राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत स्वास्थ बीमाभित्र समेट्ने गरी कार्यक्रम सुदृढ गर्ने वाचा गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा रहेको बेला निर्वाचन लक्षित वाचापत्रमा यो कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्ने वाचा गरेको हो । प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधी, उपचार तथा सेवाहरू, उपलब्ध गराउने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  क्यान्सर लगायत नसर्ने रोगलाई उपचारमुखिभन्दा रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको रास्वपाले नसर्ने रोगको उपचारभन्दा कसरी जोगिने सचेत रहने भन्ने विषयमा सचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेको छ ।  हाल भइरहेका सबै कार्यक्रम उपचार मुखी रहेको बेला विज्ञहरूले पनि सचेतनामूलक गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । रास्वपाले मानसिक तथा अन्य रोगको रोकथाम र समग्र जीवनशैली सुधारका लागि योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । यसका लागि विभिन्न विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई संस्थागत ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने भनेको छ । रास्वपाले जलन पीडितहरूको उपचारका लागि जलन उपचार कोष सञ्चालन गर्ने बताएको छ । निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न कोष स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल निर्माण गर्ने उसको वाचा छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सहज पहुँचमा पुर्याउन छुट्टै अधिकार सम्पन्न महाशाखा स्थापना गर्ने जनाएको छ ।  प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य उपचार सुरु गर्ने,यसका लागि सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने र २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय हेल्पलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने बताएको छ  । रास्वपाले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना विशिष्टिकृत स्रोत केन्द्र’ स्थापना गर्ने जनाएको छ । केन्द्रबाट अपाङ्गता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सहज हुने उसको अनुमान छ ।  यी केन्द्रहरूमा ‘प्रोस्थेटिक्स र अर्थोटिक्स’ सेवा, सहायक सामाग्री, फिजियोथेरापी, अकुपेसनल थेरापी, र स्पीच थेरापी जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरू एउटै छानोमुनि उपलब्ध गराइनेछ भने कृत्रिम अङ्गहरूको निर्माण र मर्मतका लागि आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।  यस्तै, रास्वपाले आगामी २०८७ सम्ममा रोकथाम गर्न सकिने अपाङ्गताबाट हुने व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय भारलाई न्यून बिन्दुमा झार्ने वचनवद्धता गरेको छ ।  अपाङ्गता पुनस्र्थापनकालागि ‘प्रारम्भिक पहिचान र शीघ्र हस्तक्षेप’ प्रणालीलाई तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गरिने, बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, दृष्टिसम्बन्धि र अन्य न्यूरो–डेभलपमेन्टल समस्याहरूको समयमै पहिचानका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य डेस्कहरूलाई अत्याधुनिक ‘अर्ली स्क्रिनिङ’ औजार र दक्ष जनशक्तिसहित सक्रिय बनाइने उल्लेख छ ।  यस्तै, रास्वपाले देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ कायम गरी सेवा प्रवाह गर्ने बताएको छ । यसका लागि आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता सहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्ने, भौगोलिक विकटता र जनसंख्या घनत्वका आधारमा सेवा विस्तारको स्पष्ट मापदण्ड तय गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्ने जनाएको छ । देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोड्न भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल खडा गर्ने भनेको छ, जसले गर्दा दुर्गम ठाऊमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एक्लो तथा पृथक महसुस हुने अपेक्षा रास्वपाको छ ।   

काठमाडौं । आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा चुनावलाई लक्षित गरेर कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित प्रायः सबै दलहरूले सावर्जनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डाले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ ।  दलहरूले ल्याएको घोषणापत्रमा मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा डोर्‍याउँदै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने योजनाहरु अघि सारिएको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपासहितका दलहरूले ल्याएको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रलाई जोडतोडले घोषणापत्रमा समेट्न खोजिएको छ ।  कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उदार, उत्पादनमुखी, न्यायमूलक अर्थतन्त्रको अवधारणालाई अघि सारेको छ । २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारले निरन्तरता पाएको भए आज नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० डलर नाघिसक्ने थियो ।  सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण गुमेको त्यही ‘आर्थिक लाभ’ पुनः प्राप्त गर्न काँग्रेस प्रतिवद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आयलाई २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने संकल्प गरेको छ ।  यसका लागि कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित राख्ने कांग्रेसले भनेको छ । मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने र सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातलाई ४.५ः१ मा कायम राख्ने का‌ंग्रेसको योजना छ ।  उदार अर्थतन्त्रको नीतिमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ‘प्रो–प्राइभेट’ वातावरण निर्माण गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।  जहाँ सरकारले बजारको प्रतिष्पर्धी, निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भुमिका मात्र निर्वाह गर्नेछन् । कांग्रेसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको योजनामा रोजगारीमूलक र ‘उत्पादनमा आधारित’ उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ‘प्रो–ग्रोथ’ नीति लिने बताएको छ । जहाँ युवाहरू केवल श्रमिक मात्र नभई ‘सम्पती सिर्जना र उद्यमशीलता’ का वास्तविक साझेदार हुन्छन् । कांग्रेसले आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना र उच्च–दिगो आर्थिक वृद्धि  गर्ने योजना अघि सारेको छ ।  