राजनीति

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल करिब पाँच वर्षपछि पहिलोपटक एउटै राजनीतिक मञ्चमा सँगै देखिएका छन् ।  दुवै नेता मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मदनकुमार भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा बसेका हुन् ।  लामो समयपछि ओली र नेपाल एउटै कार्यक्रममा सहभागी भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको विशेष चर्चा भएको छ । २०७८ साल भदौमा माधव नेपालले नेकपा (एमाले) विभाजन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि दुई नेताबीचको राजनीतिक सम्बन्ध चिसिएको थियो ।  त्यसयता उनीहरू राज्यका केही औपचारिक समारोहमा उपस्थित भए पनि कुनै राजनीतिक कार्यक्रममा एउटै मञ्च साझा गरेका थिएनन् ।  मदन भण्डारीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमले भने पाँच वर्षयता टाढिएका दुई कम्युनिष्ट नेतालाई एउटै मञ्चमा उभ्याउने संयोग जुराएको हो ।  कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेताहरूले पनि भण्डारीको राजनीतिक योगदान, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र समकालीन राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा राखेका थिए । यद्यपि, ओली र नेपालबीच कार्यक्रममा कुनै विशेष संवाद वा राजनीतिक सन्देश आदानप्रदान भएको भने देखिएन ।  उनीहरूको एउटै मञ्चमा उपस्थितिलाई भने पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।  कार्यक्रममा चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू आज एकै मञ्चमा देखिएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एकै मञ्चमा देखिएका हुन् । कार्यक्रमको प्रमुख अथिति भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन् ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा आपत्ति जनाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद रेनुका काउँचाले रास्वपाको सार्वजनिक सदस्यता विवरणअनुसार १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना पार्टी सदस्य रहेको देखिएको दाबी गरिन्। ‘एउटा तथ्यांकले निकै गम्भीर र आश्चर्यचकित बनाएको छ। रास्वपाको सदस्यता सूची हेर्दा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको यो विषयप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भनिन्। उनले नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन्। काउँचाले कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना र कैदसम्मको सजायको व्यवस्था रहेकाले रास्वपामाथि पनि समान रूपमा कानुन लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइन्। ‘कानुनले यस्तो कार्यमा ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। के यो व्यवस्था रास्वपालाई लागू हुँदैनरु कि रास्वपा संविधान र कानुनभन्दा माथि छरु’ उनले प्रश्न गरिन्। उनले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकारले एकातिर विद्यार्थी राजनीति सीमित गर्ने र विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० लाई खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्य बनाएको आरोप लगाइन्। ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने सरकारको धारणा छ भने आफ्नै पार्टीको झोला बोकाउन कलिला विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैनरु’ भन्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन्। रास्वपाले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसहित विपक्षी दलहरुले मुलुककोे सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिबारे सदनमै पुनः स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।   सभाको आजको बैठकको सुरुमा विपक्षी दलका सांसद आफ्ना आसनबाट उठेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनीहरुलाई आफ्ना धारणा सदनमा प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका रेनुका काउँचाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुले सदनको गरिमा घटाएको आरोप लगाए ।    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का डा. पुष्पराज कँडेलले पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।  उनले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सरकारले पूर्वाग्रही भएर पक्राउ गरेको आरोप लगाए ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नेतर्फ सरकारका प्रयास परिलक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले प्रदेशसभा खारेज गरी सङ्घीयताको पुनःसंरचना गर्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्तावप्रति विमति जनाए ।   श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।