पालिका

काठमाडौं । मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अवहेलनाको उजुरी दर्ता भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको हो । मेयर शाह विरुद्ध अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ भनी निवेदन पेश गरेकी हुन् । उनले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ । इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अघि बढाएमा मात्रै त्यसले मुद्दाको रुप लिनेछ । मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउने नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गरेका थिए । उनले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालत नै भारतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए ।

पाटन । ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी देव गुरागाईँका अनुसार ललितपुरले जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ दुई अर्ब सात करोड बजेटमात्रै खर्च गर्न सफल भएको हो । यो महानगरको वार्षिक पुँजीगत बजेट पाँच अर्ब १९ करोड ३५ लाखको ४० प्रतिशत हो । गत असारमा कुल बजेट छ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख तीन हजार पारित भएको थियो । उक्त बजेटको संशोधन गर्दै २०७९ पुसमा सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले एक अर्ब १५ करोड पूरक बजेट थप गरेको थियो । गत असारको नगरसभामा पुँजीगततर्फ चार अर्ब आठ करोड ७३ लाख ४९ हजार पारित गरेकामा पुसको नगरसभाबाट एक अर्ब १० करोड ३५ लाख पूरक बजेट थप गरी पाँच अर्ब १९ करोड ३५ लाख पुर्याएको सूचना अधिकारी गुरागाईँले जानकारी दिए । त्यस्तै आन्तरिक आयतर्फ ललितपुरले ८५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । आन्तरिक र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनेसमेत गरी दुई अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको महानगरले आन्तरिकतर्फ जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब १५ करोड सङ्कलन गर्न सफल भएको राजस्व महाशाखा प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार महानगरले यस वर्ष आन्तरिक र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनेसमेत गरी कुल दुई अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिकतर्फ एक करोड ३५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको हालसम्म उठेको रकम ८५ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ६७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको महानगरले आन्तरिकतर्फ एक करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सामूहिक बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न रिङरोडको विकाससँगै आसपासका जग्गाको ‘ल्यान्डपुलिङ’मार्फत जग्गा विकास गर्ने योजना उपमहानगरको छ । उपमहानगरपालिकाको १३औँ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगर विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । वर्षाको समयमा हुने डुबान कम गर्नका लागि नालीको प्रभावकारीरूपमा सरसफाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने र नेपालगन्जको ऐतिहासिक कला, संस्कृति झल्किने गरी नयाँ योजना ल्याइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कागजको प्रयोग घटाउँदै लगिने र नागरिकका लागि सहज अनलाइन सेवाको विकास गर्नुका साथै ‘डिजिटलाइज्ड’ सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगरप्रमुख विष्टले आगामी आवमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, योगमैत्री नगर बनाउने, पाँच वर्षभित्र क्षयरोगमुक्त उपमहानगर घोषणा गर्ने, जमुनाहानाकामा हेल्थडेस्क सञ्चालन गरी सरुवाजन्य रोगको रोकथाम, निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने, राँझा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षभित्र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने, ६० वर्ष पुगेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन एवं सम्मानसहित बिदाइ गरिने, प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने, हरित नेपालगन्ज बनाउन सडकको दायाँबायाँ बिरुवा रोप्ने, श्रम सूचना बैंक स्थापना, रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सहकारीको निरन्तर अनुगमन गरी नियमनको दायराभित्र ल्याइने, हामी सुधार्छौँ हाम्रो सहकारी भन्ने विशेष अभियानमा सम्पूर्ण सहकारीकर्मीलाई सामेल गराई सहकारीप्रतिको विद्यमान गुम्दो जनविश्वासलाई रोक्दै लैजानेसमेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । उपप्रमुख राईले आगामी आव २०८०/८१ का लागि १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख १ हजार ५८७ रुपैयाँ अनुमानित आयव्यय विवरणसहितको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरे । सो बजेट चालु आवको भन्दा ४ करोड रुपैयाँले बढी हो । चालु आवका लागि १ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ७२ हजार ४ सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको आय अनुमान तथा आन्तरिक आयसमेतका आधारमा अनुमानित बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा राईले समग्र नगर विकासका लागि वडा कार्यालयसँगको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै चालु आवजस्तै आगामी आवका लागि पनि २५ करोड रुपैयाँको सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आय १८ करोड रुपैयाँ र राजस्व र अनुदान बचत मौज्दात २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । डुबानको जोखिमका बस्तीको तटबन्ध गर्दै डुडुवा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले डुबानको उच्च जोखिममा रहेको बस्तीमा तटबन्धनको व्यवस्था गरिने नीति, कार्यक्रम अघि सारेको छ । पालिकाका अधिकांश गाउँमा डुबानसँगै कटान गरेर अत्यधिक क्षति पुर्याउने भएकाले त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि तटबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पालिकाले बाढी प्रभावितका लागि उद्धार तथा आश्रयस्थलको कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ । गाउँसभाको १४औँ गाउँसभामा नयाँ आव २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले ४८ करोड ८४ लाख ३४ हजार रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरे । डुडुवाले गाउँपालिकाका वडा नं ६ महाउत टोलमा सात सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण सम्पन्न गरी किसानको आलु बीउ भण्डारण र तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गर्ने नीतिसमेत ल्याएको छ । प्रयोगशाला नभएका वडा नं १, ३ र ४ मा क्रमशः प्रयोगशाला स्थापना, न्यूनतम दरमा सबै स्थानाीयवासीलाई वडास्तरमा स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँच, कृषि बालीमा लाग्ने रोग कीरा नियन्त्रण गर्न आवश्यक विषादी निःशुल्क वितरण, कृषिको उत्पादन क्षेत्र विस्तार, पशुरोग निदानका लागि पशु उपचार सेवा, प्रयोगशाला सेवा, खोप तथा परजिवी नियन्त्रण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति कार्यक्रमा उल्लेख छ । डुडुवा–४ शाहपूर्वामा गाउँपालिकास्तरीय १५ शय्याको अस्पताल निर्माण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिका लागि बेतहनी स्वास्थ्यचौकीमा चिकित्सकसहितको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल सञ्चालन, बाल उद्यानको स्थापना, तलाउ तथा पोखरीको संरक्षण, वनभोजस्थल निर्माण, राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा डुङ्गा तथा र्याफ्टिङ सञ्चालन हुनेछ । गाउँपालिकामा रहेका प्राचिन मठ, मन्दिर, गुम्वा, चर्च, मस्जिद एवं गुरुद्वाराको संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्रका विकास, राप्ती नदी किनारमा स्नानघर र आर्यघाट व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ । सभामा विधियेक समितिका संयोजक सम्सुद्दिन सल्मानीले डुडुवा गाउँपालिकाको आर्थिक विधेक २०८० प्रस्तुत गरेका थिए । रासस