यसका लागि सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबिच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेण्डा’ मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी झन्झट र संस्थागत जटिलताहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने, करका दर र शर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहितको कानूनी ग्यारेन्टी गर्ने, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो छरितो टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने,नो वर्क, नो पे को व्यवहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ भने  लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी, शक्तिशाली, ‘लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण बोर्ड’ स्थापना गर्ने, हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानूनी प्रवन्ध गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा न्युनतम ‘एक विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने, करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ राख्ने, दामासाही सम्बन्धी कानून, नाफा फिर्ता र बहिर्गमन प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने,पहिले थुन्ने अनि सुन्ने अन्यायपूर्ण परम्परा अन्त्य गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अक्षरशः लागू गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजिकरण गर्ने, उद्योग र उद्यमीको मानमर्दन गर्ने ‘मिडिया ट्रायल’ विरुद्ध कानून निर्माण गरी डर–त्रासमुक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूलाई पूँजीगत पुनःसंरचना, कर छुट र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत पुनः सञ्चालन वा उपयुक्त ‘एक्जिट पोलिसी’ तर्जुमा गरी लगानी र दायित्वबाट सहज बहिर्गमनको कानुनी व्यवस्था मिलाउने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ भने चेक, बीजक वा विक्रेताले उधारोमा सामान विक्री गरेको रकम असुली सहजताका लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्नेसम्मका योजना काँग्रेसले अघि सारेको छ । कांग्रेसले उर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई  आफ्नो घोषणापत्रमा महत्वकासाथ राखेको छ । अर्को दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डलाई केन्द्रमै राखेको छ । सो पार्टीले ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच बर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ र दश वर्षमा दुई सय खर्ब रूपैयाँको पुर्याउने घोषणा गरेको छ । एमालेले प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर ३ हजार पु¥याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्ने, समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने भनेको छ ।  आर्थिक बृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने प्रमुख आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षसम्म पुँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वका खर्च बाहेकका अन्य खर्चहरू कटौती गरी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने, बजेटको अंक, निर्धारित समय, नतिजा र गुणस्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने वा मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मात्रै सार्वजनिक ऋण लिने प्रतिवद्धता एमालेले घोषणापत्रमार्फत गरेको छ भने सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामथर््यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न दिने नदिने, मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्ने, खाद्यसुरक्षा कायम गने, उत्पादन बृद्धि, मूल्य तथा आपूर्ति नियमन र उपभोक्ता सचेतना बृद्धि गरी उपभोक्त हित संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको छ ।  रोजगारीका थप अवसरलाई दोब्बर बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक स्थिति हटाउने योजना एमालेको छ ।   स्वदेशमै रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना गर्न, उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ४ लाख र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप एक लाख गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना एमालेले बनाएको छ । सहरलाई पुँजी, प्रविधि, सेवा र बजार विस्तारको आधार बनाउदै गाउँलाई उत्पादन र श्रमको केन्द्रको रूपमा विकास गरी गाउँ र सहरको परिपूरक विकासमार्फत समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान थाल्ने एमालेले घोषणा गरेको छ । सहरहरूलाई राष्ट्रको छवि, गरिमा र समृद्धिको इञ्जिनको रूपमा विकास गर्ने एमालेले नीति बनाएको छ ।  सबै उप÷महानगरहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र, औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार केन्द्र, ििडजटल पूर्वाधार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उत्कृष्टताको केन्द्र, रोजगारीका अवसरको केन्द्र र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात हवको रूपमा विकास गरी ‘मेगा सिटी’मा रूपान्तरण गर्ने योजना एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएको छ । एमालेले सूचना प्रविधि, शिक्ष, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो घोषणापत्रमा महत्व दिएको छ ।  (नेकपाले ल्याएको घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारको नयाँ चरण शुरुवात गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा, बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश, आन्तरिक संरचनागत कमजोरी र गहिरिँदो असमानताका बीच पुरानै नीतिगत ढाँचामा निरन्तरता दिनु अव्यवहारिक रहेकाले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ चरणको वृहत र संरचनागत आर्थिक सुधार आजको आवश्यकता रहेको नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  आफ्नो दललाई जनताले म्यान्डेट दिए प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अंकको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गने, स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्युनिकरण गर्दै पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने, राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्युनिकरण गर्ने,  स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने, निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने, सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नेकपाले घोषणा गरेको छ । नेकपाले बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जनसाधारणबाट सङ्कलित निक्षेपको उपयोग सिमित घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने, वित्तीय प्रणालीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नीति–नियमहरू कडाइका साथ पालना गराउने र पालना नगर्नेहरूलाई कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा सहजरूपमा बीमा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने, वचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्ने, सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि संक्रमण प्रभावबाट प्रभावित भई कार्य सञ्चालन सुचारु हुन नसकेका असल सहकारी संस्थाहरूको निमित्त वचतकर्ताहरूको कम्तीमा पनि तोकिएको न्यूनतम साँवा फिर्ता पाउने प्रत्याभुति सहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइने, फिनटेकको अवधारणाअनुरूप वित्तीय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, छरितो, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र सस्तो बनाउन परम्परागत बैंकिङ, बीमा, लगानी, कारोबार, ऋण, वचत र भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र स्मार्ट बनाउने योजना अघि सारेको छ ।  