पेट्रोल पम्पपछि सहकारीको लगानी चार्जिङ स्टेसनमा, डेढ करोडमा ४ वटा स्टेसन सञ्चालनमा
काठमाडौं । चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घ चितवनले साझा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्दै आएको सङ्घले ४ वटा चार्जिङ उपकरणबाट ८ वटा गाडी चार्ज गर्ने गरी स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो । भरतपुर महानगरपालिका-१० मा रहेको आफ्नै परिसरमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको हो । सङ्घका व्यवस्थापक विनोद खतिवडाका अनुसार १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा ४ वटा सेन्टरमा ८ वटा गाडी एक पटकमा चार्ज गर्न सकिने गरि विद्युतीय चार्जिङ उपकरण जडान गरिएको हो । १२० किलोवाटको क्षमता भएका उपकरण जडान गरिएका छन् । यी सेन्टरबाट छिटो चार्ज गर्न सकिने उनले बताए । तोरीको तेल पेलेर बेच्दै आएको सङ्घले साझा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेको थियो । डिजेल पेट्रोलमा दैनिक ४० लाख रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको र तोरीको तेल मासिक ६ हजार लिटर खपत हुँदै आएको छ । यससँगै सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने उद्देश्यले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । सङ्घले अहिले ३० जना कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिँदै आएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगसँगै जिल्लामा चार्जिङ स्टेसन खुल्ने क्रम बढेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्कमा ४ सवारीसाधनले एकै पटक चार्ज गर्न सक्ने गरी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले मुग्लिङमा अर्को चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले बसपार्कमा उपकरण थप गरी १२ पुर्याइएको छ । एउटाले काम गरेको छैन भने बाँकी ११ वटामा २२ वटा गाडी चार्ज गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाहेक निजी स्तरबाट व्यावसायिक रूपमा विभिन्न स्थानमा ३१ स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर मिलन सापकोटाका अनुसार प्राधिकरणका दुई स्थानमा र नीजि क्षेत्रका ३१ स्थानमा स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यीबाहेक होटेल, रेष्टुरेन्टहरुमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिने गरी चार्जिङ स्टेसन राख्नेहरू धेरै छन् ।
५० वर्षपछि पोखरा बसपार्क निर्माणको ढोका खुल्यो, २०५ रोपनी जग्गा फिर्ता
काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सटर तथा भवन खाली हुन थालेपछि आधा शताब्दीदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क निर्माणको आशा पुनः जागेको छ । बसपार्क प्रवेशद्वार नजिकै फेन्सी पसल सञ्चालन गर्दै आएका हरि लामिछाने शुक्रबार आफ्नो सटरका बाँकी सामान हटाउने काममा व्यस्त थिए । लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएको स्थान छोड्नुपर्ला भन्ने कल्पना नगरेको बताउने उनी अहिले भने बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि संरचना खाली गर्न बाध्य भए । पोखरा महानगरपालिकाले गत वैशाख ३ गते बसपार्क क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सुरुमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास नगरेका व्यवसायी पछिल्लो समय जग्गाधनी र महानगरबीच भएको सहमतिपछि भने संरचना खाली गर्न थालेका छन् । बसपार्कको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाधनीले संरचना हटाउने तयारी विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । तर जेठ २५ गते महानगरसँग भएको समझदारीपछि उनीहरूले मुद्दा फिर्ता लिने र बसपार्क निर्माणमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यससँगै बसपार्क क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायी तथा घरधनीले आफ्ना संरचना खाली गर्न थालेका हुन् । ‘पहिला बसपार्क बन्ला र हामीले ठाउँ छोड्नुपर्ला भन्ने लागेको थिएन । तर जग्गाधनी र महानगरबीच सहमति भएपछि हामीले पनि सर्नुपर्ने अवस्था आयो । बसपार्क निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो, तर विस्थापित व्यवसायीको व्यवस्थापनमा महानगरले ध्यान दिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने । उनले भविष्यमा बसपार्क क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर वा भवन निर्माण भएमा हाल विस्थापित भएका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । हाल बसपार्क प्रवेशको बायाँपट्टि रहेको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० भन्दा बढी सटर खाली गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । बसपार्कभित्रका अन्य जग्गाधनीले पनि आफ्ना संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । पोखरा बसपार्कका लागि वि.सं २०३२ मा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर ५ दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण हुन सकेन । बरु बसपार्कका लागि छुट्याइएको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्यो। अहिले मूल क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ रोपनी जमिन मात्र बाँकी रहेको बताइन्छ । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिनको काम अहिले भइरहेको छ । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएकोलगायतका आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि महानगरले समिति बनाएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दातृ निकायमार्फत आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेको छ । संरचना हटाउने काम अघि बढेसँगै स्थानीयवासीमा बसपार्क निर्माण हुने आशा समेत वृद्धि भएको छ । बसपार्क निर्माणको मार्गमा रहेको अर्को प्रमुख चुनौती बसपार्कभित्र बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापन हो । बसपार्क क्षेत्रमा झण्डै ५०० परिवार वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न छ स्थानमा पुनःस्थापना गर्न सकिने सुझाव महानगरलाई दिएको छ । सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले जेठ २५ गते जग्गा प्लट मिलान तथा पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको उक्त समितिले सम्भावित स्थानको नापजाँच तथा व्यवस्थापन क्षमता अध्ययन गरिरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी पहिचान गर्न छुट्टै छानबिन समिति पनि क्रियाशील छ । ‘सिफारिस भएका जग्गाको नापजाँच गरी कति परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिनेछ र बसपार्क क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाएर आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गरिनेछ,’ प्रमुख आचार्यले भने । बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले पनि आफू विकासको बाधक नबन्ने बताएका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले वैकल्पिक व्यवस्थापन भए जुनसुकै बेला पनि स्थान खाली गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई उचित विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी सम्पूर्ण जग्गामा नै बसपार्क निर्माण हुनुपर्छ । सुकुम्बासीलाई मात्र हटाउने तर शक्तिका आडमा बसपार्कको जग्गा ओगटेर बसेका अन्य व्यक्तिलाई यथावत् राख्ने काम स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने । पोखरा महानगरले संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको र जग्गाधनी तथा व्यवसायीले सहयोग गर्न थालेपछि लामो समयदेखि अलपत्र रहेको पोखरा बसपार्कको सपना पूरा हुने विश्वास पोखरेलीको छ ।
रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न ८ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार (आज) नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहनेगरी समिति गठन गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले समितिले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने जानकारी दिइन् । ‘वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ ।’ काठमाडौंका ३५ वडामा मिचिएको करिब २ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता गरिँदै
