काठमाडौं । सरकारले ताप्लेजुङस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको मुक्कुम्लुङ, पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केवलकार आयोजनासम्बन्धी लामो समयदेखि जारी विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले बिहीबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकासविज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार कार्यदललाई केवलकार निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद र समस्याको अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले आयोजना अघि बढाउने पक्ष र त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएका सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्दै साझा समाधान खोज्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ।
कार्यदलले स्थानीय समुदाय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सरोकार भएका पक्ष, आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी र सरकारी निकायसँग छलफल गरी विवादका मूल कारण पहिचान गर्ने तथा समाधानका सम्भावित विकल्पहरू सिफारिस गर्नेछ ।
कार्यदलमा संयोजक राईसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर, केवलकार निर्माणप्रति असहमति जनाउने पक्षका प्रतिनिधि, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका प्रतिनिधि, केवलकार निर्माण गरिरहेको कम्पनीका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रधानमन्त्री सचिवालयका स्वकीय सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।
पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय स्थानीय समुदाय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभियन्ता र आयोजना पक्षबीच मतभेद चर्किँदै आएको छ ।
विशेषगरी मुक्कुम्लुङको मौलिक सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यावरणीय महत्वमा असर पर्ने भन्दै केही समूहले आयोजना पुनरावलोकन वा रोक्न माग गर्दै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ, आयोजना पक्षले केवलकार निर्माणबाट धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय रोजगारी सिर्जना तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
विवादका कारण पटक-पटक आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन तथा वार्ताका प्रयासहरू भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
यसैबीच सरकारले सबै पक्षको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी संवादमार्फत समाधान खोज्ने पहल थालेको हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि सरकारले पाथीभरा केवलकार आयोजनाको भविष्य, विवाद समाधानका उपाय तथा सरोकारवालाका माग सम्बोधनबारे थप निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
