यी हुन् बेरुजु शून्य भएका स्थानीय तह
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकासहित ५ स्थानीय तहको बेरुजु शून्य देखिएको छ । याङवरकसँगै काभ्रेपलान्चोकको महाभारत, ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक र धादिङको बेनीघाट रोराङको बेरुजु शून्य देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ती स्थानीय तहको बेरुजु नभएको उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार सातै प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मध्ये ७ सय ४६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएकामा पाँच तहका शून्य बेरुजु देखिएको छ । महाभारत गाउँपालिकामा उक्त आर्थिक वर्षा १ अर्ब २५ करोड ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७८र७९ मा गरिएको लेखापरीक्षणमा शून्य दशमलव २६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । गाउँपालिकामा अध्यक्ष कान्छाला जिम्बाले अघिल्लो वर्ष केही बेरुजु देखिएपछि शून्यता कायम गर्न विकास बजेटलाई सही सदुपयोग गरिएको बताए । उनले भने, ‘बेरुजु शून्यमा झार्नु पनि गौरवको विषय हो, शतप्रतिशत विकास हो ।’ महाभारत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा ‘अति दुर्गम’ मा सूचीकृत गाउँपालिका हो । काभ्रेपलाञ्चोकमा ६ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । जिल्लामा महाभारतपछि पनौती नगरमा कम देखिएको छ । उसको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । पनौती नगरको २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो । यसैगरी रोशी गाउँपालिका शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने भुम्लु गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै चार दशमलव २३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । उक्त गाउँपालिकाभन्दा दोस्रो धेरै बेरुजु देखिनेमा ३ दशमलव २६ प्रतिशतको नमोबुद्ध नगरमा रहेको छ । त्यस्तै ०७८र७९ मा गरिएको लेखापरीक्षणमा खानीखोला गाउँपालिकाको एक दशमलव १९, बनेपा नगरको एक दशमलव ०२ प्रतिशत, बेथानचोक गाउँपालिकाको एक दशमलव २१ प्रतिशत, मण्डनदेउपुरमा एक दशमलव ४२, धुलिखेल नगरमा एक दशमलव ६३ प्रतिशत, चौरीदेउराली गाउँपालिकामा एक दशमलव ७९ र पाँचखाल नगरको एक दशमलव ९९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
कानुन विपरित सल्लाहकार र स्वकीयलाई १८ करोड तलब, अतिथि सत्कारदेखि चाडपर्व खर्चमा मनोमानी
काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधहरूका निजी सचिवालयमा मनोमानी बढेको देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधका निजी सचिवालयले पदाधिकारी सुविधा, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्चमा मनोमानी गरेका हुन् । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न स्थानीय तहले उक्त ऐन विपरित हुने गरी साढे १८ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ७ स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ११ लाख ५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत ५ करोड ९८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँसमेत १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका हुन् । यस्तै, प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभएपनि विभिन्न पालिकाले १५ करोड बढी खर्च गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वि.सं २०७७ फागुन २५ गतेको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरेतापनि सोअनुसार मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएका छन् ।
भद्रपुर नगरपालिकामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन
झापा । भद्रपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा चार करोड ८६ लाख ६६ हजार सात सय ७४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ करोड १६ लाख ७२ हजार आठ सय २९ रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार गत आवको १० महिनामा भद्रपुर नगरपालिकाले ३ करोड ६९ लाख ९३ हजार नौ सय ४४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड ५० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म ८८ दशमलव ४९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । ‘राजस्व संकलनको प्रकृति हेर्दा नगरपालिकाले राखेको राजस्व संकलनको लक्ष्य सहजै भेट्न सकिन्छ,’ सूचना अधिकारी पोख्रेलले भने ।
