४ वटा मार्टलाई विभागको कारबाही, ३ दिनभित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं । बजारलाई स्वच्छ बनाउन नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चार ठूला मार्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । आइतबार स्थलगत अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले चार वटा मार्टलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । विभागले मेट्रो मार्केट प्रालि इमाडोल, सेलवेज क्यास एण्ड क्यारी प्रालि महाराजगञ्ज, मेगा मार्ट प्रालि विशालनगर र भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि चक्रपथलाई तीन दिन भित्र कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी मुना कृषि लिमिटेडलाई पनि उस्तै किसिमको निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । थप १० वटा अन्य फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय सरोकारवाला उपभोक्ता अधिकारकर्मीको उपस्थितिमा विभागले कालोबजारी नियन्त्रण, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यका साथ अनुगमन गर्दै आएको छ ।
आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेण्डा
काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिनको १ बजे बस्नेछ । सो बैठकमा तीन वटा अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयका अनुसार आजको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको बैठक आजै अपरान्ह १२:१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । सो बैठकमा ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले लिलाकुमारी भण्डारीलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को २४औँ वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लम्सालसँग निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वको भेट
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिने बताए । ‘निर्माण क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ’, उनले भने, ‘हामी यस क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्दै छौं ।’ मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनावका कारण इन्धन अभाव र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्री लम्सालले उल्लेख गरे । इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले निर्माण आयोजनाहरूको लागत बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आगामी दुई हप्ताभित्र विशेष निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री लम्सालले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेसहितको टोलीलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मात्रै भौतिक पूर्वाधारको विकास सम्भव हुने बताए । जवाफमा अध्यक्ष पाण्डेले व्यवसायीहरूका समस्या समाधानमा सरकारको तर्फबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा राखेका थिए ।
