‘फाइल खोलिदिऊँ ?’ भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि सांसदहरूको प्रश्न
काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर तथा करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयमा जारी बहसका बीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै, 'तपाईंहरूका काण्डबारे हामीलाई थाहा नभएको हो र ? तपाईंहरूका फाइल खोलिदिऊँ ?' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति विभिन्न दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई असंसदीय, अनुपयुक्त तथा संसद्को गरिमाअनुकूल नभएको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति सांसदहरूलाई हेप्ने र दबाब सिर्जना गर्ने शैलीको रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले संसद्मा मन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषा बार्गेनिङ शैलीको देखिएको बताए । 'संसद्मा त्यसरी बोलिरहँदा उहाँ बार्गेनिङको शैलीमा उत्रिएको देखियो,' पुनले भने । पुनले प्रश्न गरे, 'यत्रो बहुमतको सरकारले ‘मेरो विरुद्ध बोल्यौ भने तिम्रा फाइल खोलिदिन्छु’ भन्ने सन्देश दिन मिल्छ ? यदि कसैका फाइल छन् भने सुशासनका लागि ती खोल्नुपर्छ, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।' पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको गठन आवश्यक रहेको बताए । श्रम, संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङ राईले पनि अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई लागेको आरोपको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । 'सरकारका मन्त्रीको यस्तो अशिष्ट भाषा सुनेर सदन आफैँ लज्जित भयो,' राईले भने । उनका अनुसार यदि कसैविरुद्ध प्रमाण र फाइल छन् भने सरकारले साहसका साथ ती सार्वजनिक गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । संसद्मा धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु उपयुक्त होइन । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप र करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति नयाँ विवादको विषय बनेको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको असहिष्णु प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । करका दर निर्धारण प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता र सूचना चुहावटको विषयमा संसदीय छानबिनको मागसमेत उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदभित्रको राजनीतिक बहसलाई थप तताउने देखिएको छ ।
विद्युत व्यापार र वितरण गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ : पूर्वअध्यक्ष आचार्य
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूरको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत व्यापार र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिनु पर्ने बताएका छन् । इप्पानको २६ ‌औं साधारण सभा तथा ८ ‌औं अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै आचार्यले यस्तो बताएका हुन् । ‘सरकारले जसरी निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा खुला गर्यो,’ उनले भने, ‘विद्युत व्यापार र वितरणमा पनि खोलिदिनु पर्यो । उत्पादनमा जस्तै व्यापार र वितरणमा पनि निजी क्षेत्र तयार छ ।’ एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू गर्नु पनि उनले सुझाए । ऊर्जा क्षेत्रको बाधक वन भएको भन्दै त्यसमा पनि सहज गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । आरसीओडी थप गर्दा कसलाई के घाटा हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै आचार्यले सरकारकै कारण ढिला भएका आयोजनाको आरसीओडी एकमुष्ट रूपमा थप हुनुपर्ने बताए ।
ऊर्जाको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई रहेको बताएका छन् । इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । ‘ऊर्जाको क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेख्ने समय आएको छ । अहिलेसम्म शैलजा आचार्य भन्ने गरेका थियौं । तर अब त्यो ठाउँमा विराजभक्त क्षेष्ठको नाम पाउन सक्ने छौं,’ उनले भने । उनले २०४९ सालमा सरकारले लिएको लक्ष्यले देश लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ऊर्जा व्यापारमा प्रवेश गरेको बताए । निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको भए अहिले पनि १६ घण्टा लोडसेडिङको अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरि आएको बताउँदै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले २÷३ वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आइरहेको कुरा र वाचापत्रमा समेटिएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ । त्यसैले अब काम हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ कार्कीले भने, ‘टेक अर पे मा पीपीए गर्न भनेको छ । हामीले त्यो काम गर्छ भन्ने आशा छ। १८० दिनमा पीपीए गर्ने भनेको छ । १०० दिन पनि भएको छैन । त्यो काम पनि हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।’ बजेटमा आएका कुरा कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए । ‘यस अगाडिको कुरा पनि बजेटमा धेरै कुरा आए । तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । तर यसपालि रास्वपाको दुइतिहाइ नजिकको सरकार आएको छ । हामीले उठाउँदै आएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसपालि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ आरसीओडीको म्याद थप्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरे । ‘हामीले धेरै लामो समयदेखि आरसीओडीको म्याद थप्न आग्रह गरेका छौं । तर पटक पटक बोर्डमा गएपनि म्याद थप भएको छैन । मन्त्रीज्यूले म्याद थपिदिनु हुन्छु भन्ने हामीले आशा गरेका छौं ।’ सेबोनमा आइपीओको प्रक्रिया रोकिएको धेरै भएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । ‘अप्लाइ गरेको २३ वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म कहिले आइपीओ स्वीकृति हुन्छ थाहा छैन । हामीलाई तालुक मन्त्रालयबाट आउन आग्रह गरियो। हामी अर्थ मन्त्रालयबाट पनि गयौं। तर हाम्रो समस्या समाधान भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले यो समस्याको समाधान गरिदिन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।’
