालिकाका ४ र ५ वडा यस क्षेत्रमा पारिएको छ । काठमाडौंलाई १० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएपछि २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । कांग्रेसका उम्मेदवार नवीन्द्रराज जोशी यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर पहिलो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यसपछि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि जोशी नै निर्वाचित भए ।  २०७४ मा भने नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई पराजित गर्दै सिट आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । यस निर्वाचनमा जीवनराम श्रेष्ठ निर्वाचित भए । यी नतिजाले कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धा यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको देखिन्छ । तर २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले काठमाडौं–८ को राजनीतिक चरित्रमा नयाँ मोड ल्यायो । परम्परागत ठूला दललाई पछि पार्दै वैकल्पिक धारका उम्मेदवारले सफलता हासिल गरेपछि यस क्षेत्रका मतदाताले नयाँ अनुहार र फरक राजनीतिक एजेन्डालाई पनि अवसर दिन सक्ने सन्देश गएको थियो । २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विराजभक्त श्रेष्ठ विजयी भएका थिए । यसले काठमाडौं–८ लाई केवल कांग्रेस–एमालेको प्रतिस्पर्धामा सीमित नराखी बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । हाल यस क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश स्थान विगतमा एमालेकी साहना प्रधानले जितिरहेको क्षेत्र पर्दछ । २०४८ र ०५१ मा गरेर दुई पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रधानले जित हासिल गरेकी थिइन् । ०५६ मा भने एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य विजयी भएकी थिइन् । स्थानीय सावित्रा राजभण्डारीका अनुसार यस क्षेत्रका हरेक टोल र वडामा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाको उस्तैउस्तै प्रभाव र पकड रहेको छ । यी दलबाहेक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तथा स्वतन्त्र समूहको उपस्थिति कमजोर नरहेको राजभण्डारीले जानकारी दिइन् । यही कारण आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तित्व, स्थानीय मुद्दाप्रतिको पकडले निर्णायक भूमिका खेल्ने राजभण्डारीको तर्क रहेको छ । आगामी निर्वाचनलाई हेर्दा काठमाडौ–८ मा पुनः कडा प्रतिस्पर्धा हुने लगभग निश्चित देखिन्छ । परम्परागत दलहरू आ-आफ्नो संगठन बलियो बनाउन प्रयासरत छन् । नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूले अघिल्लो निर्वाचनको सफलतालाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् । सबै दलले यस क्षेत्रका मतदाताको मन जित्न विकास, सुशासन र सहरी व्यवस्थापनजस्ता मुद्दा मुख्य एजेन्डा बनाउने अनुमान गरिएको छ । विगतको उतारचढावपूर्ण नतिजा र वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा काठमाडौं–८ को चुनावी परिणाम अन्तिम समयसम्म अनिश्चित रहने सम्भावना उच्च छ । यही अनिश्चितताले यो क्षेत्रलाई आगामी निर्वाचनको सबैभन्दा चासोका साथ हेरिने निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक बनाएको छ ।  यस क्षेत्रका निवर्तमान सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ दोस्रोपटक लोकप्रिय मतसहित पुनः प्रतिनिधि सभा पुग्ने लक्ष्यसहित निर्वाचनमा होमिएका छन् । गत निर्वाचनमा ८ हजार १०४ मतसहित निर्वाचित श्रेष्ठ यस पटकका पनि प्रबल दावेदार हुन् । अघिल्लो निर्वाचनमा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट मैदानमा उत्रिएका सुमन सायमी नेकपा प्रवेश गरेर मैदानमा उत्रिएका छन् । अघिल्लोपटक उपविजेता बनेका सायमी अहिले जित निकाल्न चाहन्छन् । पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको मैदानमा देखिएका एमालेका राजेश शाक्य ०४८ देखिको विरासत फर्काउने ध्यानमा छन् । स्थानीय स्तरमा निकै सक्रिय साहना शाक्य र अष्टलक्ष्मीको विरासत फर्काउने मेसोमा उनी मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले नवीन्द्रराज जोशीकी श्रीमती सपना राजभण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राजभण्डारीले पनि आफ्ना श्रीमानले दुईपटक जितेको स्थानमा पुन जित निकाल्न चाहन्छिन् ।  २२ प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू विभिन्न दल र स्वतन्त्र हैसियतमा मैदानमा रहेको यस क्षेत्रमा रास्वपा, एमाले र कांग्रेस मुख्य दाबेदार रहेको नागार्जुन ५ का प्रकाश गिरी बताउँछन् । सामान्यतया निर्वाचन यिनै दलका अगाडि पछाडि नै घुमेको जस्तो देखिन्छ । कालीमाटीका सरोज श्रेष्ठ भने यो क्षेत्रका मतदाताको ट्रेण्ड बागी रहेकोले अहिलेसम्म नामै नसुनिएको उम्मेदवार पनि अगाडि आउन सक्ने दाबी गर्छन् । यस क्षेत्रका उम्मेदवारहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट नवीन शाही, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट सरोजराज वैद्म, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट बन्दना श्रेष्ठ उम्मेदवार रहेका छन् । यसैगरी, दिनेश शाहीले नेपाल जनता संरक्षण पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । रेशमबहादुर सुनार संयुक्त नागरिक पार्टीबाट मैदानमा छन् । राजेन्द्रप्रसाद शाहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्त र शिव सुन्दर कर्माचार्यले श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।     सलाम सिंह लामा, राजन खड्गी, विजय डंगोल, छत्र कुमार पाख्रिन, मुक्तिनाथ शर्मा,  खगेश रंजितकार, मुना न्यौपाने पाण्डे, तुलसा श्रेष्ठ महर्जन, विकास खड्गी, सुनिता महर्जन र सुशीला नेपालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै मैदानमा छन् ।    

