पालिका

जाजरकोट । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र जाजरकोट भेरी नगरपालिकाको भेरी नदीमा बेलिब्रिज निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि तीन ठाउँमा सर्वे भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गका प्राविधिक वामेश्वर देवकोटाले जानकारी दिए । भेरी नगरपालिकाको–११ र १३ का तीन स्थानमा सर्वे भएको उनको भनाइ छ । नदीमा पक्की पुल निर्माणमा समय लाग्ने भएपछि तत्कालका लागि बेलिब्रिज निर्माण गर्न लागिएको पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा पक्की पुल निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीले १० वर्षसम्म पनि काम नगरेपछि हाल सम्झौता रद्द गरिएको छ । सरकारले निर्माण कम्पनी वाईपी कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँविरुद्ध समयमै काम नगरेको भन्दै आठ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६२६ रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम गर्न अटेर गरेपछि गत मङसिर २९ मा विभागीय निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख इञ्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीबाटै उक्त योजनाको रकम असूल उपर गर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीले २०६९ सालमा तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । महानगरप्रमुख बालेन्द्र साहको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सोमबार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रको जग्गा त्रुटिवश व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता रहेको जग्गा लगत कट्टा गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने गरी प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को प्रयोजनार्थ अनुरोध गरिन्छ ।’ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ ले नदी, खोलानाला सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी/सार्वजनिक जग्गा मानेको छ । सोही ऐनको दफा २४ ९२० ले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६५ मङ्सिर १ गतेको निर्णयले कुनै खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न बन्देज लगाएको छ । सो निर्णयले टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र तथा सोको दायाँबायाँको चार–चार मिटरको जग्गामाथि कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्डविपरीत हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला पूर्णरूपमा छोपिएको अवस्था छ । टुकुचा खोला छोपिएको विषयमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९ माघ १८ गते आवश्यक दिशानिर्देशसहितको आदेश भएको छ । सो आदेशले टुकुचा खोलालाई खुला कायम गर्ने विकल्पका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ ,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ९७ ९१० ले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा संरक्षणसम्बन्धी दायित्व यस कामपालाई तोकेको छ ।’ आधार, कारण र अदालतको आदेशलाई मध्यनजर गर्दा, टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रष्ट देखिएको कामपाको भनाइ छ । उच्च अदालतको आदेशपछि टुकुचा पुनःस्थापनाका लागि महानगरले अगाडि बढाएको कुनै पनि प्रयास खेर नगएको प्रमुख साहको भनाइ छ । रासस

नुवाकोट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमार्फत राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदन फारम विदुर नगरपालिकाले निःशुल्क भरिदिने भएको छ । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा र विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठसहितको सरोकारवालाबीच सोमबार भएको निर्णयानुसार प्रशासन कार्यालयमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पुग्ने सेवाग्राहीको आवेदन फाराम नगरपालिकाले निःशुल्क भर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आगामी जेठ १ गतेदेखि विदुर नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिसरमा रहेको विदुर नगरपालिकामार्फत सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्र सामीको सहायता कक्षबाट निःशुल्क फाराम भर्न कर्मचारी खटाउने नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसका लागि नगरपालिकाले दुई कर्मचारीसहित आवश्यक उपकरणको व्यवस्था आफैँ मिलाउने भएको छ । राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि अनलाइन आवेदन अनिवार्य गरिएको छ । सोही कारण जिल्लाभरका सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिनका लागि विदुर नपाले जिम्मेवारी लिन लागेको हो । प्रजिअ थापाका अनुसार अनलाइन आवेदन फाराम भरेवापत अहिले राहदानीका लागि रु तीन सय र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि एक सय रुपैयाँ शुल्क लिन प्रशासन कार्यालयले तोकेको शुल्कमा निजी क्षेत्रले सेवा दिँदै आएका छन् । ‘अनलाइन आवेदन फारम भर्ने क्रममा निजी तथा व्यावासयिक सेवा प्रदायकहरूले महँगो शुल्क पाँच हजारसम्म लिने गरेको गुनासो आएसँगै शुल्क निर्धारण गरेका थियौँ’, प्रजिअ थापाले भने, ‘विदुरले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन तयार भएसँगै सेवाग्राहीलाई सहजसहित आर्थिक भारको समस्यासमेत हट्ने विश्वास छ ।’ प्रशासन कार्यालयका अनुसार राहदानी बनाउन आवेदन फाराम भरेपछि पालो आउन करिब तीन साता लाग्ने छ भने पछिल्लो केही दिनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र भने सेवाग्राहीले चाहेको समयमै भर्न पाइरहेका छन् । राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदन दिने सेवाग्राही दैनिक दुई सयभन्दा बढी हुने प्रशासनको तथ्याङ्क छ । आगामी जेठ १ गतेदेखि प्रशासन कार्यालयमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदनको सेवा लिन पुग्नेलाई विदुरले निःशुल्क फाराम भर्नेसहित विदेश जाँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, जान चाहेको देशको कानुनी सेवा, सीपसहितको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठका अनुसार विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई फिर्ता, बिमासम्बन्धी परामर्श, बिरामी तथा घाइतेको उपचार, कानुनी सेवा, बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीनको खोजतलासमा पुर्याउँदै आएको सेवाले वैदेशिक रोजगार, अध्ययन, भ्रमण तथा व्यवसायमा जानेका लागि उल्लेख्य सहयोग पुग्दै आएको छ । रासस