पालिका

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने काम धमाधम भइरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको अगुवाइमा यहाँ नगरविकास समितिको जग्गामा अवैधरूपमा बनाइएका घर/टहरालगायत संरचना हटाउने कार्य भइरहेको भीमदत्त नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सुशील भट्टले जानकारी दिए । लामो समयदेखि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको बजार क्षेत्रका जग्गा भाडामा दिएर मिलेमतोमा बनाइएका पक्की संरचना हटाउने काम भइरहेका उनले बताए । ‘विगत पाच दिनदेखि नगरपालिकाबाट डोजर लगेर अवैध संरचना हटाएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा लागिपरेका छौँ’, उनले भने ,’यो अवधिमा बजार क्षेत्रमा बनेका डेढ सय भन्दा बढी घर, अधुरा संरचना हटाएका छौँ ।’ वडाध्यक्ष भट्टले दोस्रो चरणमा दोस्रो चरणमा बसपार्कलगायत स्थानका अवैध व्यापारिक संरचना हटाइने योजना रहेको बताए । ती संरचना खाली गर्न नगरपालिकाले मङ्गलबार सात दिने सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । यसअघि पनि अवैधरूपमा बनाइएका संरचना भत्काउन स्थानीय प्रशासनले पहल गरेको थियो । त्यसविरुद्ध व्यापारीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले उनीहरुको रिट खारेज गर्दै महेन्द्रनगर नगरविकास समितिका केही पूर्वअध्यक्ष तथा कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि स्थानीय सरकारलाई अवैध संरचना हटाउने बाटो खुलेको हो । ‘रिट खारेज भएकाले पनि जग्गा खाली गर्न सूचना र समय दिएका छौँ’, भट्टले भने,’तोकिएको समयावधिमा खाली नगरे हामी आफैँले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँँ ।’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले अभियानकै रूपमा सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने कार्य भइरहेको बताए । ‘अन्य ठाउँमा भन्दा भीमदत्तमा सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण बढी भएको पायौँ । अहिले सबैको सहयोग र सहकार्यमा दैनिकरूपमा अवैध संरचना हटाउने काम भइरहेको छ’, अधिकारीले भने । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा बसेको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाभर सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बेल्डाडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिकाले पनि अतिक्रमण खाली गराउने काम छिटपुटरूपमा गरिरहेको छ । रासस

वीरगञ्ज । देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंवासीले साताको एक पटक फोहरमैला सकंलन गर्ने गाडी आउँदा पनि राहतको महसुस गर्ने गर्छन् । घरभित्र थुप्रिएको फोहरमैलामा दुर्गन्ध आएर बसिखप्नै नहुने भएकाले पनि राहतको अनुभूति गर्ने हुन् । बेलाबखतमा बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीयवासीको अवरोधले पनि काठमाडौंवासी महिनौँ दिनसम्म फोहरमैला सडकमै यत्रतत्र देख्दै आइरहेका छन् । राजधानीवासीलाई सुन्दै अनौठो र अचम्मित पार्ने दृश्य मधेश प्रदेशकै एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरमा देख्न पाइन्छ । औद्योगिक र व्यापारिक नागरिकको उपमा पाएको वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा दैनिक दुई पटक फोहरमैला सकंलन हुँदै आइरहेको छ । महानगरले बिहान र बेलुकाको समयमा फोहरमैला सकंलन गर्दै आइरहेको छ । साथै महानगरले फोहर सकंलन गरेबापत सर्वसाधारणबाट कुनै पनि शुल्क लिदैँन । उद्योगी/व्यवसायी तथा सरकारी निकायले मासिक तीन सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । वीरगञ्जका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको नेतृत्व सम्हालेसँगै फोहरमैला सकंलनलाई उच्च प्रथामिकतामा दिँदै आइरहेका छन् । जनस्तरबाट भने अपेक्षाकृत रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा सचेतना अपनाएको कमै मात्र देखिन्छ । नगरप्रमुख सिंहले सामान्य अवस्थामा दिनको दुई पटक फोहरमैला सकंलन गर्दै आइरहेको बताए । ‘चाडपर्वको समयमा दिनको तीन पटकसम्म पनि फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्यमा अझै पनि म व्यक्तिगत रुपमा सन्तुष्ट छैन । सहरी क्षेत्रमा फोहरमैला केहीहदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकिरहेको छैन ।’ महानगरका अनुसार वीरगञ्जमा दैनिक ५५–६५ मेट्रिक टन फोहरमैला सकंलन हुँदै आएको छ । विगत छ वर्षदेखि फोहरमैला सकंलन र व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । महानगरले ठेक्का सम्झौता गरेर यहाँको फोहरमैला व्यवस्थापनको काम पृथ्वी/तारा एनके इन्टरप्राइजेज जेभीलाई दिएका थियो । जेभिले वीरगञ्ज महागरका ३२ वटै वडाको फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । महानगर र जेभीबीच विसं २०७६ जेठ २ गते पाँच वर्षसम्मका लागि सम्झौता भएको थियो । महानगरका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सर्फुदिन मियाँले महानगरले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको बताए । ‘महानगर र निजी कम्पनीसँग यहाँको फोहर सकंलन तथा व्यवस्थापनको विषयमा पाँच वर्षको ठेक्का सम्झौता भएको थियो’, उनले भने, ‘उक्त ठेक्का सम्झौताको म्याद सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढे पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन ।’ महानगर र जेभिबीच भएको सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष फरक–फरक दररेटमा फोहरमैला सकंलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको पहिलो वर्ष महानगरभित्र उत्पादन हुने फोहरमैला निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गरेबापत आव २०७५/७६ मा चार करोड ८४ लाख रुपैयाँ रकम दिने सम्झौता गरेको थियो । दोस्रो वर्ष आव २०७६/७७ मा पाँच करोड सात लाख ५६ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ ।  आव २०७७/७८ मा पाँच करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा पाँच करोड ७२ लाख रकम उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले महानगरले पाँच करोड ७२ लाख रुपैयाँमा खर्च तिरेर फोहरमैला व्यवस्थापन गराउँदै आइरहेको छ । निजी कम्पनीले दैनिक २५ ट्र्याक्टर तथा तीन ट्रिपरको सहायताले व्यवस्थापन गर्दै आइएको जनाएको छ । महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन गरेबापत सर्वसाधारणबाट कुनै शुल्क लिदैन । उद्योगी तथा व्यापारीसँग मासिक तीन सय देखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको जनाइएको छ । यहाँबाट निस्कने फोहरमैलाको व्यवस्थापन पर्सा र बारा जिल्लाको सीमा क्षेत्र विश्रामपुर गाउँपालिकाको १६ बिघा नौ कठ्ठा सात धुर क्षेत्रफलमा रहेको ल्याल्डफिल्ड साइडमा हुँदै आएको छ । नयाँ बोलपत्र टुङ्गो नलाग्दा दुई महिना म्याद थप वीरगञ्ज महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा पुरानै कम्पनीसँग फेरि दुई महिना म्याद थप गरिएको छ । यसअघि फोहरमैला व्यवस्थापनको काम निजी कम्पनी पृथ्वी/तारा एनके इन्टरप्राइजेज जेभिले गर्दै आइरहेको थियो । जेभिसँगको पाँच वर्षको ठेक्का सम्झौता गतवर्ष सकिएको हो । विगत एक वर्षदेखि महानगरले नयाँ कम्पनी छनोट गर्न नसक्दा पुरानै कम्पनीसँग पुरानै दररेटमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । महानगरले २०८०/८१ सालको सुरुवाती चरणदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोलपत्र प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका कारणले अझै पनि ठेकेदार कम्पनी छनोट हुन सकिरहेको छैन । शाखा प्रमुख मियाँले नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा पुरानै दररेटमा सोही कम्पनीसँग दुई महिना म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘गत वैशाख ३१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णय अनुसार पुरानै दररेट अनुसार दुई महिनाका लागि फोहरमैला व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘अबको दुई महिनाभित्र नयाँ ठेकेदार कम्पनीको टुङ्गो लगाएर आगामी साउन १ गतेदेखि छनोट हुने कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनेछौँ ।’ महानगरले प्रत्येक वडा कार्यालयमा पाँच जनाका दरले दैनिक ज्यालादारीमा मजदूर खटाएर नाली तथा मङ्गाल दुई वटा जेटिङ मेसिनको सहायताले सफा गर्दै आइरहेको छ । महानगरभित्र खुल्ला नालीका साथै अव्यवस्थित ढल निकाशा भएकाले पनि बारम्बार नाली तथा मङ्गल जाम हुने समस्या रहेको शाखा प्रमुख मियाँले बताए । ‘गर्मीयाममा वीरगञ्जका अधिकांश नाली सुख्या हुने र पानीको बहाव न्यून हुँदा पनि फोहरमैलाको दुर्गन्ध र लामखुट्टेको जोखिम देखिएको छ’, उनले भने, ‘सरसफाइलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने योजनामा छौँ ।’ रासस

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिकाले ‘हाम्रो खुसी’ पाठ्यक्रम सुरु गरेको छ । चालु शैक्षिक सत्र २०८१ देखि नगरभित्रका कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्मका सबै विद्यालयमा हाम्रो खुसी पाठ्यक्रम पठनपाठन सुरु गरिएको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताए । ‘विद्यार्थीमा आत्मीय भावनाको विकास र पारिवारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि यो पाठ्यक्रम कोशेढुङ्गा साबित हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ’, उनले भने। स्थानीय पाठ्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै शिक्षक र विद्यार्थी खुसीसाथ विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गर्ने र नगरवासीलाई नै खुसी के हो भनेर जोड्ने गरी ‘हाम्रो खुसी’ पाठ्यक्रम देशमा नै  पहिलो पटक सुरु गरिएको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । ‘जीवन, सम्बन्ध, संस्कार, व्यवहार, कर्तव्यनिष्ठता, राष्ट्र प्रेमको भावनादेखि पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषय पाठ्यक्रमका समावेश छन्’, उनले भने । विभिन्न चरणमा गरिएको अध्ययन, छलफल र अनुसन्धानपछि पाठ्यक्रम तयार गरिएको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तीले बताए । ‘विज्ञ समूहबाट नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो खुसी पाठ्यक्रम सबै विद्यालयमा एकसाथ सुरु गर्न शिक्षकलाई सक्षम बनाइएको छ ।’ चोरमारास्थित नवजागरण नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद  देवकोटाको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र गठन गरी हाम्रो खुसी पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो । नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग भएका पाठ्यक्रमभन्दा यो निकै भिन्न र व्यावहारिक रहेकाले उपलब्धिपूर्ण हुने पाठ्यक्रम अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक हरिप्रसाद देवकोटाले बताए । ‘कथा र गतिविधिका माध्यमबाट बालबालिकामा विचारशीलता तथा जीवन मूल्य र सम्बन्ध बोध गराउने हेतुले पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थीको आनीबानी, संस्कार, बौद्धिक एकाग्रता, सोचको दायराका क्षेत्रमा यस पाठ्यक्रमले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ ।’ मध्यविन्दु नगरपालिकाभित्रका सबै शिक्षकलाई पाठ्यक्रमसम्बन्धी तालिम सञ्चालन, खुसी संयोजक तोक्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकलाई अभिमुखीकरण तालिमलगायतका काम सम्पन्न गरिएको संयोजक देवकोटाले बताए । मध्यविन्दुमा सामुदायिक र संस्थागत गरी ६४ विद्यालय छन् । ‘हाम्रो खुसी’ पाठ्यक्रम निर्माणसँग सम्बन्धित सबै काम गर्न  गण्डकी प्रदेश सरकारले नवपर्वतक कार्यक्रमअन्तर्गत ७६ लाख र नगरपालिकाले ४५ लाख रकम विनियोजन गरिएको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तीले बताए । रासस