पालिका

काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट भइरहेको छ । अनलाइनबाट आफैँ श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन नसक्नेले भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायकबाट शुल्क तिरेर सेवा लिँदै आएका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै निःशुल्करूपमा आवेदन दिन सक्ने निर्णय गरेको छ । सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरुप स्थानीय तहबाट नै सेवा प्रवाह हुनु फलदायी हुने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीस्तरबाट बुधबार उक्त निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पु¥याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य आगामी वैशाख १ गतेदेखि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत समेत गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कविराज उप्रेती रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले निकै फाइदा लिनसक्ने बताउँछन् । आफ्नो गाउँमै रहेको सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन दिन सकिने भएपछि रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायककोमा फारम बुझाउन जान नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब श्रमिकले सटरमा फारम बुझाउन जान परेन, रोजगार सेवा केन्द्रबाट निःशुल्क सेवा लिन सकिनेछ, यसबाट श्रमिकको समय र पैसा पनि बचत हुन्छ’, सहप्रवक्ता उप्रेती बताउँछन् । सरकारी निकायबाटै आवेदन दिन सकिने भएपछि श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीसँग गर्ने अनुचित लेनदेनको अवस्था पनि यसले अन्त्य गर्ने उनको विश्वास छ । ‘कागजपत्र लिने र स्क्यान गर्ने तर कुनै कागजपत्र श्रम स्वीकृति लिने प्रणालीमा अपलोड नगर्ने र सेवाग्राहीसँग कागजात पुगेन भन्दै बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ’, सहप्रवक्ता उप्रेती भन्छन् । सेवा केन्द्रबाट आवेदन दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कति श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गए, कुन–कुन सीपयुक्त जनशक्ति बाहिरिए भनी तथ्याङ्क राख्न पनि सहयोग हुनेछ । बेरोजगार र रोजगारको स्थितिका बारेमा पनि जानकारी लिन सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले चैत महिनाभित्रै रोजगार सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘चैतभित्र अभिमुखीकरण सम्पन्न गरी वैशाख १ देखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘रोजगार संयोजक र सहसंयोजकलाई अनलाइबाटै अभिमुखीकरण गर्ने योजना छ ।’ सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । उक्त केन्द्रमा रोजगार संयोजक र रोजगार सहसंयोजक गरी दुई कर्मचारीको दरबन्दी उपलब्ध गराइएको छ । रासस

कैलाली । कैलालीको टीकापुरमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको बायो ग्यास प्लान्ट एक वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । सामुदायिक छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने र त्यही चौपायाको गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर विपन्न ५५ घरधुरीका लागि पाइप लाइनबाट घरमै ग्यास पुर्याउने भनिए पनि गोबरको अभाव र निर्माण कम्पनीले प्लान्ट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा अलपत्र परेको हो । खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा निर्माण भएको गौशालासँगै विपन्न परिवारलाई सहुलियतमा घरघरमा ग्यास पुर्याउने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको आयोजना समयमा हस्तान्तरण नहुँदा त्यसको लाभ उठाउन सकिएको छैन । एक करोड ६० लाख रुपैयाँमा बनेको प्लान्ट निर्माणको काम नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीले पाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भदौदेखि काम सुरु गरेका छन् । नगरपालिकाका इञ्जिनियर नवराज जोशीले यसबाट नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनसँगै स्थानीयले ग्यास प्राप्त गर्ने गरी काम थालिएको हो भने । ‘अहिलेसम्म बायोग्यास प्लान्ट निर्माण कम्पनीकै स्वामित्वमा छ । हाम्रो स्वामित्वमा आउन सकेको छैन’, इञ्जिनियर जोशीले भने, ‘हाम्रो स्वामित्वमा आएपछि ग्यास वितरणलगायतका काम नगरपालिकाले अगाडि बढाउँछ ।’ निर्माण कम्पनीले आफूहरु तयार भए पनि नगरपालिकाले चासो नदेखाएकाले प्लान्ट हस्तान्तरण हुन सकेको छैन भन्छन् । कम्पनीका श्रीराम अधिकारीले नगरपालिकालाई प्लान्टको स्वामित्व ग्रहणका लागि धेरै पटक पत्राचार गरेको बताउँछन् । त्यसको प्रतिक्रिया नआएपछि हस्तान्तरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाले ग्यास बालेर हस्तान्तरण गर भन्छ । ग्यास बाल्न गोबर नै छैन’, अधिकारीले भने, ‘यो चैतभित्र हस्तान्तरण गर्ने भनेका छौँ । नगरपालिकालाई गोबरको व्यवस्थापनका लागि खबर गरेका पनि छौँ । सम्भवतः चैतभित्र हस्तान्तरण हुन्छ ।’ प्लान्ट निर्माणको केही भुक्तानी अझै बाँकी रहेको बताउँदै अधिकारीले चौपायालाई आहाराको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेपछि मात्रै बायोग्यास प्लान्ट निरन्तर सञ्चालनमा रहन सक्ने बताए । उनले सुरुआती चरणमा बढी गोबर चाहिने भएकाले पनि गोबर व्यवस्थापन चुनौती बनेको बताए । उसो त अहिले पनि गौशालामा चार सयभन्दा बढी चौपाया छन् । ती चौपाया आहारा नपाउँदा भोकभोकै पर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाले गोबर ग्यास उत्पादन मात्रै नभई गौशालामा दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापनाका लागि भवन निर्माण सुरु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा दूध सङ्कलन केन्द्रका साथै चौपायालाई पानीका लागि ट्याङ्की, सिसी क्यामेरा, गोबर व्यवस्थापनका लागि ट्रस्ट, आहारा खुवाउने साधन, दूध सङ्कलनका लागि भाडाको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएपछि यो सबै काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ । यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सबै काम सम्पन्न हुन्छ’, नगरपालिकाका इञ्जिनियर जोशी भन्छन्, ‘चौपाया व्यवस्थापनमा राम्रोसँग काम गर्नसके त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक व्यवस्थापन त्यहीँबाट हुन्छ ।’ त्यतिमात्र नभई नगरपालिकाले उक्त बायोग्यास प्लान्टबाटै फोहरको व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । बजार क्षेत्रबाट सङ्कलन भएको सड्ने फोहरलाई ग्यास उत्पादनमा प्रयोग गर्ने र त्यसबाट प्रशोधन भएको बाँकी वस्तुलाई मल बनाएर किसानलाई सहुलियतमा वितरण गर्ने योजना रहेको नगरपालिका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारु बताउँछन् । उनले निर्माण कम्पनीले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नगरेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताए । ‘अब प्लान्टबाट ग्यास उत्पादन सँगसँगै प्राङ्गारिक मल उत्पादन पनि हुनेछ । ग्यासका लागि चौपायाको बढीभन्दा बढी आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसलाई रोजगारीसँग जोडेर गाईबाट उत्पादन भएको दूधलगायतका वस्तुको बजारीकरणका लागि दूध सङ्कलन केन्द्रको निर्माण भइरहेको छ’, नगरप्रमुख थारु भन्छन् । रासस

काठमाडौं । श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहबाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ । श्रम स्वीकृति आवेदनमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी वैशाख १ गतेदेखि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन फारम भर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुरान घिमिरले जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त निर्णय गरेका हुन् । अब स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पु¥याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी वैशाख अगावै रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको कार्य सञ्चालन गरिने प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । यसअघि सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृतिको कामा अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि पनि श्रमिकलाई दुःख दिने, फाइलहरु अनावश्यक रुपमा अल्झाउने गुनासाहरु मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका थिए । सोही आधारमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले जनाएको छ ।