पालिका

पर्सा । वीरगन्ज महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउन थालेको छ । यस क्रममा महानगरले मुख्य नाला अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरेका क्लासिक होटल र कर्पोरेट बैंकका संरचना हटाएको छ । वीरगन्ज सहरको मुख्य नाला अतिक्रमण गरी सञ्चालित क्लासिक होटल र कर्पोरेट बैंकलाई संरचना हटाउन पटकपटक पत्राचार गरे पनि अटेर गरेकाले भत्काएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०० को उपदफा १ को (क) बमोजिम परापूर्वकालदेखि रहेको घर जग्गा, ढल वा बाटो सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने व्यवस्थाबमोजिम मुख्य नाला माथि बनेको संरचना हटाउन थालिएको उनले बताए । महानगरले अहिले मुख्य नाला सफाइलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयदेखि मुख्य नाला सफाइ गर्दै आएको महानगरले नाला अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउँदै सफाइलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । चालीस फिट चौडाइको मुख्य नालामाथि बनेको संरचनाका कारण बर्सातको पानी बग्न नसकी महानगर क्षेत्र नै डुबानमा परी जनधनको क्षति पुग्ने देखिएकाले अवैधरुपमा निर्माण गरिएका ती सबै संरचना हटाउन महानगरले अभियान चलाएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । अवैध संरचना खाली गराउन महानगरद्वारा गठित सार्वजनिक संरचना अतिक्रमण नियन्त्रण समितिका संयोजक एवं वडा नं ५ का वडाध्यक्ष प्रदीप चौरसियाको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २७ गते झापा जिल्लाको  झापा गाउँपालिका अध्यक्ष, तत्कालिन उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत ११ जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साहसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगाल, इन्जिनियर अभिषेक दास, सबइन्जिनियर विज्ञान चम्लागाईं, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष हरिबहादुर बानियाँ, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष मोतीलाल गणेशलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । झापा गाउँपालिकाअन्तर्गत लक्ष्मीमार्ग सडक खण्डको हनुमानचोकदेखि सिमलबाडीसम्म ७ किलोमिटर बाटो बनाउन विनियोजन भएको बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि २२ लाख ९ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गत माघ २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो । कृषि सडक निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन नगरप्रमुख उदयकुमार बरबरिया, उपप्रमुख शिलादेवी कापरी सहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि वडा नम्बर ८ स्थित बीसरभोरा नहरदेखि गोठ कोयलपुरसीसम्म कृषि सडक बनाउँदा फर्जी कागजात तयार गरेर फिल्डमा भएको भन्दा धेरै उल्लेख गरी २ लाख १२ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि (भ्रष्टाचार) मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएकोे छ । यस्तै, गत माघ ९ गते गल्याङ नगरपालिकाका पूर्वमेयर भुपराज अधिकारी र नगरपालिकाका तत्कालिन कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदुवाको बीऊ किन्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पूर्वमेयर अधिकारीलाई १३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा र बाँकी कमर्चारीलाई १ करोड ९७ लाख ७० हजार ४९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले बीउ आपूर्ति गर्ने स्पुक ट्रेडर्स प्रालि तिनकुनेका प्रतिनिधि शिवप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध पनि दुई करोड १० लाख ७० हजार ४९९ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा गुनासोका उजुरीका चाङ लाग्ने गरेको छ । अख्तियारमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध मात्रै ८० भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय अख्तियारमा स्थानीय तहका धेरै मुद्धा दर्ता भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहको प्रमुख तथा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिन परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावअनुसार बरिष्ठताका आधारमा स्थायी कर्मचारीलाई मात्र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिन निर्देशन दिईएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकबाट मात्रै अर्को व्यक्तिलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने चलन भएपनि त्यसको उल्लंघन भएको गुनासो बढेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने विषयमा एकरुपता कायम गर्न जरुरी देखिन्छ, तसर्थ यस विषयको व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शक कानूनकोरुपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० को नियम ४६ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीमध्ये बरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अनिवार्यरुपमा मिलाउनु हुन अनुरोध छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ । यसअघि स्थायी कर्मचारीलाई निमित्त नदिएर अरुलाई दिइएको रहेछ भने  त्यस्तो निर्णय निष्क्रिय हुने पनि मन्त्रालयले बताएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहले गर्ने निर्माण तथा खरिदको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार काम भए नभएको कुरा अनुगमन समितिबाट अनुगमन गराई सिफारिसको आधारमा मात्रै तोकिएकै समयमा भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । स्थानीय तहले आन्तरिक भ्रमण तथा काज प्रणाली व्यवस्थित गर्न कानून बनाउन बाँकी रहेको भए संघीय सरकारले निर्माण गरेको भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।

भरतपुर । अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको पाइएपछि भरतपुरका दुई पानीपुरी बनाउने पसल बन्द गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले मङ्गलबार गरेको बजार अनुगमनमा भरतपुर–१० का दुई पानीपुरी बनाउने पसलले अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको पाइएपछि तिनलाई बन्द गराइएको हो । सप्तगण्डकी चोक र ज्ञानदर्शन सडकमा रहेको पानीपुरी बनाउने दुई पसल बन्द गराइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । बजारमा अखाद्य वस्तु खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको लिखित उजुरी आएपछि महानगरले ती पसलमा अनुगमन गरेको थियो । वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले भने, ‘यी दुवै पानीपुरी पसल बन्द भएका छन्, अब सरसफाइ गरेर प्रक्रिया पु¥याएर आए विचार गर्नसकिन्छ ।’ अनुगमनका क्रममा पानीपुरी पसल दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएको र पानीपुरी बनाउन प्रयोग गरिने मसला, अमिलो एवं रङ अखाद्य भेटिएको छ । त्यसैगरी अनुगमन समितिले भरतपुर–१० अस्पताल सडकमा रहेको न्यु थकाली होटल एण्ड तन्दुरी रेष्टुरेन्ट र छहारी तन्दुरी होटलले अखाद्य तेल प्रयोग गरेको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, भान्छामा खाना पकाउदा सावधानी नअपनाएको पाइएको समितिले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा गरिएको बजार अनुगमन निकै प्रभावकारी भएको उल्लेख गर्दै महानगरउपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजार अनुगमनले थप निरन्तरता पाउने बताए । उनले भने,’यो वर्ष महानगरले बजार अनुगमनलाई अझ सशक्त रुपमा लैजाने तयारी गरी काम सुरु गरेको छ ।’ स्वच्छ एवं उपभोक्तामैत्री व्यापारिक क्रियाकलापका लागि महानगरको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताहित संरक्षण समितिले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको हो । बजारको नियमित अनुगमनका लागि महानगरले निरीक्षण अधिकृत र अनुगमन टोली बनाएर बजार अनुगमन गर्ने कामलाई तीव्र बनाएको छ । अनुगमनमा खाद्यान्न, तरकारी, मरमसला, फलफूल, माछा, मासु, दूध तथा दुग्धजन्य खाद्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तर हेर्ने गरिएको अधिकारीले बताए । बजार अनुगमन समितिका सदस्य विष्णुबहादुर भुजेलले होटल तथा खाद्य बस्तुका मात्रै नभइ सबै प्रकारका क्षेत्रमा महानगरले छड्के अनुगमन गर्ने गरेको बताए । उपभोग्य सामान मात्र बिक्री वितरण गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । रासस