भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जसपाले ‘जनलोकपाल’ गठन गर्ने, ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी
काठमाडौं । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच अध्यक्ष यादवले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । सावर्जनिक घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, वैज्ञानिक कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । पार्टीले पार्टीले संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, जनलोकपाल गठन गर्ने र नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पार्टीले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाउने ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने, सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने र शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने पार्टीको एजेण्डा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनलोकपाल पार्टीले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ । शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने, जनलोकपाल गठन गर्ने, २०४७ सालयता सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीको सम्पती छानबिन गर्ने र पूर्ण नगदरहित कारोबार लागू गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । यसका साथै सहकारीको वचत रकम ठगीमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा पनि जसपाले गरेको छ । ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी जसपा नेपालले कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने योजना अघि सारेको छ । वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती, यान्त्रीकरण, भर्टिकल फार्मिङमार्फत आगामी ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्युनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चितता, बाली बीमा र सस्तो कृषि ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । चुरे संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि र खाद्य सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा छन् । महिला, दलित, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षण घोषणापत्रमा दलित र महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समान अधिकार, युवा रोजगारी, सीप विकास र खेलकुद पूर्वाधार (प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट तथा फुटबल रंगशाला) निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
राजनीतिक जीवनकै जोखिमपूर्ण चुनावमा माधव नेपाल
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल यसपटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट मैदानमा छन् । विगतमा उनका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिँदै आएको यो क्षेत्र यसपटक भने सबैभन्दा रोचक, प्रतिस्पर्धी र अनिश्चित सिटमध्ये एक बनेको छ । राजनीतिक समीकरण, गठबन्धनको अभाव, स्थानीय असन्तुष्टि र नयाँ मतदाताको मनोविज्ञानका कारण नेपालका लागि यो चुनाव सामान्य पुनरावृत्ति मात्रै होइन, करिअरकै कठिन राजनीतिक परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ । रौतहट मधेश प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक रूपमा पिछडिएको जिल्ला मानिन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, डुबान, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव यहाँका दीर्घकालीन समस्या हुन् । रौतहट–१ मा विशेष गरी बागमती नदीको डुबान, पुलको अभाव, कच्ची सडक, सिँचाइ र रोजगारी मतदाताको मुख्य सरोकार बनेका छन् । यस क्षेत्रका मतदातामा परम्परागत मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । यो क्षेत्रको मुख्य पहिचान भनेकै किसान र मजदुर वर्गको बाहुल्यता हुनु हो । माधवको शक्ति र सीमा माधवकुमार नेपाल अनुभवी र राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरो पकड भएका नेता हुन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनको केन्द्रीय अनुहार रहँदै आएका छन् । यही अनुभव उनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । राष्ट्रिय तहमा पहुँच, अनुभव, वामपन्थी मतदातामा पुरानो प्रभाव र पार्टी विभाजनपछि पनि संगठित कोर समर्थकहरू नेपालका मुख्य शक्ति रहेको बुझिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ मा नेपाल अघिल्ला चुनावमाजस्तो सशक्त अवस्थामा नरहेको स्थानीयहरूको अनुमान छ । यस पटक नेपालको मुख्य कमजोरी विगतमा जस्तो गठबन्धनको औपचारिक साथ नहुनु रहेको स्थानीय व्यवसायी रविन विष्ट बताउँछन् । पुराना नेताप्रतिको आकर्षण कम भएको भन्ने भावनाले पनि यसपटक नेपाललाई क्रमशः रेड जोनतर्फ लगेको मान्नेहरू पनि छन् । स्थानीय स्तरमा ठूला, प्रत्यक्ष देखिने विकास कामको अभाव र युवा मतदातामा कमजोर आकर्षणले पनि नेपालको विजयमा असहजता ल्याउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा नेपाल अझै बलिया उम्मेदवार भए पनि पहिलेजस्तो सुरक्षित अवस्थामा भने नरहेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ । को हुन् मुख्य प्रतिस्पर्धी ? नेकपा एमालेका अजयकुमार गुप्ता नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्न सक्ने उम्मेदवार रहेको ठानिएको छ । एमालेको संगठित संरचना, अनुशासित मतदाता र नेपालले