पुष्पलाल लोकमार्गमा बन्न थाल्यो चार बसपार्क, दुई र चार टेण्डरको अध्ययन हुँदै
काठमाडौं । सरकारले ‘सघन शहरी विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको चार स्थानमा वर्षपार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यक्रम लागू भएको ७ वर्ष पछि लोकमार्ग बन्न लागेका १० नयाँ सहरको पूर्वाधार निर्माणसँगै पाँचथरको ‘फिदिम, धनकुटाको ‘वसन्तपुर’ रुकुमको ‘चौरजहारी र बैतडीका ‘पाटन’ मा बसपार्क निर्माण शुरु गरेको हो । यसका साथै साफेबगर र डुम्रेमा बसपार्क निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया शुरू गरिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले बताएको छ । बागलुङको बुर्तिबाङ, दैलेखको राकम कर्णाली, धादिङको बैरेनी-गल्छी र सिन्धुलीको खुर्काेटमा पनि बसपार्क निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरू भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको बसपार्क निर्माण कार्य नयाँ सहर निर्माणको पहिलो पूर्वाधार हो । सरकारले लामो समय र धेरै विज्ञ, सरोकारवालाको छलफलका आधारमा प्राविधिक कमिटिले उक्त मार्गमा पर्ने नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना तयार बनाएको छ । उक्त योजनामाथि मूल्यांकन भइरहेको कार्य भइरहेको कार्यालयले बताएको छ । त्यस्तै १० सहरका लागि एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । सोमध्ये तीन सहरको ३ वटा आयोजना सरकारबाट स्वीकृत भएका छन् भने २ वटा आयोजना स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ । मुलुकको पूर्व पश्चिमसम्म जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पछिको यो तेस्रो राजमार्ग हो। । उक्त लोकमार्गको लम्बाई १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर रहेको छ । यो राजमार्ग पाँचथर जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने चियोभञ्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटमा गएर टुंगिन्छ । चियाभन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म पुग्न यो लोकमार्गले पहाडका ३९ जिल्लामध्ये २४ जिल्लालाई छिचोल्नु पर्छ । उक्त जिल्लामध्ये १९ जिल्लाका सदरमुकाम छिचोलेर वा छोएर यो मार्ग जान्छ । राजमार्गमा पर्ने २७ सहरमध्ये १६ वटालाई जोडिने छ । सहर र सदरमुकामलाई छोडेर लोकमार्गले पार गरेर जाने पूर्वाञ्चलका बस्तीमध्ये च्याङथापु, गोपेटार, संक्रान्ति बजार, वसन्तपुर, हिले, जरायोटार, हलेसी र घुर्मी बढी परिचित छन् भने मध्यमाञ्चलमा खुर्कोट, नेपालटार, (भकुन्डेबेसी), दाप्चा, नौबिसे, गजुरी, बैरेनी, कुरिनटार, मुगलिन पर्दछन् । यसैगरी पश्चिमाञ्चलका आबुखैरेनी, डुम्रे, दुलेगौँडा, खैरेनीटार, बुर्तिबाङ उल्लेख्य बस्ती हुन् । मध्यपश्चिमाञ्चलका उल्लेख्य बस्तीहरूमा काँक्री, रुकुमकोट, चौरजहारी, दुल्लु, राकम, कर्णाली आदि पर्छन् । सुदूरपश्चिमाञ्चलका विनायक, साँफेबगर, खोड्पे, पाटनजस्ता बस्तीहरू यही लोकमार्गमा पर्छन् । आर्थिक वर्ष २०६४/६५मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार गरेको मध्य पहाडी राजमार्गको रेखांकन प्रस्ताव विसं २०६५ फागुन २६को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । उक्त लोकमार्गलाई नेपालको आर्थिक विकासको समृद्धीको ढोका मानिन्छ । सो लोकमार्ग २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएपनि हालसम्म करिब ५५ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । सरकारले चालू आवको सो लोकमार्ग निर्माणका लागि २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पुरानैलार्इ नीति तथा कार्यक्रम, सम्बाेधन मात्रै नयाँ ढङ्गबाट
काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाउँदै सरकारले आगामी वर्ष चालु योजनालाई नै निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संसदमा सम्बोधनमार्फत सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुभएको भोलिपल्ट उहाँकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । राजीनामा दिइसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको यो पहिलोपटक हो । कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू भएको कारण देखाउँदै सरकारले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । ुयस वर्ष बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तय भई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको विशिष्ट अवस्था छ । कार्यक्रममा उल्लेख छ । उक्त विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारले यस वर्ष कार्यान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी निरन्तरता दिनेछ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने भएकाले यो वर्षको बजेट पनि चालु योजनामै केन्द्रित हुनेछ । सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । राष्ट्रपति भण्डारीले ३० मिनेट लगाएर सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते नै गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । सरकार दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्न दृढ छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा जस्तै सबै पक्षको सहयोग दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि हुने विश्वास सरकारले लिएको छ, कार्यक्रममा भनिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ/ नगरमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदा गर्वको अनुभूति भएको भन्दै सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ,। संविधानले तोकेको समयावधि ०७४ माघ ७ भित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ । संविधानको दायरा फराकिलो बनाउन संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता भएको र सबै दलको सहकार्यमा उक्त विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कटिबद्ध रहेको सरकारले जनाएको छ । संविधान कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार र लोडसेडिङ अत्यपछि आर्थिक वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको र यसलाई सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत(साधन उपलब्ध गराउने सरकारले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार – माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क – पुनर्निर्माणमा सक्रिय सहभागिता – आधारभूत स्वास्थ्य सेवा – संक्रमणकालीन रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्ने, स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, बूढीगण्डकीलगायत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौं(निजगढ फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, पूर्व/ पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर, टनेल मार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिने, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने, नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार – माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क – पुनर्निर्माणमा सक्रिय सहभागिता – आधारभूत स्वास्थ्य सेवा – संक्रमणकालीन रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन
आगामी आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ सोझै कृषकले पाउने, कृषिलाई ३०.५८ अर्बकाे बजेट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७४/७५ मा ७४४ वटै स्थानीय तहका कृषकमा सोझै पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले देश संघिय संरचनामा जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तह मार्फत सोझै आम कृषकले पाउने सुविधासहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । करिब ३०.५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले सो रकम निक्षेपी कार्यक्रम, रसायनिक मल खरिद, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता पुराना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहमा संरचना तथा कार्यक्रम विस्तारका लागि खर्च गर्ने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता टिकाराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ६ अर्ब बराबरको रसायनिक मल खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा जीडीपीमा ३२.१ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक वृद्धिदरमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संघिय संरचनामा जान लागेको देशमा कृषि क्षेत्रले पनि स्थानीय तहमा आफ्नो स्थान कायम राख्ने ठुलो अवसर पाएको शर्माले बताए । गत साल २७.४३ अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । उनले गत आवकै कार्यक्रमलाई नै पूर्णता दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको बताए । केन्द्रमै केन्द्रित आयोजनाहरु ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब नौ वटा आयोजनाहरु केन्द्रबाटै नै कार्यान्वयनमा आउने शर्माले बताए । उनले भने, ‘हामी ८/९ वटा केही आयोजनाहरु दातृ निकायसँग केहि शर्त बमोजिम सम्झौता गरेका थियौं । त्यसैले त्यस्ता आयोजना केन्द्रबाट नै कार्यान्वन गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।’ संरचना निर्माण तथा कर्मचारी समायोजन खर्च न्यून कृषि मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चका रुपमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको रकमको तुलनामा यो निकै न्युन रहेको शर्माले बताए । ‘हामीसँग पहिलेदेखि नै देशैभरी कृषिसँग सम्बन्धीत कार्यालय तथा कर्मचारी भएकाले त्यस्तो खर्च नहुने देखिन्छ, भएकै कार्यालयलाई परिष्कृत बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने खर्चको मात्र हामीले अनुमान गरेको हो,’ उनले भने । शर्माले कृषि मन्त्रालयको स्थानीय तहका लागि लाग्ने खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्युन रहेको बताए । देशै भरी ३७८ वटा कृषि सेवा केन्द्र र त्यहा कार्यरत कर्मचारी रहेकाले नयाँ संरचना विस्तारमा खासै खर्च नलाग्ने उनले बताए । ‘यो वर्ष हामीले स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएपनि नयाँ आउने जनप्रतिनिधीले आफ्नो निर्णय अनुसार कार्यक्रम बदल्न सक्छन्,’ उनले भने ।