सुनसान बस्तीमा चहलपहल, म्याग्दीमा बढ्यो चुनावी सरगर्मी

ध्रुवसागर शर्मा गलेश्वर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति ३० दिनमात्र बाँकी रहँदा म्याग्दी जिल्लामा पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, स्थानीय प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायहरु निर्वाचनको लगभग अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् भने नागरिकहरु मतदानको प्रतीक्षामा छन् ।   माघको चिसोमा शरीरभरि न्यानो कपडा लगाएर उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डासहित मतदाताको घरदैलोमा पुग्न थालेपछि लामो समयदेखि सुनसान देखिने गाउँबस्ती, सदरमुकाम बेनी बजार, सार्वजनिकस्थल र चिया पसलहरूमा चुनावी बहस सुरु भएको छ ।  एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा एक जना स्वतन्त्रसहित विभिन्न राजनीतिक दलका गरी १२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । नेकपा (एमाले)बाट हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसबाट कर्णबहादुर भण्डारी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट अर्जुनबहादुर थापा उम्मेदवार रहेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट युवराज रोका, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट डम्बरबहादुर सुवेदी, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट छेमबहादुर विक, श्रम संस्कृति पार्टीबाट विनोद राना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाट क्षेत्रबहादुर घिमिरे, मङ्गल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट भीमबहादुर लामा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट देवेन्द्र कामी, नेशनल रिपब्लिकन नेपालका तुलप्रसाद गर्बुजा र स्वतन्त्रबाट महावीर पुन चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । दलहरू घरदैलोमा सक्रिय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यहाँ राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ । ठूलादेखि साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले मतदाताको समर्थन जुटाउन घरदैलो, आन्तरिक छलफल, भेला तथा समन्वय बैठकहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले)ले वडादेखि टोलस्तरसम्म छलफल, भेला र बैठक गर्दै सङ्गठनात्मक गतिविधि तीव्र बनाएको जनाएको छ । पार्टीले निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरी प्रचारप्रसारलाई गति दिएको र मतदाता भेटघाटमा व्यस्त रहेको नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले बताए । एमालेले जिल्ला बाहिर (पोखरा) मा रहेका मतदाताहरुसँग उम्मेदवारसहितको टोली पोखरामा नै पुगेर मतदाता भेटघाट गरेको जनाएको छ ।      नेपाली कांग्रेसले पनि घरदैलो गरी मतदाता भेटघाट कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका केही वडामा पुगेर मतदाता भेटघाटपछि उम्मेदवार भण्डारीसहित नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकताहरु सोमबार मतदाता भेटघाटका लागि पश्चिम म्याग्दीतर्फ लागेका नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका नेता विक्रम बोगटीले बताए । त्यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि मतदाता भेटघाट, आन्तरिक भेला, जनवर्गीय सङ्गठनका बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । पोखरामा रहेका मतदाताहरुसँग भेटघाट गरी जिल्ला फर्केको नेकपाको टोली यतिबेला गाउँका मतदाताहरु भेट्न व्यस्त छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार डा महावीर पुनलगायत अन्य दलका उम्मेदवारहरु पनि मतदाता भेटघाट गरी आफ्ना योजना तथा विचारहरु सुनाउन घरदैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन् । मुख्य तीन दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार पुनबीच प्रतिस्पर्धा म्याग्दीमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सभापति खमबहादुर गर्बुजा (खम्वीर) ले २४ हजार २१ मत प्राप्त गरेका थिए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठले २० हजार, १८९ मत प्राप्त गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले समेत सर्मथन गरेका थिए । यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँगै  स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. पुन पनि रहेका छन् । यसपटक प्रतिस्पर्धा थप चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । यहाँका मतदाताले प्रत्येक निर्वाचनमा स्वविवेकको आधारमा फरक–फरक दललाई अवसर दिँदै आएको देखिन्छ । यही कारण यसपटकको निर्वाचन परिणाम २०७९ सालको भन्दा फरक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।  