निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा अनुमति दिनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई तत्काल अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले छिमेकी मुलुक भारतमा ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत हिस्सा रहे जस्तै नेपालमा पनि बिजनेस टु बिजनेस व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेपालमा जलविद्युतको ११५ वर्षको इतिहासलाई केलाउँदै उनले राणा शासन र पञ्चायत कालको झन्डै ९० वर्षको अवधिमा जम्मा २५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमा २०४७ सालको प्रजातन्त्रपछि सरकारले विद्युत नीति २०४९ र विद्युत ऐन २०४९ जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति आएको बताए । उनकाअनुसार पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा देशको कुल विद्युत उत्पादन झन्डै ४३०० मेगावाट पुग्दा उत्पादित विद्युत मध्ये झन्डै ३५०० मेगावाट निजी क्षेत्रकै लगानीबाट सम्भव भएको हो । वर्तमान नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले यो लक्ष्य हासिल गर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गरे । इप्पानमा आबद्ध १२० कम्पनीहरू र झन्डै ७० लाख लगानीकर्ताहरूको सक्रियताले यो लक्ष्य पुरा गर्न सम्भव रहेको उनको दाबी छ । ऊर्जा उत्पादनमा गरिएको लगानीले देशलाई छोटो समयमै समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्ने र प्रति मेगावाट वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ आय हुने भएकाले यो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको डाँगीले स्पष्ट पारे । तर, सरकारले सन् २०३५ सम्मको यो महत्वाकाँक्षी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि वन र वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी नीति नियमहरूलाई तत्काल परिमार्जन गरी ऊर्जा मैत्री बनाउन जरुरी रहेको तर्फ समेत उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
बैंकिङ कसुरमा बर्दिबास नगरपालिका वडाध्यक्ष पक्राउ
जलेश्वर । प्रहरीले बर्दिबास नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घुरन महतोलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्धामा पक्राउ गरेको छ । महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट गत वैशाख २२ गते फरार सूचीमा रहेका वडाध्यक्ष महतोलाई प्रहरीले गत वैशाख २२ गते बिहीबार पक्राउ गरेको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक पञ्चलाल गोलेले वडाध्यक्ष महतोलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासको हिरासतमा राखी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।
जग्गा फिर्ता ल्याउन कस्सियो त्रिवि, पेट्रोल पम्पदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म त्रिविकै जग्गामा
रूपेश आचार्य काठमाडौं । पूर्वमा बागमती किनारदेखि पश्चिममा कीर्तिपुर डाँडाको फेदी र उत्तरमा चक्रपथको डिलसम्म फैलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थापनाको ७० वर्ष पुग्नलाग्दा आफ्ना जमिनहरु खोज्दैछ । राज्यकै विभिन्न निकाय, आफ्नै प्राध्यापक र कर्मचारीका सङ्गठनदेखि पेटोलपम्प र बालुवा डिपोजस्ता व्यापारिक समूहबाट त्रिविको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । कतिपय जमिन प्रचारमा आए जस्तो अतिक्रमण नभएर कतै राज्यले त कतै त्रिविकै आधिकारिक निकायले औपचारिक रुपमा दिएका समेत हुन् । वर्तमान सरकारले देशभरका अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन पहल सुरु गरेसँगै त्रिविले पनि आफ्ना जग्गा प्रयोग वा अतिक्रमण गर्ने सबै संस्था, निकाय र व्यक्तिसँग अलगअलग छलफल गरिरहेका छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले वैशाखको पहिलो सातादेखि विभिन्न संस्थाहरूलाई औपचारिक पत्र पठाएर आफ्नो नाममा रहेको भूमि खाली गर्न र विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । सबैको प्रयोग उस्तै नभएकाले अलगअलगै सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि त्रिवि छ । ती जग्गामा कतिले आफूखुसी संरचना बनाएका छन् त केहीले आफ्नो उपभोगका लागि भनेर लिएको जमिनमा संरचनाहरू बनाएर भाडामा लगाएका छन् । आधा संस्थाले पठाए जवाफ त्रिविले पत्र पठाएका १९ संस्थामध्ये हालसम्म १० संस्थाले लिखित जवाफ पठाएका छन् । अधिकांश संस्थाहरूले आफूहरूले प्रयोग गरिरहेको जग्गा सरकार वा त्रिविकै आधिकारिक निर्णयका आधारमा प्राप्त गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसरी पत्र पठाइएका संस्थामा त्रिविको आफ्नै कर्मचारी र प्राध्यापकका सङ्गठनदेखि २०१९ सालदेखि नै त्रिविको जग्गा भोग चलन गरिरहेका बागवानी केन्द्र, लेबोरेटरी मावि र केही वर्ष अघिदेखि मात्र सुरु भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसमेत छन् । विश्वविद्यालयका सामान्य प्रशासन शाखाका प्रशासक भोजकुमार बस्नेतका अनुसार अधिकांशले आफूहरूलाई सरकार वा त्रिविको आधिकारिक निकायबाटै जमिन उपलब्ध गराइएको ब्यहोरा उल्लेख गर्दै जवाफ पठाएका छन् । यसरी जवाफ पठाउनेमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ, त्रिवि कर्मचारी सङ्घ, समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ, ग्लोबल आइमइ बैंक, विपी कोइराला प्लानेटोरियम, लेबोरोटरी स्कुल र राधास्वामी सत्सङ्ग रहेका छन् । त्रिविको जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएलगत्तै प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घले पनि आफूले भाडामा लगाएका पसलहरू र पेट्रोल पम्पलाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न पत्र पठाएका थिए । त्यसको जवाफमा सञ्चालकहरूले तत्काल उठेर जान अप्ठ्यारो भएको भन्दै सम्झौता अनुसार नै भाडा नियमित तिरिरहेको र अब विश्वविद्यालयकै खातामा रकम जाने गरी व्यवसाय गर्न दिन अनुरोध गर्दै त्रिविलाई पत्र पठाएका छन् । त्रिविकै जग्गामा सञ्चालित पेट्रोल पम्पले त त्रिविसँग भएको करार नामाकै आधारमा बैंकबाट ऋण लिएको ब्यहोरा उल्लेख गर्दै आफू त्रिविकै शर्तमा चल्न तयार रहेको पत्र पठाएको छ । बागवानी भन्छ, ‘बरु हाम्रै नाममा गरिदेउ’ त्रिवि परिसरको दक्षिण–पूर्व कुनामा करिब ४६ हेक्टर जमिनमा रहेका समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले भने आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आसयको जवाफ पठाएको छ । त्रिविले अतिक्रमित जग्गाको सूचीभित्र राखेको बागवानीले आफूलाई त्रिविको जग्गा राजा महेन्द्रकै पालामा राज्यकै तर्फबाट दिइएको उल्लेख गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख दिनेशप्रसाद सापकोटा झाडीले ढाकिएको स्थानमा २०१९ सालमा तत्कालीन सरकारकै निर्णयबमोजिम बागवानी केन्द्र स्थापना गरिएको बताउँछन् । त्रिवि र बागवानी दुवै राज्यकै निकाय भएकाले बागवानीलाई दिइएको हुनसक्ने भनाइ पनि उनको छ । 