पालिका

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा सञ्चालन भएको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवामा घरबहाल सम्झौता गर्न सहयोग माग्ने बढेका छन् । चैतको सुरुआतीदेखि कामपाले ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरका अनुसार कानुनी सेवामा दैनिक १५ वटासम्म सहयोग लिन आउने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी घरबहाल सम्झौत गर्ने नै आउने गरेको कामपाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कामपाले गत फागुन ३ गते ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गर्दै व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा बहालमा दिनुपर्दा अनिवार्य रुपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो समय सम्झौत गर्नका लागि सहयोग माग गर्दै परामर्श कक्षमा आउने बढेका हुन् । जारी निर्देशिकाअनुसार, कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कशप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ । निर्देशिकामा कुनै पनि घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा वा घर खाली गराएको बारे सूचना सात दिनभित्र वडा कार्यालयमा दिनुपर्छ । लिखित सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित वडा कार्यालय, एकप्रति घरघनी र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकामा मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकाअनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी, बहालमा बस्नेले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्नेछ । भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र ३ महिनाभित्र पनि बहाल नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग हुन्छ । कामपाभित्र महानगरभित्र ४ लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ३९ हजार करको दायरामा आएका थिए भने चालु आवको फागुनसम्म जम्मा ९ हजार २ सयले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । कामपाको बहाल करबापत चालु आवमा २ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये हालसम्म १ अर्ब ४८ करोड १३ लाख असुल भइसकेको छ ।

काठमाडौं । तुलसीपुरका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अव्यवस्थित तार नहटाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तुलसीपुरले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल टेलिकमसहित १२ सेवा प्रदायक कम्पनीको कार्यालयमा पुगेर प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण गराएको हो । तार नहटाउँदा बजार कुरुप बनेको जनाउँदै त्यसलाई हटाउनका लागि १५ दिने सूचना पनि जारी गरेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख ज्ञानप्रसाद फर्सालले बताए । ‘सूचना जारी गरेको १५ दिन हुनै लागेको छ, हामीले चिठी पनि पठाएका थियौँ, कार्यालयमा पुग्दा कसैले त्यो पत्रसमेत खोल्नुभएको अवस्था छैन,’ उनले भने । अहिले बजारमा पुराना केवल लाइन छन् । कुनै घरमा ‘नेट’ हटाएमा तार त्यही छोड्नेजस्ता कुराले गर्दा तार अव्यवस्थित छन् । त्यसले गर्दा पनि बजार कुरुप रहेकाले आफ्ना तार आफैँ हटाउन भनि कम्पनीसँग सहमति भएको थियो । त्यहीअनुसार काम गर्ने भनी कार्यालयले चिठी पठाएको भए पनि सोहीअनुरुप काम नभएको पाइएको उनले बताए । कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराए पश्चात केबल नेट हटाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको भन्दै केही दिनमा हटिसक्ने प्रमुख फर्सालको भनाइ थियो । तुलसीपुर क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम, एनसिएललगायत १२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गरेर काम लाग्नेलाई एकठाउँमा बाँध्ने र लामो समयदेखि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका तारलाई निकाल्ने भनी सहमति भएको थियो । यसअघि नेट बिग्रिने, पोल ढल्ने हुँदा मात्रै तार हेर्ने चलन थियो । त्यस्तै घरमा नेट बन्द गरे पनि त्यो तार त्यही पोलमा छोड्ने कार्य हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा पनि बजार कुरुप बन्दै गएको उनले बताए ।

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आगामी आवमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ । केही सङ्घीय मन्त्रालयले पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउनेछन् । उनीहरूले यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा (सिलिङ) को आकार घटाएर पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ । आयोगले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ  बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम पछि घट्नेछ । आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो । चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । सोमध्ये प्रदेशका लागि एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो । योजना आयोगको विवरणअनुसार आगामी आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । आगामी आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कूल ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ४४ अर्ब ४५ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७० अर्ब पाँच करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ को सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ४५ करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि एक अर्ब ८८ करोडको सीमा पाएको छ । जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बराबरको बजेट पाएको यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि एक खर्ब २६ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवको सिलिङ २१ दशमलव आठ प्रतिशतले कम हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले १० अर्ब ४८ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब १३ करोडको सीमा दिइएको छ । यस वर्षको विनियोजनको तुलनामा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि पाएको सिलिङ २२ प्रतिशतले न्यून हो । आयोगका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सीमा पनि घटेको छ । चालु आवका लागि ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १५ अर्ब ३२ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । जुन २३ दशमलव आठ प्रतिशतले न्यून हो । आगामी वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि पाँच अर्ब ८१ करोडको सिलिङ पाएको छ । जुन ३८ प्रतिशतले न्यून हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले सात अर्ब चार करोड बराबर बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ६० करोडको सीमा पाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । विकास बजेट जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिए पनि केही मन्त्रालयको बजेट सीमा भने बढाइएको छ । योजना आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा बढी छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ५५ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवको बजेटको सीमा बढाएर ५६ अर्ब १९ करोड पु¥याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब छ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १५ प्रतिशतले बढाएर ६३ अर्ब ४७ करोड पु¥याइएको छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पठाइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोडको बजेट पाएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक विवरणमार्फत भनेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव २०८२/०८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ आयोगको छ । रासस