पालिका

काठमाडौं । जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकाको गाईघाट बजारस्थित वडा नं १२ मा निर्माणाधीन नयाँ बसपार्कको टर्मिनल भवन दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । यहाँ  निर्माणाधीन साढे दुई तले अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले बीचमा काम छाडेपछि दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । सप्तरीस्थित सघन सहरी विकास भवन निर्माण कार्यालय राजविराजले हेर्ने गरी विसं २०७६ असारमा निर्माण कम्पनी रमण आइएसएनवी जेभी कन्स्ट्रक्सन प्राली जनकपुरसँग सम्झौता भई निर्माण सुरु गरिएको भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर सचिन्द्र देवले जानकारी दिए । भ्याट करबाहेक १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा उक्त निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएर काम थालेको चार वर्ष हुन लाग्दा अहिलेसम्म भवन निर्माण अलपत्र रहेको त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार बस्नेतले बताए । उनका अनुसार विसं २०७८ पुसमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ पुसमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि दुई पटकमा छ÷छ महिना म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण काम रोकिएको नगरप्रमुख बस्नेतले बताए । ठेकेदारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यले निर्माण अलपत्र भएको भन्दै ठेक्का खोसेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको भवन आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर देवले बताए । उनले निर्माण कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार चार वर्षसम्म ३४ प्रतिशत मात्र भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नगरप्रमुख बस्नेतका अनुसार साढे दुई तले उक्त भवनमा ३० कोठासहित ट्राफिक कक्ष, यात्रु प्रतीक्षालय, पुरुष र महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै कोठा, चमेना गृह, व्यापार केन्द्र (शपिङरुम) र वरिपरि फूलबारीसमेत रहने छ । विसं २०७६ मा सम्झौता भई २०८० सालसम्म आइपुग्दा निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म पनि अधुरै रहेको हिमाली यातायात व्यवसायी सङ्घ उदयपुरका अध्यक्ष परमेश्वर घिमिरेको भनाइ थियो । रासस

