पालिका

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २२ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उक्त रकम बराबरको अनुदान प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । स्थानीय तहका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले छुट्टाछुट्टै अनुदान दिँदै आएका छन् । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान बागमती प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ ।  जसअनुसार आव २०८२/०८३ मा बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।  जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ २१ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ४० लाख २५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा धेरै अनुदान कोशी प्रदेशलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।  आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार न्यूनतम अनुदानतर्फ २३ करोड ८८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ १ अर्ब २० करोड ११ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ६ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । आयोगले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जसमा न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । आयोगले कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७६ करोड ८७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । त्यस्तै, आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहका लागि ९५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आयोगले आव २०८२/०८३ का न्यूनतम अनुदानतर्फ १९ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७१ करोड ३४ लाख ७५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ८० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिमलाई  आयोगको सिफारिसअनुसार आव २०८२/०८३ मा सबैभन्दा न्यून अनुदान सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले पाउने भएका छन् । सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । ती स्थानीय तहका लागि आयोगले ९० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।  आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ७० करोड ५८ लाख ५० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।  काठमाडौं महानगरपालिकाले ९ करोड पाउँदा अन्य महानगरले कति पाउने ?  आयोगको सिफारिसअनुसार काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारबाट आव आव २०८२/०८३ मा ९ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ८ करोड ६९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।   ललितपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार ललितपुर महानगरले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ३३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । भरतपुर महानगरपालिकालाई आयोगले ४ करोड ६६ लाख ६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले भरतपुर महानगरलाई न्यूनतम अनुदानतर्फ ३७ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ करोड ६६ लाख अनुदान दिन सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त महानगपालिकालाई आयोगले न्यूनतम अनुदानतर्फ २८ लाख ५० हजार, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानतर्फ ३ करोड ६२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आव २०८२/८३ को लागि २ करोड ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन आयोगले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।  आयोगले पोखरा महानगरपालिकालाई ८ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।   

काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङविरुद्ध प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेको छ । नगरकोट–बानडाँडा सडक र ड्रेन निर्माणको विवाद मिलाउन निर्माणस्थल पुगेका नगरप्रमुख साम्पाङ र स्थानीय सन्तोष लिम्बूबीच विवाद हुँदा स्थिति झगडासम्म पुगेको हो । प्रदेश सरकारले सडक स्तरोन्नतिको लागि विनियोजन गरेको २० लाख रुपैयाँ केही क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने भएपछि स्थानीय असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसैको समाधानका लागि नगरप्रमुख सम्पाङ मङ्गलबार निर्माणस्थल पुगेका थिए । स्थानीय सन्तोष लिम्बूले नगरप्रमुख साम्पाङ, वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र फागो र साम्पाङ समर्थक जोन लिम्बू (चङ्खे) विरुद्ध धरान प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा नगरप्रमुखको अगाडि नै समर्थक जोन लिम्बूले आफूमाथि हातपात प्रयास गरेको उल्लेख छ । नगरकोट टोल विकास संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका लिम्बूले मेयर साम्पाङले हिंसात्मक घटनामा मौनता देखाएको आरोप लगाउँदै कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख ७ गतेसम्ममा ७ अर्ब २१ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । महानगरले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन करलगायत शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सफल भएको छ । राजस्व विभाग प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार घरबहाल करबाट मात्रै २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो वर्ष सो शीर्षकमा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरिएको छ। सम्पत्ति करमा पनि १५ करोड रुपैयाँको वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ७९ करोड संकलन भएकोमा यस वर्ष ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै, न्यायिक दस्तुर, शिफारिस दस्तुर, प्रशासनिक जरिवाना, पर्यटन शुल्क लगायतका शीर्षकमा समेत सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ । हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतको आम्दानी १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ करोड ७० लाखले बढी हो । यसका साथै केही शीर्षकमा भने राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ । नक्सा पास दस्तुरबाट संकलन हुने आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २० करोड रुपैयाँले घटेको अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरले करदाताहरूलाई पत्राचार गरेर, राजस्व टोली परिचालन गरेर, र आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरेर राजस्व वृद्धि गर्न सकेको जनाएको छ।