राजनीति

काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर तथा करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयमा जारी बहसका बीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै, 'तपाईंहरूका काण्डबारे हामीलाई थाहा नभएको हो र ? तपाईंहरूका फाइल खोलिदिऊँ ?' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति विभिन्न दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई असंसदीय, अनुपयुक्त तथा संसद्को गरिमाअनुकूल नभएको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति सांसदहरूलाई हेप्ने र दबाब सिर्जना गर्ने शैलीको रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले संसद्मा मन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषा बार्गेनिङ शैलीको देखिएको बताए । 'संसद्मा त्यसरी बोलिरहँदा उहाँ बार्गेनिङको शैलीमा उत्रिएको देखियो,' पुनले भने । पुनले प्रश्न गरे, 'यत्रो बहुमतको सरकारले ‘मेरो विरुद्ध बोल्यौ भने तिम्रा फाइल खोलिदिन्छु’ भन्ने सन्देश दिन मिल्छ ? यदि कसैका फाइल छन् भने सुशासनका लागि ती खोल्नुपर्छ, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।' पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको गठन आवश्यक रहेको बताए । श्रम, संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङ राईले पनि अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई लागेको आरोपको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । 'सरकारका मन्त्रीको यस्तो अशिष्ट भाषा सुनेर सदन आफैँ लज्जित भयो,' राईले भने । उनका अनुसार यदि कसैविरुद्ध प्रमाण र फाइल छन् भने सरकारले साहसका साथ ती सार्वजनिक गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । संसद्मा धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु उपयुक्त होइन । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप र करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति नयाँ विवादको विषय बनेको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको असहिष्णु प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । करका दर निर्धारण प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता र सूचना चुहावटको विषयमा संसदीय छानबिनको मागसमेत उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदभित्रको राजनीतिक बहसलाई थप तताउने देखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पन्ध्रौँ महाधिवेशनको तयारीअन्तर्गत क्रियाशील सदस्यहरूको अद्यावधिक प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । पार्टीले वैशाख १ गतेदेखि सुरु गरेको अद्यावधिक अभियान जेठ २८ गते मध्यरातमा समाप्त भएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालीसेका अनुसार गत पुससम्म नवीकरण तथा नयाँ वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण सङ्कलन गरी अद्यावधिक गरिएको हो । अद्यावधिकका लागि देशभर ७ लाख ८२ हजार २०९ जना क्रियाशील सदस्य योग्य रहेका थिए । हालसम्म ५ लाख ३८ हजार ६२२ जना सदस्यले वडास्तरबाट आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराई एनसी आईडी प्राप्त गरिसकेको प्रवक्ता चालीसेले जानकारी दिए । चालीसेका अनुसार १ लाख ४९ हजार ३०९ जनाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि आवेदन दिइसकेका भए पनि उनीहरूले एनसी आईडी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता चालीसेका अनुसार एनसी आईडी प्राप्त नगरेका सदस्यहरूले आगामी असोजमा हुने पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । पार्टी प्रवक्ता चालीसेका अनुसार केही हिमाली जिल्लाका सदस्य तथा विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति अन्तर्गत रहेका क्रियाशील सदस्यहरूको अद्यावधिक कार्यलाई थप व्यवस्थित र सहजीकरण गरिनेछ । भौगोलिक तथा प्राविधिक कारणले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका क्षेत्रहरूको विवरण समेत समेट्ने तयारी गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । यसका लागि प्राप्त भएका तथ्याङ्कलाई फिल्टरेसन गर्ने कार्य भइरहेको चालीसेले जानकारी दिए । यसैबीच, नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली खुला गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । चालीसेका अनुसार नयाँ सदस्यताका लागि अनलाइनमार्फत निरन्तर आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण, एनसी आईडी प्रणाली र अद्यावधिक अभियानलाई कांग्रेसले पन्ध्रौँ महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअघि पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक मार्गदर्शनका लागि सात आधारभूत स्तम्भ तय गरेको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधानको मस्यौदामार्फत रास्वपाले लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको हो । प्रस्तावित विधानमा रास्वपाले पहिलो आधारका रूपमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन लाई अघि सारेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूतिसहित बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली तथा विधिमा आधारित जवाफदेही र सुशासित राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले व्यक्त गरेको छ । दोस्रो आधारका रूपमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र लाई समेटिएको छ । समतामूलक विकासप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, उदार अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने नीति विधानमा उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले तेस्रो वैचारिक आधारका रूपमा संवैधानिक समाजवादलाई परिभाषित गरेको छ । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत समाजवादका मूल लक्ष्य हासिल गर्दै राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तावित विधानमा समावेश गरिएको छ । चौथो आधारमा समन्यायिक समावेशिता लाई जोड दिइएको छ । अवसर, पहुँच र स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरणमार्फत लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्दै समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । त्यसैगरी पाँचौं आधारका रूपमा योग्यता, सुशासन र सदाचार लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राज्य संयन्त्रमा योग्यता, दक्षता र कर्मशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । छैटौं आधारमा सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई समेटिएको छ । नेपालको ऐतिहासिक विरासत, सनातन सभ्यता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति रास्वपाले अघि सारेको छ । सातौं तथा अन्तिम आधारका रूपमा उन्नत लोकतन्त्र, सुशासन र पार्टी सञ्चालनका लोकतान्त्रिक मान्यता लाई स्थापित गरिएको छ । प्रस्तावित विधानमा उल्लेख गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सुशासनका सिद्धान्तहरू पार्टी सञ्चालनका आधारस्तम्भ हुने तथा पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, कार्यविधि र नीतिहरू सोही सिद्धान्तअनुसार निर्देशित हुने व्यवस्था गरिएको छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुँदैछ । महाधिवेशनमार्फत पार्टीले आफ्नो संगठनात्मक संरचनासँगै वैचारिक आधारलाई पनि औपचारिक रूप दिने तयारी गरेको छ । उक्त सात वैचारिक आधारलाई रास्वपाले आगामी राजनीतिक यात्रा र नीति निर्माणको मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा अघि सारेको छ।