नेकपाले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्र तोकेको छ । प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने नेकपाको नीति छ । चुनाव लक्षित वाचापत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो पार्टीले थिति बसाल्ने संकल्पका रुपमा सार्वजनिक गरेको  वाचापत्रमा आर्थिक उन्नयनको हाम्रो मूल आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि गर्ने बताएको छ । सिमित समय, पुँजी र साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिष्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नु नै दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग हो भन्नेमा रास्वपा स्पष्ट रहेको र यो लक्ष्य जोखिम वहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भुमिकाको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र सम्भव रहेको वाचापत्रमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अग्रणी भुमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको स्पष्ट पार्दै रास्वपाको वाचापत्रमा रेन्ट–सिकिङ, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने  प्रतिवद्धता सो पार्टीले गरेको छ ।  रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब २ दर्जन ऐनहरू खारेज गर्ने, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृंखलावद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइंग बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिवद्धता रास्वपाले गरेको छ ।  नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम–आय भएको मुलुक’ बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउने,   यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ । जनताले जिताएर सरकारमा पठाए सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने, ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र ‘घ‘ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आवद्ध गराउने घोषणा रास्वपाले गरेको छ भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्ने वाचा गरेको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि चुनाव लक्षित प्रतिवद्धता–पत्र ल्याएको छ । समृद्धि र रोजगारी विस्तारका लागि पार्टीले सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४७० अर्ब र २०३५ सम्म ४१११ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । निर्यात ४२० अर्बसम्म विस्तार गर्ने, वार्षिक ९ देखि १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, र समग्र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने रणनीति प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२,००० मेगावाट र २०३५ सम्म २५,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने, भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ विद्युत निर्यात बढाई वार्षिक ४५ अर्ब राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य सो पार्टीले राखेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच विस्तार गर्न जनताको जलविद्युत कोषबाट तोकिएका संस्थामार्फत विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा डिजिटल पहिचानमार्फत अनुदान वितरण, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविकमा रूपान्तरण, सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत, तथा युवा किसानका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ । राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ल्याएको चुनाव लक्षित  प्रतिबद्धतापत्रमा विधमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संसोधन गरी विकास निर्माण आयोजनाहरूमा हुने ढिला सुस्ती, लापरवाही र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, चालु तथा प्रस्तावित आयोजनाहरुको रणनीतिक, लागत प्रभावी र पहुँचका आधारमा पुनरावलोकन गरी ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने गरी निर्माणलाई तिब्रता दिइने,   यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरिएको छ । जनताले सरकारमा पठाए मेट्रो, पड वे, आकाशे पुल, अण्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक साधन तथा मार्ग मार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गरी आवागमनलाई सहज र छरितो बनाइने स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, विधुतीय बस र रेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइने, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने यातायात सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा राप्रपाले गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने वाचा गरेको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुने राजनीतिले शिक्षाक्षेत्र नै बदनाम भइरहेको बेला रास्वपाले दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने वाचा सार्वजनिक गरेको हो ।  फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै रास्वपाले सार्वजनिक वाचापत्रमा उसले भनेको छ, ‘शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर–दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने छौं ।’ यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने अपेक्षा रास्वपाले लिएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चासो नेपालमा अधिकांश अभिभावकको रोजाइमा निजी शैक्षिक संस्था पर्छन् । जसको कारण हो सार्वजनिक शिक्षा राम्रो नहुनु । दिनभर ज्यालादारी मजदुरी गर्ने अभिभावकले समेत छोराछोरी बोर्डिङमा भर्ना गर्छन् । बिग्रँदै गएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि रास्वपाले वाचापत्रमार्फत चासो देखाएको छ ।  उसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौं ।’ रास्वपाले निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्दै थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन नीतिगत सुधार गरिने जनाएको छ । पछिल्लो समय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ । रास्वपाले यसका लागि सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने, शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’  रास्वपाले सातवटै प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने बताएको छ । प्रत्येक बालबालिकाको ‘सिक्न पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने जनाएको छ । जसले देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने हपेक्षा गरिएको छ ।  यस्तै, रास्वपाले अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्ता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्ने बताएको छ । यसो गर्दा अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम हुने उसको अपेक्षा छ ।  ‘गुरु–चेला’ परम्परा रास्वपाले मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘गुरु–चेला’ परम्परामा आधारित सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको छ । विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने उसको योजना छ । यस्तै, शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट–आधारित बनाउने बताएको छ ।  उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने  रास्वपाले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउने, कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयब‍ीच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्ने उल्लेख छ ।   साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने, विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागु गर्ने, विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमिस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्ने रास्वपाले बताएको छ ।