परराष्ट्रमन्त्री खनाल बेइजिङमा

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको चार दिवसीय भ्रमणका लागि बेइजिङ पुगेका छन् । उनी गएराति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उनी स्थानीय समयअनुसार आइतबार (आज) अपराह्न त्यहाँ पुगेका हुन् । बेइजिङस्थित विमानस्थलमा उनलाई चीनका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत रोशन खनाल तथा चीनको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए ।  परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्मानमा नेपाली दूतावासले आजै साँझ एक स्वागत समारोह आयोजना गर्दैछ । समारोहमा उनले नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया समेत गर्ने दूतावासले जनाएको छ । चीनमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी वाङसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । साथै उनले चीनका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने तालिका छ । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्यले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल सहभागी हुनाका साथै चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।  मन्त्री खनाल आगामी असार ३ गते स्वदेश फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रास्वपा लुम्बिनी सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित

बुटबल ‍। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । ‍छ जनाबीच भएको प्रतिष्पर्धामा सबैभन्दा बढी शालिकराम घिमिरेले १९९ मत प्राप्त गरेका थिए । उक्त मत ५१ प्रतिशत नपुगेपछि उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी गोपाल घिमिरेसँग दोस्रो चरणको मतदान गर्ने भनिएको थियो । घिमिरेले पहिलो चरणमा ८७ मत प्राप्त गरेका थिए । तर दोस्रो चरणको मतदान सुरु नहुँदै गोपालले शालिकरामलाई समर्थन गरेपछि शालिकराम सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकुल सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणको मतदानमा रुपन्देहीका गणेश पौडेलले ८४, बाँकेका डा राजकुमार सुवेदीले ८०, रुपन्देहीका मञ्जु भुसालले ७१ र रुपन्देहीका मधुप्रसाद अर्यालले १९ मत प्राप्त गरेका थिए ।  गए राति सम्पन्न मतदानमा ५५२ मत खसेको थियो ।  

यस्तो छ असन्तुष्ट पक्षलाई कांग्रेसले पठाएको गोप्य सात बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रुपमा पठाएको सात बुँदे सहमतीको प्रस्ताव आज सार्वजनिक भएको छ । जेठ १६ गते आन्तरिक रूपमा पठाइएको उक्त प्रस्तावमा १६ दिनसम्म इतर पक्षबाट कुनै जवाफ नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो । ‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात गर्दै सबै विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  साथै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ । दोस्रो बुँदामा १५औं महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चौथो बुँदाअनुसार विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  साथै, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ । पाँचौं बुँदामा १५औं महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ । छैटौं बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सातौं बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसभापति शर्माको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको आधार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा   थियो ।