चुनाव तमासा र नाटक थियो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई 'तमासा र नाटक'को संज्ञा दिएका छन् । उनले उक्त निर्वाचन पूर्वनिर्धारित परिणामका आधारमा सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको नतिजा पहिल्यै तय गरिएकाले त्यसलाई वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भन्न नसकिने बताए । उनले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसका बाबजुद एमालेले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गरेको स्पष्ट पारे । 'हामी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले निर्वाचनमा सहभागी भयौँ र त्यसको परिणाम पनि स्वीकार गर्यौं,' ओलीले भने । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन गराउने गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त आयोगलाई 'नक्कली आयोग'को संज्ञा दिए । उनले आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ओलीको भनाइले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा त्यसमा संलग्न निकायहरूको भूमिकाबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ । तर, उनले उठाएका आरोपबारे आयोग वा सम्बन्धित पक्षबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
आगोले जल्ने शक्ति होइन एमाले, नयाँ जोसका साथ अघि बढ्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभक्त आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोज्ने शक्तिहरूलाई परास्त गर्दै एमालेलाई अझ सुदृढ संगठनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागले आयोजना गरेको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा विषयक राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वर्तमान परिस्थितिबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै एमाले नयाँ ऊर्जा र विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । उनले कार्यशालामा हुने छलफलले पार्टीभित्र नयाँ उत्साह, आत्मविश्वास र संगठनात्मक जागरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । पार्टीले भोगेका चुनौती र कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै जनतामाझ थप मजबुत रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो । ओलीले एमालेलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रयासहरू भए पनि ती प्रयास असफल भएको दाबी गरे । 'आगो लगाउनेहरूले आगोले ध्वस्त पार्ने प्रयास गरे, तर एमाले आगोले जल्ने शक्ति होइन,' उनले भने । भदौ २३ को घटनालाई स्मरण गर्दै ओलीले लोकप्रिय नेताहरूलाई अलोकप्रिय बनाउने, बदनाम गर्ने र देशभक्त आन्दोलनलाई धक्का दिने नियतका कारण त्यस्ता घटनाहरू घटाइएको दाबी गरे । उनले यस्ता प्रयासहरूका बाबजुद एमाले आफ्नो विचार, संगठन र जनाधारका बलमा अघि बढिरहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले पार्टी पंक्तिलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै आत्मसमीक्षा, संगठन सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तारमार्फत एमालेले नयाँ ढङ्गले आफूलाई स्थापित गर्ने दाबी गरे । उनका अनुसार अहिलेको राष्ट्रिय कार्यशाला केवल सदस्यता नवीकरणको कार्यक्रम नभई पार्टीलाई पुनः ऊर्जावान बनाउने अभियानको महत्वपूर्ण कडी हो । 'हामी समीक्षा गर्छौँ, कमजोरी सच्याउँछौँ र अझ बलियो भएर जनतामाझ फर्किन्छौँ,' ओलीले भने, 'यो छलफलले एमालेमा नयाँ विश्वास र नयाँ जोस सिर्जना गर्नेछ ।'
जबरजस्ती श्रमको बहानामा अमेरिकाको नयाँ शुल्क प्रस्ताव, ६० देश दबाबमा
काठमाडौं । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कानूनी अवरोधपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारहरूमाथि थप दबाब बढाउने सङ्केत दिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ । अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ । यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि आएको हो । अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम उठाए र त्यसको अमेरिकी व्यापार तथा उद्योगमा कस्तो असर पर्यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो । युएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असफलता देखाएका छन् । यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि परेका छन् । त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ (इयु), इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष रहेको छ । युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमार्फत जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग जुध्न बाध्य बनाएको छ । यद्यपि प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन । सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई छुट दिइनेछ । त्यसैगरी उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन् । यसमा निश्चित प्रकारका कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन् । युएसटीआरले सर्वसाधारण, उद्योग क्षेत्र र सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी दिन आह्वान गरेको छ । त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ आयोजना गरिने जनाइएको छ । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलिया शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यसैअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन् । जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता तथा त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउने सम्भावना देखाएको छ । रासस