काम नगरेको आरोपलाई गुप्ताले चुनावी हतियार बनाउँदै मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिलकुमार झा पनि यस क्षेत्रका बलिया खेलाडी हुन् । कांग्रेस यस क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा मध्यम बलियो मानिन्छ । मधेसी समुदायमा कांग्रेसप्रतिको ऐतिहासिक झुकाव अझै जीवित छ। मधेसी मतदातामा पहुँच र राम्रो सामाजिक नेटवर्क भएका कांग्रेसका उम्मेदवारका कारण पनि यस पटक नेपालले अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेकपाकै एक नेताले स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि नेपालको प्रतिनिधि सभा यात्रालाई चुनौती दिएको ठानिएको छ । यी उम्मेदवारहरूले खासगरी युवा, परिवर्तन चाहने र पुराना दलप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । रास्वपाका राजेशकुमार चौधरी नेपालसहित गुप्ता र झाका लागि पनि राम्रो चुनौती बन्न सक्छन् । यस्तै, मधेशका परम्परागत मतदातालाई जसपा र जनमुक्ति पार्टीले तान्दा उक्त क्षेत्रको मत पूर्वानुमान अझ जटिल बन्दै गएको पाइएको छ । उनीहरूको जित्ने हैसियतमा नभए पनि नतिजा बदल्ने क्षमता राख्ने स्थानीयहरूको मत रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरूले सुनाएको अनुमानित मत विभाजनमा नेपाल, झा र गुप्ता उस्ताउस्तै अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरूका अनुसार हाल देखिएको ट्रेन्डका आधारमा अनुमानित मत हिस्सा तीनवटै उम्मेदवारको २५–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुराना व्यापारी विष्टले जानकारी दिए । विष्टका अनुसार रास्वपा, जसपा र स्वतन्त्रले करिब २५ प्रतिशत हिस्सा बराबरको मत प्राप्त गर्न सक्छन् । उनका अनुसार स्पष्ट बहुमत कसैसँग छैन । २ देखि४ हजार मतको अन्तरले नतिजा पल्टिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । स्थानीय राजु महतोले सम्भावित निर्णायक मतदाता समूह मधेसी किसान र मजदुर समुदाय रहेको बताए । उनी यो समुदायलाई सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक समूह मान्छन् । विष्टका अनुसार डुबान, पुल, सिँचाइ र रोजगारीजस्ता मुद्दाले पनि मतपेटिकाको मत परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छन् । रास्वपा समर्थित युवा सागर चौधरीका अनुसार यस क्षेत्रका करीब २० प्रतिशत युवा मतलाई जसले होल्ड गर्न सक्छ उही उम्मेदवार विजयी हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । चौधरीका अनुसार बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारी रास्वपाका मुख्य मुद्दा हुन् । युवाहरूको रास्वपा र स्वतन्त्रतर्फको झुकाव नै माधव नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको चौधरीले जानकारी दिए । स्थिरता भर्सेज परिवर्तन सामाजिक सञ्जालमा पुराना नेता असफल भन्ने आवाज चर्को छ । तर ग्राउन्डमा अझै पनि स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति, समुदाय र प्रत्यक्ष सम्पर्क निर्णायक देखिन्छ । अनलाइन ट्रेन्ड र भोटिङको व्यवहारबीच अझै अन्तर रहेको महतोको दाबी छ । स्थानीय मतदाता विष्टका अनुसार यो निर्वाचन नेपालका लागि सुरक्षित छैन, तर खेल अझै सुरु भएको पनि होइन । उनका अनुसार रौतहट–१ मा नेपाल अझै फ्रन्ट–रनर हुन्, तर यो चुनाव उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी र जोखिमपूर्ण चुनावमध्ये एक बनेको छ । नेपालले २०७९ को चुनावमा ३३ हजार ५२२ मत पाउँदै ५२.३७ प्रतिशत मतको हिस्सासहित विजयी भएका थिए । यो मत उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा ६ हजार ६०० मतले धेरै हो । तर यसपटक नेपालका लागि अघिल्लो चुनावजस्तो सहज नहुने प्रष्ट देखिन्छ । यसैले स्थानीय मतदाताहरूले नेपालका लागि यो चुनाव जीवनकै सबैभन्दा कठिन परीक्षा भएको बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगमा तीन दलले मात्र बुझाए घोषणापत्र, ४५४ उम्मेदवारले खाता खोले
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा तीन राजनीतिक दलले मात्र चुनावलक्षित घोषणापत्र बुझाएका छन् । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले तीन दलले मात्र घोषणापत्र बुझाएको विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा घोषणापत्र पेस गर्ने दलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, संयुक्त नागरिक पार्टी र समावेशी समाजवादी पार्टी रहेको छ । यही फागुन ३ गतेभित्र आयोगमा चुनावी घोषणापत्र बुझाउन पार्टीलाई निर्देशन दिइएको छ । सोही दिनभित्र हरेक उमेदवारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र बुझाउन भनिएको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा घोषणापत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, ४ वटा दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि खाता खोलेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपा संयुक्त र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र खाता खोलेका छन्। ४५४ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेको जानकारी आएको भट्टराईले बताए । प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ उम्मेदवार छन् । यसैगरी, आयोगले उम्मेदवारहरूलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गरी एक प्रति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रत्यक्षतर्फ ६४ दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।