'यसमा फलफूलजन्य वनस्पतिको अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ, जो त्रिविको कृषि क्याम्पसको अध्ययन अध्यापनसँग जोडिएको विषय हो', उनी भन्छन् । बागवानी आफैँले खरिद गरेको करिब चार रोपनी जग्गा भने अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले उपयोग गरिरहेको र उत्तरतर्फको केही जमिन किसान आयोग आदिले पनि उपयोग गरेको जानकारी पनि सापकोटाले दिए । अतिक्रमित करिब तीन हजार रोपनीमध्ये कतिपय जग्गा त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै राज्यको अर्को निकायको संरचना बनाई भोगचलन गर्न दिएको छ । कतिपय जग्गा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय नै गरेर दिएको छ । त्यो पनि अरूलाई नभई विश्वविद्यालयकै कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घहरूलाई । केही प्रतिशत जग्गा भने राज्य र त्रिविको औपचारिक सहमति बेगर नै अन्य निकाय वा व्यक्तिले समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रहरी कार्यालय समेत राज्यकै अर्को निकाय कीर्तिपुर र कालीमाटीका प्रहरी वृत्त पनि अहिले त्रिविकै जग्गामा छन् । बस्नेतका अनुसार कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घलाई त्रिविको कार्यकारी परिषद्कै निर्णयअनुसार जग्गा उपलब्ध गराइएको हो । ती सङ्घहरूलाई त्रिविको अनुमति र उनीहरूकै सम्मेलनको निर्णयका आधारमा जग्गा वा संरचना भाडामा लगाउने र त्यसको आयव्यय प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिइएको जानकारी समेत उनले दिए । 'प्रचारमा आएजस्तो सबैले अतिक्रमण गरेका भने होइनन्', बस्नेतको भनाइ थियो । 'जसरी दिइएको होस् वा उपभोग गरिएको होस् । ती जग्गाहरू विश्वविद्यालयका हुन र तिनलाई फिर्ता गरिनुपर्छ', अहिले त्रिविको ‘बटम लाइन’ त्यही हो । निवर्तमान कार्यकारी परिषद्ले यही निर्णय गरेर भोगचलन गर्ने सबै संस्थालाई अलगअलग पत्र पठाएको हो । लेबोरेटरी स्कुल र दृष्टिहीन विद्यार्थी व्यवस्थापनमा समस्या त्रिविको १०० नौ रोपनी जमिन उपभोग गरिरहेको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई यसअघि समेत पटकपटक त्रिविको जमिन फिर्ता गर्न पहल गरिएको थियो । यस पटक पनि यससम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि राससले कुरा गर्दै प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पाले जग्गा जमिन त्रिविकै भएको बताए । 'अब उसैसँग कुराकानी गरेर समझदारीमा विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ', उनले भने । अहिले विद्यालयमा ४५ जना नेत्रहीनसहित झण्डै तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिँदै उनले थपे, 'जग्गा त त्रिविकै हो र विद्यालय भने ७० वर्षअघि नेपाल सरकारले नै स्थापना गरेको हो ।' कीर्तिपुर नगरपालिका–१० मा पर्ने त्रिविको जग्गामा निजी विद्यालय चलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानाध्यापक शेर्पा नेपाल सरकारले २०३८ देखि अनुदान बन्द गरी स्वआर्जनबाटै चल्न भनेपछि शुल्क उठाउन थालिएको बताउँछन् । कुनै बेला देशकै अब्बल मानिने मात्र नभई पटकपटक प्रवेशिका परीक्षामा सत्र्वोकृष्ट ठहरिएको लेबोरेटरी मावि केही दशकयता सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित छ । त्यहाँ अध्ययरत ५४ दृष्टीविहिन विद्यार्थीलाई सरकारले नै छात्रवृत्ति दिँदै आएको र शिक्षकलाई पारिश्रमिक पनि सरकारले दिएको जानकारी पनि उनी दिन्छन् । त्रिविका पूर्वउपकुलपति माधव शर्माको कार्यकालमा उक्त विद्यालय हटाउन र विद्यालय परिसरलाई त्रिविको भोगचलनमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको थियो । तर त्यतिबेला अध्ययनरत दृष्टिविहीन विद्यार्थीको व्यवस्थापन तत्काल हुन नसकेपछि त्रिविको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयकै निर्णयमा प्लानेटोरियम त्रिविले पत्र पठाएको सूचीमा बिपी कोइराला प्लानेटोरियम समेत परेको छ । शिक्षासँग विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय समेत गाभिएका बेला करिब डेढ दशकअघि मन्त्रालयकै निर्णयबाट त्रिवि परिसरमा प्लानेटोरियम स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्लानेटोरियमका