राजनीति

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलमार्फत प्रदेशस्तरबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । एमालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख नीरज आचार्यका अनुसार कार्यदलले आज बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको समन्वयमा काठमाडौंबाट सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो । बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको बैठक शुक्रबारदेखि सुरु भएको र बैठकपछि सुझाव सङ्कलनका लागि भेला आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । गत जेठ १० गते सम्पन्न एमाले सचिवालयको आठौँ बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । जेठ २६ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रदेशस्तरमा सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको थियो । कार्यतालिकाअनुसार असार २ गते कोशी प्रदेश, असार ४ गते लुम्बिनी प्रदेश, असार ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश, असार ८ गते कर्णाली प्रदेश, असार ११ गते गण्डकी प्रदेश, असार १३ गते मधेस प्रदेश तथा असार १६ गते राजधानी विशेष प्रदेश र असार १७ गते सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय भेलामा सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला तहका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन् । कार्यदलले असार १८ गते जनसङ्ठन तथा असार १९ गते केन्द्रीय विभाग प्रमुख र विभिन्न निकायका पदाधिकारीसँग पनि सुझाव सङ्कलन गर्ने छ ।    

काठमाडौं । ​भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।  मन्त्रालयले शुक्रबार (आज) नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । ​आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो । ​गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास  मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहनेगरी समिति गठन गरिएको हो । ​भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले समितिले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने जानकारी दिइन् । ‘वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ ।’ काठमाडौंका ३५ वडामा मिचिएको करिब २ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता गरिँदै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक (एनसीआईडी) अभियान सम्पन्न भएसँगै पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक बहस चुलिएको छ । आगामी १५औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रतिनिधि अद्यावधिक भएका क्रियाशील सदस्यहरूबाट मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था अघि बढाइएपछि सदस्यता अद्यावधिक नगरेका नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक हैसियत र अधिकारबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । पार्टी नेतृत्वले एनसीआईडीमार्फत विवरण अद्यावधिक गरेका सदस्यहरूमात्रै महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य हुने संकेत गरेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित केही शीर्ष नेता र हजारौं क्रियाशील सदस्यको सहभागितामाथि अन्यौल सिर्जना भएको हो ।  यद्यपि संस्थापन इतर पक्षले भने यसलाई संगठनात्मक व्यवस्थापनको विषय मात्र भएको बताउँदै अद्यावधिक नगरेकै आधारमा कसैको सदस्यता समाप्त नहुने दाबी गरेको छ । कांग्रेसले यस पटक सदस्यता व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित जरा अभियान सञ्चालन गरेको थियो । वैशाख १ गतेदेखि जेठ २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको अभियानमा सदस्यहरूले आफ्ना विवरण स्वयं अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पार्टीका अनुसार कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ क्रियाशील सदस्य अद्यावधिकका लागि योग्य थिए । अभियानको अन्त्यसम्म पाँच लाखभन्दा बढी सदस्यले विवरण अद्यावधिक गरिसकेको कांग्रेस नेतृत्वको दाबी छ । महाधिवेशनको गाडी छुट्यो प्रवक्ता : चालिसे पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले अद्यावधिक प्रक्रियालाई आगामी महाधिवेशनको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार डिजिटल रूपमा अद्यावधिक भएका सदस्यहरू मात्रै १५औं महाधिवेशनका लागि योग्य हुनेछन् । कांग्रेस वृत्तमा अहिले चालिसेको टिप्पणी चर्चामा छ, ‘जसले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुभएन, उहाँहरू १५औँ महाधिवेशनको गाडीमा चढ्न छुट्नुभयो ।’ उनका अनुसार पार्टीले सदस्यता व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । विगतमा अरूले सदस्यता नवीकरण गरिदिने, नाम मात्रैका सदस्य कायम रहने तथा महाधिवेशनका बेला मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली अपनाइएको उनको तर्क छ । महत भन्छन्- प्राविधिक प्रक्रियाले सदस्यता समाप्त हुँदैन कांग्रेसका पूर्वप्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको व्याख्यासँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार पार्टी सदस्यको दायित्व सदस्यता नवीकरण गर्नु हो । डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक हुनु वा नहुनु सदस्यताको वैधतासँग जोड्न नमिल्ने विषय हो ।  ‘सदस्यता कुन ढाँचामा राख्ने, डिजिटल गर्ने कि कागजी राख्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो,’ महत भन्छन् ।  पूर्वसहमहामन्त्री समेत रहेका डा. महतका अनुसार कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका आधारमा कार्यकर्ताको सदस्यता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नुको कुनै तुक छैन । उनले पार्टी सदस्यता केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको व्याख्या सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि सदस्यता विवादलाई लिएर पार्टीभित्र अनावश्यक अविश्वास सिर्जना नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीको एकता जोगाउने बेला आएको भन्दै विगतका नेतृत्व, पूर्वसभापति र पुराना कार्यसमितिलाई संस्थागत रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  ‘पार्टीलाई संस्थागत गर्दै लैजान यसको राजनीतिक पूँजीको संरक्षण गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार पूर्वकार्यसमिति, पूर्वसभापति र विगतका नेतृत्व कांग्रेसका संस्थागत सम्पत्ति हुन् । तिनलाई मान्यता नदिँदा भविष्यमा थप जटिलता आउन सक्छ । पाण्डेले विशेष महाधिवेशनबाट पारित भएको भनिएको विधानसमेत सार्वजनिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘विधान पारित भएको भनिएको छ, तर त्यो कहाँ छ ? वेबसाइटमा छैन, छापिएको छैन, कसैले पढ्न पाएको छैन । के छ भन्ने थाहै नभएको विधानलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने । देउवा-शेखर समूह असन्तुष्ट  सदस्यता अद्यावधिक अभियान सुरु भएदेखि नै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूको मुख्य आपत्ति नवीकरण भइसकेका सदस्यलाई पुनः डिजिटल अद्यावधिक गर्न बाध्य बनाइएको विषयमा केन्द्रित थियो । पार्टीभित्रको एक धारले सदस्यता नवीकरण भइसकेपछि पुनः अद्यावधिक आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ । यही विवादका कारण धेरै जिल्लामा अभियान अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन । अन्ततः पार्टीले समयसीमा पटक–पटक थप्दै जेठ २८ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको आधार क्रियाशील सदस्यता नै हो । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया क्रियाशील सदस्यको मताधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यसैले एनसिआईडी प्राप्त सदस्यलाई मात्रै वैध क्रियाशील सदस्य मानिएमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संरचना र नेतृत्व चयनको समीकरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण गर्छन राजनितिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे । विशेषगरी सभापति पदका आकांक्षीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा विभिन्न गुटको प्रभाव क्षेत्र निर्धारणमा सदस्यताको वास्तविक संख्या निर्णायक बन्ने देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेका अनुसार यो केवल प्राविधिक विवाद नभई आगामी नेतृत्वको शक्ति–सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । डिजिटल सुधार कि नयाँ विवाद ? कांग्रेस नेतृत्वले सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई संगठनको आधुनिकीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, यही अभियानले पार्टीभित्र अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ, डिजिटल अद्यावधिक नगर्दैमा कुनै सदस्यको राजनीतिक अधिकार समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ? यस विषयमा पार्टीले अझै स्पष्ट र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । तर, नेतृत्व पक्ष र असन्तुष्ट समूहबीच देखिएको मतभेदले १५औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सदस्यता विवादलाई कांग्रेसभित्रको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । अन्तिम सदस्यता सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै अद्यावधिक नगरेका शीर्ष नेताहरूको हैसियत र महाधिवेशनमा उनीहरूको सहभागिताबारे स्पष्ट तस्बीर आउनेछ । तर, अहिलेका घटनाक्रमले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई सदस्यताको वैधता, विधानको व्याख्या र संगठनको डिजिटल रूपान्तरणको परीक्षासमेत बन्ने संकेत गरेको घिमिरेले बताए ।