पालिका

सिन्धुली । यहाँको मरिण गाउँपालिकाले उच्च शिक्षामा छात्राको आकर्षण गर्न र बालविवाह अन्त्यका लागि छात्रालाई प्रोत्साहनस्वरुप साइकल र एक लाख रुपैयाँ नगद वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार साइकल र नगद वितरण गरेको मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मोक्तानले जानकारी दिए । छात्रालाई विद्यालयसम्म आउनजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले साइकल वितरण गरिएको जनाउँदै उनले भने, ‘हालसम्म गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत एक सय ६० छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको र स्तातक तह उत्तीर्ण गर्ने पाँच जनालाई एक लाख रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरुप प्रदान गरेका छौँ ।’ पालिकाभित्र दुई उच्च माध्यमिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा अध्ययनरत एक सय ६० विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति छात्रालाई पहिलो चरणमा साइकल वितरण गरिएको अध्यक्ष मोक्तानले जानकारी दिए । मरिणले शिक्षा सबैका लागि सहज बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा अध्यक्ष मोक्तानले आफ्ना एक सय एक महत्वपूर्ण उपलब्धिसमेत सार्वजानिक गरेका थिए । रासस

भजनी । विक्रम विश्वकर्माको  कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ अरुणाफाँटमा बसाइँ थियो । त्यहीँ ठाउँमा खेतीपाती गरेर गुजारा गर्दै आएको उनको परिवार कर्णाली नदीको बाढीले विस्थापित भयो ।  त्यसपछि विश्वकर्मालगायत दर्जनौँ परिवार तितरवितर भए । जग्गा बगरमा परिणत भयो । अहिले जग्गाको नामनिसान नै छैन ।  बाजे मोहनको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन नगरेरै जग्गा नदीमा विलय भयो । करिब दुई दशकपछि विश्वकर्माले जग्गाको खोजी सुरु गरेका छन् । कर्णाली नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा विक्रमलगायतका अन्य जग्गाधनीले खोज्न थालेका छन् । लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँचका लागि  सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा भने उनीहरुलाई अवरोध भएको छ । ‘नदीले आफ्नो अधिनमा लिएको जग्गा आज फर्किएको छ । एकातिर खुसी छ भने अर्कोतिर निकै तनाव छ’, विश्वकर्माले भने । ‘लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा अवरोध हुन्छ । धम्की आउँछन् । स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दैन । यस्तो बेला निकै पीडा बोध हुन थालेको छ ।’ विश्वकमा उदाहरण मात्रै हुन् । उनी जस्तै १९  किसानले आफ्नै जग्गा नापी गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै आएका छन् । अन्य कयौँ जग्गाधनीलाई नदीबाट जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्केको समेत धेरै थाहा छैन । सो ठाउँबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर गएकाको कता छन् त्यसको पनि यकिन तथ्याङ्क छैन । अरुणाफाँटामा जग्गा भएका १९ किसानले लालपुर्जा भए पनि जग्गा नापी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । जग्गा धनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा हातमा हुँदा पनि जग्गा नापी गर्दा अवरोध गरेपछि लालपुर्जा हातमा भएका जग्गा धनीले न्याय नपाएको गुनासो कर्णबहादुर बोगटीको छ । जग्गा नापी गर्न गएका नापीका कर्मचारीले सुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दा गर्दैबीचमा छाडेर फर्किएको पाइएको छ । जग्गा नापी गरी पाऊँ भनेर सरकारी दस्तुर तिर्दासमेत प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउँदा नापीका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बोगटीले बताए । यही जेठ १ गते इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर प्रमुख, टीकापुरका उपप्रमुख र पीडितको छलफलमा प्रशासन प्रमुख र नगरप्रमुखले अदालत जान सुझाव दिएको बोगटी बताउँछन् । ‘ऐलानी जग्गा नापी नभएसम्म नम्बरी जग्गा पनि नापी गर्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । सहजीकरणका लागि प्रशासनलगायतका निकायलाई हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाएनौँ ।’ बोगटीले भन्छन्, ‘अहिले हामी सक्दैनौँ अदालत जानुहोस् भनेर भन्छन् । जबकी पहिला जग्गाको मालपोत कर तिर अनि जग्गा नापजाँच हुन्छ भनिएको थियो पहिला ।’   विसं २०२१ मा सरकारले उक्त जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । त्यसपछि बर्सेनि बाढीले कटान गर्दै जाँदा २०४० को बाढीले बढी क्षति गर्यो । नदीले २०४५ सालमा त्योभन्दा बढी क्षति गर्यो । विसं २०६५ सालमा पुग्दा भएको सबै जग्गा कर्णाली नदीमा पुगेपछि त्यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुँदै सुरक्षित स्थानमा गएको स्थानीय सुरवीर चौधरी बताउँछन् । ‘विसं २०४० पछि बर्सेनि जग्गा कर्णालीमा विलय हुँदै गयो । बस्ती विस्थापित भए । त्यसपछि भाग्नुप¥यो ।’ सुरवीर भन्छन्, ‘अहिले नदीको धार पुनः परिवर्तन भयो । हाम्रो नदीमा विलय भएका जग्गा फर्किएपछि त्यसको नापजाँच गरेर भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले टीकापुर क्षेत्रमा र कर्णाली सिँचाइ आयोजनाले बर्दिया क्षेत्रमा तटबन्ध गरेपछि बगर भएको जग्गा फिर्ता आएको हो । ‘जग्गा फिर्ता आयो । त्यो जग्गा धनीका लागि नभई भू–माफियाको लागि रहेछ ।’ कृतबहादुर बुढा भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो जग्गामा खेती भइरहेको छ । कुनै जग्गा ऐलानी भनेर बिक्री भएको सुनिन्छ भने कतै तिनै भू–माफियाले ठेक्कामा दिएका छन् ।’ कैयौँ जग्गा त्यहाँ बिक्री वितरणसमेत भएको छ । लालपुर्जा भएको जग्गालाई ऐलानी भनेर त्यहाँका केही व्यक्तिले किनबेच गर्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश  जग्गा भारतीय नागरिकले ठेक्कामा लिएका छन् । त्यसमा उखुलगायत खेती गरिँदै आएको छ । जग्गाधनी भने जग्गा अरुले नै ठेक्कामा दिएर त्यसको आम्दानी खान थालेपछि जग्गा अरुकै अधिनमा रहने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । रासस

वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज महानगपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा ३६ करोड ६१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले सो अवधिमा विभिन्न २६ शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरेको हो । महानगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख मनोजकुमार कर्णका अनुसार चालु आवमा सम्पत्ति करबाट १४ करोड एक लाख रुपैयाँ, घरबहाल करबाट पाँच करोड ५७ लाख रुपैयाँ, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट दुई करोड ७१ लाख रुपैयाँ, अन्य सेवा शुल्कबाट दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ तथा अखेटोपहारमा लाग्ने करबाट दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै नक्सा पास दस्तुरबाट दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुरबाट एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ, भूमिकरबाट ७७ लाख रुपैयाँ, साना सवारी साधनको करबाट २४ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँटबाट प्राप्त विज्ञापन करबाट ५३ लाख रुपैयाँ, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टीबाट ६६ लाख रुपैयाँ, परीक्षा शुल्कबाट ११ लाख रुपैयाँ, बहाल बिटौरी करबाट सात लाख रुपैयाँ तथा अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट १२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कर्णले बताए । त्यस्तै प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ३१ लाख रुपैयाँ, व्यक्तिगत घटना दत्र्ताबाट २६ लाख रुपैयाँ, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १२ लाख रुपैयाँ, र पार्किङ शुल्कबाट दुई लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७८/७९ को १० महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आव २०७८/७९ सम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा चालु आव २०७९/८० देखि राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा तीनै तहको सरकारमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकमा अघिल्लो आवमा महानगरपालिकाले ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेकामा चालु आवमा २० करोड रुपैयाँसम्म पनि सङ्कलन हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्ण बताउँछन् । चालु आवमा महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दर घटाएको, सवारी कर व्यवस्थापन सेवा शुल्क हटाएको र लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिएर नक्सापास र जग्गा कारोबार हुन नसकेकालगायत कारणले अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा राजस्व सङ्कलन घटेको उनले बताए । रासस