पूर्व शिक्षामन्त्री डा पुन भित्रिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मैदान छोडेको छ । स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति युवराज रोकाले पार्टीको सहमतिमा उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा गरे पनि हालसम्म जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिले समर्थनको पत्र सार्वजनिक गरेको भने छैन । पुराना दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपासँग स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. पुन नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानिएको छ । म्याग्दीका राजनीतिक दलले डा पुनको उपस्थितिको सुरुमा कल्पना नगरेपनि अन्तिममा उनले उम्मेदवारी दिएका थिए ।  एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा एक नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिका रहेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा समेटिएको यस जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । यहाँ कूल ८६ हजार ३९७ मतदाता कायम भएका छन् । निर्वाचनका लागि जिल्लामा ८२ वटा मतदानस्थल र १२० मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ ।  बदलिँदो राजनीतिक परिवेश विसं २०७९ पछि सरकार परिवर्तन, गठबन्धन फेरबदल, नीति विवाद र जनआक्रोशका घटनाले राजनीतिक माहोल बदलिएको छ । युवा मतदाताको सक्रियता, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र नयाँ मतदाताको प्रवेशले २०८२ को निर्वाचनलाई थप चासोपूर्ण बनाएको देखिएको छ । घोषित निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा म्याग्दीमा राजनीतिक गतिविधि झन सक्रिय बन्दै गएको छ । गत भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि केही समय सुस्त देखिएको दलीय गतिविधि पुनः पुरानै लयमा फर्किएको स्थानीयहरू बताउँछन् । सुरुमा विगतमा झैँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धाको अनुमान गरिएको भए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको धेरैको अनुमान छ । नेकपा एमालेको २०४६ सालयता बलियो आधार मानिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ८, राम्चे, नाँगीका स्थायी बासिन्दा रहेका छन् डा. पुन । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका एमालेको बलियो मत भएको क्षेत्रमा डा पुनको उपस्थितिले नयाँ तथा पुराना मतदाताहरूको सोचमा पनि फेरबदल आउन सक्ने देखिन्छ ।  यस्तो छ निर्वाचनको तयारी  आसन्न निर्वाचनका लागि मतदाताको सुरक्षा, मतदानस्थलको निरीक्षणलगायत आवश्यक सम्पूर्ण तयारीहरु तीव्र गतिमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । जिल्लामा ८२ वटा मतदान स्थल र १२० मतदान केन्द्रमध्ये माघ १९ गते (आइतबार)सम्म एकसय मतदान केन्द्रको अनगुमन तथा निरीक्षण गरेर आवश्यक तयारी गर्न सुरु गरिएको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृत सूर्यबहादुर थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विमलप्रसाद गौतमलगायत सुरक्षा अधिकारीको टोलीले मतदानस्थलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हो । टोलीले मतदानस्थलको भौतिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, शौचालय, घेराबार, विद्युत्लगायतको अवस्थाका बारेमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विमलप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, सुव्यवस्थित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि मतदानस्थलको भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षाका विविध पक्षमा अनुगमन गरिएको हो ।  'मतदानस्थलमा पानी, बिजुली, मतपत्र ढुवानीको सहजता, मतदातालाई सुविधालगायत समग्र पूर्वाधारको अवस्थाका बारेमा अनुगमन निरीक्षण  गरेका छौँ', प्रजिअ आचार्यले बताए । सबै मतदानस्थलको अनुगमन सकेपछि सुधार गर्नुपर्ने देखिएका मतदानस्थलको तत्काल सुधारको काम पनि थाल्ने योजना बनाएको उनले बताए । निर्वाचन प्रहरी छनोट तथा प्रशिक्षण  आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि म्याग्दीमा ८६१ जना निर्वाचन प्रहरी छनोट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहहादुर थापाका अनुसार शारीरिक परीक्षण र लिखित परीक्षामार्फत छनोट भएका निर्वाचन प्रहरीहरूलाई आवश्यक निर्देशन र प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको छ ।  निर्वाचन प्रहरीको वैकल्पिक सूचीमा छनोट भएका २८६ जनामध्ये २१२ जना छिमेकी जिल्ला बागलुङमा पठाइएको छ । छनोट भएका निर्वाचन प्रहरीहरुका लागि आइतबारदेखि तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।  निर्वाचनको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनमा खटिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई सघाउनका लागि निर्वाचन प्रहरी नियुक्त गरिएको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिले म्याग्दीमा कायम भएका ८२ मतदानस्थलमध्ये आठ वटालाई अति संवेदनशील, २९ संवेदनशील र ४५ स्थललाई सामान्य वर्गमा विभाजन गरेर निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले बताए । मुख्य निर्वाचन अधिकृत सूर्यबहादुर थापा, प्रजिअ आचार्यसहित सुरक्षा अधिकारीहरुको टोलीले मतदानस्थलको निरीक्षण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्यमा दुई, छ वटा स्थानीय तह र ४५ वटा वडा रहेको म्याग्दीमा ८२ मतदानस्थलमा १२० मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । रासस