जनशक्ति : नियुक्ति

काठमाडौं, २९ पुस । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा डा. बिनोद आत्रेय नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आत्रेयलाई आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि सञ्चालक नियुक्त गरेको हो । आत्रेयले नियुक्त पाएकै दिन देखि कम्पनीको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । उनीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका थिए । राष्ट्र बैंकमा रहदा उनले नेपाल बैंकमा करिव ३ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेका थिए । हाल उनी व्यवसायिक घराना विशाल ग्रुप निकट भएर विभिन्न कम्पनीको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् । डा आत्रेय हाल इमर्जी नेपाल लिमिटेड कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत छन् ।

काठमाडौं, २६ पुस । माछापुच्छ्रे बैंकको १८औँ वार्षिक साधारणसभाले बैंकको सञ्चालकमा तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ । सभाले बैंकको सञ्चालकमा राममान श्रेष्ठ, विश्वप्रकास गौतम र ओमेसलाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो । पुस २२ गतेको कम्पनीको सभाले यी तीन जनालाई आगामी एक कार्यकालका लागि सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । नियुक्त भएको दिन देखि नै तीनै जनाले बैंकको सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् ।

काठमाडौं २२, पुस । गत वर्षको भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन एउटा शक्तिशाली निकायको परिकल्पना गरिएको थियो– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण । भारतको गुजरातमा सन् २००१ मा गएको भूकम्पपछि तत्कालीन गुजरात राज्य सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी’कै मोडलमा गठन गरिएको एनआरए अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको छ । सरकारले गलत अभ्यासलाई दोहोर्‍याउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने पक्रिया अघि बढाएको छ ।स्थापनाकालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। गोविन्द पोखरेल यसअघिको केपी ओली सरकारले समयमै संसदमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पेश नगर्दा कानुनतः अवैध भई हटाइएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा संसद नचलेका कारण सुशील कोइराला सरकारले २०७२ असार ६ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर उक्त अध्यादेश समयमा संसदमा पेश नगरिएका कारण प्राधिकरण नै स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । ज्ञवालीलाई ०७२ पुस १० गते सीईओ नियुक्त गरिएको थियो । अहिले पुष्पकमल दाहाल सरकारले पुनः पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । कानुनतः प्राधिकरणका सीईओको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ, तर स्थापना भएको डेढ वर्षभित्रैमा दुई सीईओ पाइसकेको र तेस्रोको नियुक्ति तयारी भइरहेको प्राधिकरणले तोकिएको अवधिमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्नसक्नेमै आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भूकम्पपीडितहरूले झेल्नुपर्नेछ । प्राधिकरणमा सत्तासिन दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको खेल खेलिरहँदा करिब ६ लाख भूकम्पपीडित परिवारले यो जाडो पनि छाप्रोमै बिताउनु पर्ने भएको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ११ जिल्लाका ४ लाख ७६ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको जनाए पनि अनुदानको पहिलो किस्तामा दिइएको ५० हजार रुपैयाँ भूकम्पपीडितहरूले दशैं खर्च र अन्य जीविकोपार्जन खर्चमै सकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संरचना, अल्पकालीन सरकारहरूले गर्ने हस्तक्षेप र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले भूकम्पपीडितको नाममा उपभोग गरिरहेको सेवासुविधाको उपभोगले यो अर्को सुकुम्बासी आयोगमा परिणत भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।