पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ०७६ साल वैशाखमा स्मार्ट पार्किङ भन्दै एक कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क उठाउने जिम्मा दिए । उनले बिना प्रतिस्पर्धा व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गर्नका लागि ठेक्का दिएको भन्दै मेयर शाक्यको चर्को आलोचना समेत भयो । सो कम्पनीका सञ्चालक शैलेश कुँवरसँग शाक्यले मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको भनदै त्यतिखेर उनको विरोध समेत भएको थियो । त्यतिबेला महानगरको प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने थिए । शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र स्मार्ट पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्ययन गर्न ०७५ सालमा महानगरका इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल समेत बनाएका थिए । सो कार्यदलले झण्डै १ महिनाको समय लगाएर काठमाडौंमा स्मार्ट पार्किङको लागि सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । उक्त प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक रुपमा नै १२ करोड आम्दानी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेपछि मेयर शाक्यले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएर शैलेश कुँवरको व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गर्नका लागि ठेक्का लगाएका थिए । ठेक्का लगाएपछि सो कम्पनीले महानगरलाई नियमित रुपमा पार्किङ शुल्क नबुझाएको महानगर नै स्वीकार्छ । सो कम्पनी मनोमानी ढंगबाट काम गर्न थालेपछि महानगर हटाउने तयारी थियो । तर, शाक्यकै कारण उनले नियमित ठेक्काको काम गरि रहे । गत बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर महानगरको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे बालेन्द्र शाह (बालेन) । उनले सुरुमा सो कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने बताएका थिए । तर, अहिले भने उनी सो कामबाट पछि हटेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार अहिले बालेन सो कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नबाट पछि हटिसकेका छन् । ‘सुरुमा मेयरज्यू सो कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्नु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो तर अहिले उहाँले नै अहिले नै हटाउन आवश्यक छैन भनिरहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले मिलेमतोमा दिएको स्मार्ट पार्किङ ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा अहिले महानगरको कुनै तयारी नरहेको धारणा राखे । उनले पहिले ठेक्का रद्द गर्ने विषय महानगरमा चलेको भएपनि अहिले सो विषय आफुलाई जानकारी नभएको बताए । यस्तै, उनले पहिले एक लाइन मात्रै मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सो कम्पनीले पार्किङ शुल्क बढी उठाउनकै लागि तीन लाइन पार्किङ गराउँदै आएको थियो । त्यस विषयमा बालेनले सो कम्पनीलाई कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिले उनी ती सबै विषयमा मौन भएको महानगरभित्रकै अधिकारीहरु बताउँछन् । महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले अब झण्डै १५ महिना काम गर्न पाउनेछ । ‘कति शुल्क उठाउँछ जानकारी छैन’ व्हिल्स ट्रुली कम्पनीले मासिक कति पार्किङ शुल्क संकलन गर्छ भन्ने जानकारी महानगरसँग छैन । उक्त कम्पनीले स्मार्ट पार्किङ राखेको स्थान कति छन्, त्यहाँ कति वटा मोटरसाइकल अथवा गाडीहरू पार्किङ गर्न मिल्छ ? भन्ने विषयको जानकारी महानगरसँग छैन । ‘पार्किङ शुल्कको तथ्यांक सोही कम्पनीसँग हुन्छ, यो विषयको जानकारी महानगरसँग छैन, न्यौपानेले भने,‘ पार्किङको जिम्मा दिएपश्चात् उसले जति शुल्क दिन्छ हामी पनि त्यतिनै बुझ्दै आएका छौं ।’ शाक्य मेयर हुँदा बिना प्रतिस्पर्धा बिना नै सो कम्पनीलाई महानगरले ठेक्का दिएको कारण अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो । आयोगले छानबिन गरेता पनि पाइलट प्रोजेक्ट भएको कारण प्रतिस्पर्धा गराई कम ठेक्का दिएको भए पनि ठिकै छ भनेर सफाइ दिएको थियो । २८ लाख बुझायो पार्किङ शुल्क काठमाडौं महानगरपालिकालाई व्हिल्स ट्रुली कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोजसम्म २८ लाख ६१ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोजसम्म १४ लाख ८ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ बुझाएको थियो । गत वर्षको भन्दा उक्त कम्पनीले झण्डै दोब्बर पार्किङ शुल्क राजश्व चालू आर्थिक वर्षमा बुझाए छ । महानगरपालिकासँगको ठेक्का सम्झौता रद्द हुने भयो भनेर उक्त कम्पनीले राजश्व दोब्बर बनाएको होकि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत वर्ष कोभिड–१९का कारण पार्किङ शुल्क कम र यस वर्ष कुनै पनि प्रभाव नपरेको कारण राजश्वमा वृद्धि भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारी बताउँछन् । सो कम्पनीले ३ वर्षसम्म २० प्रतिशत र त्यसपश्चात् ३० प्रतिशत पार्किङ शुल्क बुझाउनु पर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । अहिले उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत नै पार्किङ शुल्क बुझाएको अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने सम्झौता रद्द गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । तर, अहिले कम्पनीले अनुशासित भएर काम गरेकै कारण ठेक्का रद्द गर्न आवश्यक नहुने बताए । ‘दुई पक्षमा भएको सम्झौताको परिपालना हुनु पर्याे, परिपालना छैन भनेसम्झौता दर गर्ने हो, कुनै व्यक्तिले गरेको व्यवसायलाई रद्द नै गर्नुपर्छ भन्ने हैन, सम्झौता अनुसार काम गर्याे भने किन हटाउने, सम्झौता रद्द गर्ने बित्तिकै अर्काे कम्पनी चाहिन्छ, ठेक्काको आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ, भएन भने महानगरको मान्छेले पार्किङको व्यवस्था गरी दिन सक्नु पर्येा, पछिको समस्यामालाई पनि मध्यनजर गर्नु पार्छ,’ उनले भने । सम्बन्धित सामग्री :  विद्यासुन्दरले मिलेमतोमा गरेको स्मार्ट पार्किङ ठेक्का रद्द गर्दै बालेन, महानगरलाई २८ करोड घाटा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक खरिद गुरुयोजनाका लागि योजनाको प्याकेजिङ र स्लाइसिङ्का विषयमा छलफल भएको छ । आज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा विभागीय प्रमुख र परामर्शदाता सामयिक सेवा केन्द्रका अधिकारीविच छलफल भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले महानगरको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना र खरिद गुरुयोजना अन्तरसम्बन्धित भएको बताए । ‘निर्माण कार्य गर्नु पर्ने सार्वजनिक निर्माण विभाग र सम्पदा तथा पर्यटन विभागले अलि धेरै काम गर्नुपर्नेछ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने, ‘मंसिरबाट धेरै काम सुरु हुने विभागीय प्रमुखहरुको भनाइ छ, यस अघि थालिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, पछाडि फर्किनु पर्दैन, बाँकी योजनालाई प्याकेजिङ् गरेर एउटै प्याकेजबाट काम गरौँ, यसबाट नतिजा मापन गर्न सजिलो हुन्छ ।’ छलफलमा नगर सभाबाट वडा, विभाग, आयोजना र कार्यक्रमका स्वीकृत योजनामध्ये एउटै प्रकारका योजनालाई प्याकेज बनाएर खरिद गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यस क्रममा परामर्शदाताबाट प्रकृति मिल्ने योजनालाई संयुक्त र नमिल्नेलाई एकल योजनाका रुपमा प्रस्ताव पेश भएको थियो । विभागीय प्रमुख तथा कार्यक्रम सम्बन्धित अधिकारीले प्रस्तावित योजना प्याकेजिङ् गर्दा हुने सवल र कमजोर पक्षका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । चालुृ आर्थिक बर्षका लागि महानगरले १ हजार ४८० वटा योजना स्वीकृत गरेको छ । यी योजनालाई खरिद सम्बन्धी कार्यविभाजन र खरिद कार्यको बर्गीकरणअनुसार प्याकेजिङ् गरेर १ हजारको हाराहारीमा राख्न सकिने देखिएको छ । परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रस्तावका विषयमा जानकारी दिँदै खरिद एकाईका प्रमुख धु्रव काफ्लेले भने, ‘योजनाको प्याकेजिङ् र स्लाइसिङ् नयाँ अभ्यास हो, यसभन्दा तलका वार्षिक खरिद योजना र खरिद गुरुयोजनामा हामीले यस अघि पनि काम गरेका थियौँ, यस बर्षबाट प्याकेजिङ्को काम थालिएको छ ।’

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले म्यादी प्रहरी राख्ने भएको छ । महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि एक वर्षका लागि म्यादी प्रहरी राख्ने तयारी गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु नाथ पाण्डेले म्यादी प्रहरी राख्नका लागि तयारी भइरहेको बताए । फुटपाथ नियन्त्रण र सहरी व्यवस्थापनमा अहिले भएको जनशक्ति कम भएको भन्दै महानगरले जनशक्ति थप गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रहरी प्रमुख पाण्डेका अनुसार महानगरले एक सय ६२ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ । महानगरसँग अहिले एक सय ७१ जना नगर प्रहरी छन् । उनले अबको एक महिनाभित्र म्यादी प्रहरीको छनोट प्रक्रिया सक्ने बताए । ‘हामीसँग अहिले जनशक्तिको कम छ, जनशक्ती कम भएकै कारण योजना अनुरूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनौं, भएको जनशक्ति परिचालन गरी महानगर भित्र सुरक्षा गर्नुको साथै फुटपाथ व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चोक चोकमा नगर प्रहरी परिचालन गरेका छौं,’ उनले भने । नगर प्रहरीहरूले बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म काम गर्दै आएको पनि पाण्डेले जानकारी दिए । म्यादी प्रहरीलाई नियुक्त गरी चोकचोकमा राख्ने योजनामा महानगरको छ । फुटपाथमा भइरहेको व्यवसायलाई र अनधिकृत भौतिक पूर्वाधार हटाउने अभियानलाई महानगरले निरन्तरता दिएको छ । काठमाडौंको सडकपेटी तथा फुटपाथमा मानिसहरुले व्यवसाय गर्न लागेको धेरै समय भइसकेको छ । फुटपाथमा भइरहेको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर विषय उठ्न थालेको पनि झण्डै ३ दशक भएको छ । काठमाडौंको फुटपाथ व्यवसायलाई दीगो व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौतिका रुपमा रहेको छ । ‘हाम्रो नयाँ उद्देश्य भनेको व्यवस्थित फुटपाथ बनाउने हो, केही समयपछि दैनिक रूपमा हामी माइकिङ गर्छौं, त्यसपछि हटाउँछौं,’ उनले भने । होडिङ बोर्ड हटाउन १०० सय हायर काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, संघ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यस्थलबाहिर राख्दै आएको होर्डिङ बोर्ड (परिचय पाटी) हटाउने भएको छ । महानगरपालिकाले ३० वर्ग फुट भन्दा माथिका सबै परिचय पाटी हटाउने भएको हो । सो पाटी हटाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सय जना कर्मचारीहरू केही समयको लागि राख्ने भएको छ । कर्मचारी राखेर परिचय पाटी हटाउने योजनामा महानगर छ । ‘हामीले एक सय जना मान्छे हायर गर्छौं, उनीहरूले १०÷१० जनाको टोली बनाई १० वटा समूह बनाउँछौं, विभिन्न ठाउँमा उनीहरुलाई पठाउँछौं,’ उनले भने ।