नवलपुर । सुगम जिल्लाका रुपमा चिनिएको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिका–३ ढोडेनीका बासिन्दा पानीका लागि खोला धाउनु परिरहेको छ । उनीहरु एक गाग्री पानी लिन दुई घण्टा उकालो हिँडेर खोला आउजाउ गर्दैआएका छन् । बिहान उज्यालो हुनेबित्तिकै गाग्री बोकेर पानी लिन जानेहरु दुई घण्टा डोकोमा एक गाग्री पानी बोकेर घर फर्किन्छन् । यस क्षेत्रमा सधैँभरि खानेपानीको समस्या रहेको स्थानीय सरस्वती आचार्यले बताए । ‘ढोडेनीवासीलाई खानेपानीको असाध्यै समस्या छ, एक गाग्री पानी ल्याउन दुई घण्टा उकाली ओराली गर्नुपर्छ’, ४० वर्षीया आचार्यले भने, ‘यहाँका सबै घरमा खानेपानीको मिटर जडान गरिएको छ, तर धारोमा पानी आउँदैन ।’ पानी बोक्न एक जनाको पूरै दिन बित्ने गरेको उनको भनाइ छ । खानेपानीको धारामा पानी नआएपछि उनीहरु कालीगण्डकी नजिकै रहेको लहरा खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् । ढोडेनीबाट एक किलोमिटरभन्दा टाढा रहेको उक्त खोलामा पानी लिन जाँदा भिरालो भए पनि पानी बोकेर ल्याउँदा उकालो चढ्नुपर्छ । स्थानीय जमुना गुरुङ भन्छिन्–’खोलाबाट पानी लिएर आउँदा उकालीओराली गर्नुपर्छ, पानी बोकेर आउँदा कतिपटक त लडिन्छ ।’ गाग्री बोक्न नसक्नेले झोलामा बोत्तल हालेर पानी ल्याउने गरेका छन् । ‘पानीकै पिरले गाईबस्तु पाल्न सकेकी छैन’, आचार्यले पीडा सुनाइन् ।  खोलाबाट बोकेर ल्याएको पानीले नुहाइधुहाइ गर्न समस्या हुने भएकाले स्थानीयवासी लुगा बोकेरै खोलामा पुग्ने गर्दछन् । बाख्रापालनका लागि राम्रो सम्भावना भएको यस क्षेत्रमा पानीकै समस्याका कारण पशुचौपाया केहीले मात्र पालेका छन् । हुनेखाने र सक्नेले पानीको ट्याङ्कर नै घरमा लिएर आउने गरेका भए पनि नसक्नेले खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् । ढोडेनी छतिटारमा कुखुरा पाल्दै आएका विष्णुहरि अधिकारी ट्याङ्करबाट ल्याएर पानी पिउने गरेको बताउछन्। ‘खानेपानीको समस्या आजको होइन, विगतदेखि नै यथावत् छ’, उनले भने, ‘कुखुरालाई नियमित पानी चाहिने हुँदा ट्याङ्करबाट पानी झार्ने गरेको छु, तीन हजार लिटर पानीले चार दिन जति पुग्छ ।’ ढोडेनीका झण्डै एक सय ५० परिवारलाई वर्षभरि नै खानेपानीको समस्या हुन्छ । दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा केवरा ढाप र जलुकेको पानी ल्याइएको थियो । तर अहिले धारामा पानी आउनै छाडेको छ । ‘चार किलोमिटर परबाट पानीको पाइप जोडर खानेपानी ल्याइयो, अघिल्लो वर्ष मिटर पनि जोड्यौँ, हप्तामा एक दुई पटक मात्रै अलिकति पानी आउँछ’, खानेपानीका लागि जोडिएको मिटर देखाउँदै अधिकारीले भने, ‘पानी प्रयोग गर्न नपाए पनि हामीले मासिक रु ८० तिर्नुपरेको छ ।’ बर्सेनी माघदेखि जेठ महिनासम्म खानेपानीको हाहाकार नै हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालीगण्डकीमा लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत खानेपानी ल्याउने तयारी भइरहेको गैँडाकोट–३ का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले बताए । ‘लिफ्टिङको काम अघि बढेको पाँच वर्ष भइसक्यो,  तर निर्माणमा ढिला हुँदा खानेपानीको समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘खानपानीको आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गराउन भन्दै पटक–पटक पोखरासम्म धायौँ ।’ ठेकेदारले रकम नपाएर काम रोकेको छ । प्रदेश सरकारले पैसा भुक्तानी नगर्दा यहाँका बासिन्दाले पानी पिउन नपाएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको लिफ्टििङ खानेपानी योजनाको बजेट छ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कूल बजेटमध्ये  पाँच करोड १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ  प्रदेश सरकारको तथा एक करोड ३० लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गर्ने सहमतिअनुसार आयोजना अगाडि बढेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस आयोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो ।   विनियोजित बजेटभन्दा बढी काम निर्माण कम्पनीले गरिसकेकाले उसलाई थप २४ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले बताए। न्यौपानेका अनुसार खानेपानी आयोजनाको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । काम सम्पन्न गर्न ७८ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । यहाँ डेढ किलोमिटर तल कालीडण्डकी नदीबाट लिफ्ट गरेर खानेपानी ल्याइँदैछ । लिफ्ट गरेर ल्याएको पानी सङ्कलनका लागि गाउँको माथिल्लो भागमा डेढ लाख लिटर पानी अट्ने ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । यस आयोजनाबाट झण्डै चार सय परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ ।  रासस

काठमाडौं । काठमाडौंका ओम नर्सिङ होम र हेल्पिङ ह्यान्ड अस्पतालले स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र मापदण्डअनुसार १० प्रतिशत लक्षित समुदायले पाउनुपर्ने सेवा नदिएको पाइएको छ । मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले महानगरपालिका भित्रका दुई अस्पतालमा गरेको निरीक्षणका क्रममा अस्पतालले स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन अनुसार सेवा नदिएको पाइएको हो । निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले ओम नर्सिङ होम र हेल्पिङ ह्यान्डस अस्पतालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डअनुसार काम नभएको पाइएको र निरीक्षणपछि मापदण्डअनुसार सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘निर्देशनात्मक पत्र हामी भोलि पठाउँछौँ, अस्पतालले महानगरको निर्देशनपछि अब स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डअनुसार लक्षित समुदायलाई १० प्रतिशत छुट दिने आशा छ, सुधार नगरेको खण्डमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले यसअघि १० प्रतिशत लक्षित समुदायलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डअनुसार उपचार प्रदान गर्नका लागि कार्यान्वयनको माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महानगरपालिकाले निरीक्षणपछि पनि अस्पतालले अटेर गरी तोकिएबमोजिम सेवाप्रवाह नगरे कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।