निर्देशक सनतकुमार शर्माका अनुसार त्यतिबेला विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गराएरै प्लानेटोरियमलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । प्लानेटोरियमको भवनको नक्सासमेत त्रिविले आफैँ पास गरिदिएको उनको भनाइ छ । त्रिविकै विज्ञान पठनपाठनमा उपयोगी हुने तर्कसहित त्यतिबेला त्रिवि परिसरमै प्लानेटोरियम र अन्तरिक्ष अन्वेषण केन्द्र स्थापना गरिएको पनि उनी बताउँछन् । सोही निर्णयअनुसार त्यहाँ विज्ञान सङ्ग्रहालय, अन्तरिक्ष थिएटरजस्ता संरचना बनिसकेका छन् भने अन्तरिक्षको समग्र जानकारी दिने अब्जरभेटरी बन्ने क्रममा छ । त्यसो त त्रिविका विद्यार्थीका लागि २०२३ सालमा निर्मित रङ्गशाला २०५६ देखि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा परिणत गर्न थालियो । गतवर्ष मात्र राज्यका तर्फबाट ठूलो लगानी गरी फ्लड लाइट र १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई पूर्णता दिँदै २५ हजार दर्शक क्षमताको बनाउने र रङ्गशालालाई पूर्ण स्वरूपको अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशालाको रुप दिन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग गरिएको सम्झौता वैशाख मसान्तमा सकिएको छ । त्रिवि नेतृत्वसँग उक्त सम्झौता नवीकरण गर्न राज्यका तर्फबाट कुनै पनि पत्राचार नभएको त्रिवि प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारी बताउँछन् । गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले ठूलो मात्रामा त्रिविको जग्गा मिचिएको देखाएको थियो । खोजबिन समितिले त्रिवि स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरेर लिएको पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलको जग्गामध्ये करिब २४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयको जग्गा कीर्तिपुरमा ल्याबोरेटरी स्कुल मात्र नभई राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले समेत उपभोग गरेका छन् । साथै, त्रिविको जग्गा उपयोग गर्नेमा नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, किसान आयोग, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्रसमेत रहेका छन् । यसैगरी केही ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा डिपो र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । कीर्तिपुरबाहेक अन्यत्र पनि अतिक्रमित कीर्तिपुरमा मात्रै नभई उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि त्रिविका जग्गा अतिक्रमित छन् । राजधानीको नैकाप, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, लुभु, कपन र स्वयम्भू क्षेत्रमा गरी ६९६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नैकापको १२५ रोपनी जमिनमा घर बनेका छन् । टोखामा सामुदायिक भवन र हात्तीगौडामा भने त्रिविकै जग्गामा पुनःस्थापना केन्द्र बनेका छन् । यस्तै लुभुजस्ता ठाउँहरुमा त कहाँनेर हो जग्गा भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । राजा त्रिभुवनकी रानी कान्ति राज्यलक्ष्मीले २०१३ सालमा प्रदान गरेका ३७५ रोपनीको पत्ता लागेको छैन । उनै कान्ति राज्यलक्ष्मीले दिएको र कित्ता नम्बरसमेत रहेको २७५ रोपनी छ आना तीन पैसा त्रिविले भोग गर्नै पाएको छैन । उपप्रशासक बस्नेतका अनुसार निरन्तरको ताकेतापछि विश्वविद्यालयको प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाइएका रस कटर पेट्रोल पम्प र सँगैको नर्सरी हट्न तयार भएका छ । विश्वविद्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार महानन्द चालिसेले ती दुवै निकायका सञ्चालकलाई बोलाएर हटाउन भनेपछि दुवैले हट्ने तयारी थालेका हुन् । रासस
