पालिका

काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ । उपमहानगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यको बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गासम्बन्धी कार्यविधि विवादमा पनि परेको हो । कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले पर्याप्त छलफल र पारित नभइकनै एकलौटी ढङ्गले उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लगाएको जनाउँदै कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले विरोध गरेका छन् । “मङ्सिरमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा उक्त विषयमा छलफल हुन नपाई गरिएको निर्णयले कार्यपालिकाको अर्थ रहेन”, कार्यपालिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष मानबहादुर विष्टले भने, “कार्यविधिलाई गहनरूपमा अध्ययन, छलफल गरेर अर्को बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको सुझाव थियो, तर प्रमुख हमालबाट पर्याप्त छलफल र कसैको पनि सहमतिबिना भोलिपल्टै कार्यविधिलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम भएको छ ।” उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षसहितका २७ कार्यपालिका सदस्यको बैठकले उक्त कार्यविधि खारेजीको निर्णय गरेको उनले बताए । कार्यविधिलाई खारेज गर्नुपर्ने निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव उपमहानगरपालिकाको सचिवालयमा आज दर्ता गराएको छ । प्रमुख हमालले भने आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत आफूविरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । उपमहानगरपालिकाले ल्याएको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्न इजाजत पाएको जग्गामा १० मिटर चौडा बाटो, सडकको दुवैतर्फ नाला निर्माण, विद्युत् पोलको व्यवस्था, तार जडान, पुलेसा निर्माण, ट्रान्सफर्मर जडान र खुला जग्गा अनिवार्य राख्नुपर्ने तोकिएको छ । कार्यविधिमा नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको घुम्ती वा मोडको अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को आधारमा उपमहानगर क्षेत्रको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाएको बताइएको छ । कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तैबाट धनगढीका जग्गाधनी र व्यवसायीले यस्तो कार्यविधिबाट जग्गाधनीको उठीबास हुने र यसबाट गम्भीर समस्या निम्तिने जनाउँदै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यो कार्यविधि खारेज गर्न सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुका साथै निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म पुग्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।

जाजरकोट । जाजरकोटमा भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सङ्ख्या हालसम्म ३३ हजार २५ पुगेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन स्थानीय पालिकाले पीडित परिवारलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्दै अनुदान वितरण गर्न थालेका छन् ।  जिल्लाका नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले रकम अभावका कारण लाभग्राहीलाई अनुदान रकम दिन नसकिएको जनाएका छन् । रकम लिइसकेका पालिकाको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरूका खातामा पैसा जम्मा भएर बसेकाले समस्या भएको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताएका छन् । अस्थायी आवासका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० करोड राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरेको ११ दिनपछि चार करोडमात्र आएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार हालसम्म तीन हजार सात सय २१ परिवारको खातामा पहिलो किस्ताबापत प्रति परिवार रू २५ हजारका दरले निकासा भएको छ ।  भेरी नगरपालिकाले चार हजार पाँच सय ४९ लाभग्राही कायम गरेको छ । चार सय ८४ परिवारसँग सम्झौता गरेर रू एक करोड २१ लाख लाभग्राहीको खातामा निकासा दिएको सुनारले जानकारी दिएका छन् । बारेकोटले पाँच हजार पाँच सय ८६ लाभग्राही कायम गरी एक हजार ६५ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत रू दुई करोड ६६ लाख २५ हजार अनुदान रकम प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।  कुशे गाउँपालिकाले पाँच हजार दुई सय ८७ लाभग्राही कायम गरेको छ । शिवालयले तीन हजार तीन सय नौ लाभग्राही कायम गरी दुई हजार एक सय ७२ परिवारको खातामा रू पाँच करोड ४३ लाख अनुदान दिएको छ । हालसम्म रू नौ करोड ३० लाख २५ हजार पीडित व्यक्तिका खातामा रकम गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । भूकम्पले घरबारविहीन बनाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका यहाँका भूकम्पपीडितलाई मङ्सिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै संघीय सरकारले पठाएको रू ५० करोड केही पालिकाका खातामा गएर थन्किएकाले केही पालिकाले रकम पाउन नसकेका प्रजिअ सुनारले बताए।  उनका अनुसार सरकारले माग गरेअनुसारको रकम नपठाउँदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन नसकेका हुन् । रकम निकासा लिएका शिवालय, भेरी, छेडागाड, कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेकाले पीडित परिवारले रकम पाउन नसकेका हुन् ।   ५० करोड ९८ लाख ७५ हजार सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । ‘केही पालिकाले सबै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम बाँड्न सकेका छैनन् । थोरै लाभग्राहीको खातामा मात्र रकम निकासा गरिएको छ’, उनले भने ।  नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले सरकारले अस्थायी आवासका लागि रकम नपठाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । ‘पैसा कहिले आउँछ भनेर पीडित परिवारले बारम्बार सोधिरहेका छन् तर रकम नै आउँदैन कसरी काम गर्ने रु, त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजना अधूरै भएको छ’, उनले भने।  पीडित त्रिपालको चिसोले बिरामी परेर ज्यान गइरहेको छ तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन नपाएका रावतको भनाइ थियो । उनका अनुसार खाता नभएकालाई नगद दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् ।  खाता खोल्न बैंक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको विवरण, प्रहरीको मुचुल्कालगायत कागजपत्र चाहिने भएकाले प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन निकै सास्ती भएको भेरी नगरपालिका–३ का भूकम्पपीडित सञ्जीव श्रेष्ठले बताए । घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाउँमा कतै पनि घर नभएको स्वघोषणा फारम, बैंक खातालगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।  भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा रू २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि रू २५ हजार गरी प्रतिपरिवार रू ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको डेढ महिना पुगिसकेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा उनीहरूले निकासा पाउन नसकेका प्रजिअ सुनारले बताएका छन् । नलगाड, भेरी र जुनीचाँदे गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने थप रू ५० करोड माग गरेको ११ दिनपछि रू चार करोड मात्र पठाएका समस्या भएको उनको भनाइ थियो । लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समयमा जुटाउन नसक्दा त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजनामा ढिलाइ भएको प्रजिअ सुनारले बताए । वडा कार्यालयमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको पीडितको गुनासो छ । भूकम्पपीडित त्रिपालमा बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच बढ्दै गएको चिसोले धेरै बिरामी पर्न थालेका छन् । रासस

इलाम । इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य माइतराज लिम्बूलाई पछिल्लो समय फुर्सद छैन । बिहान उठेदेखि बेलुकीसम्म उनी काममै व्यस्त हुन्छन्  । दिउँसो प्रायः जनताको काममा व्यस्त रहने लिम्बू बिहान र बेलुका आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त देखिन्छन् । दिउँसो प्रायः जनतासँगै सुखदुःखमा समय बिताउने उनी बिहान र बेलुका भने आफ्नो ड्रागन फल खेतीको स्याहारसुसारमा व्यस्त देखिन्छन् । उनले छथरे टोलमा ६ कट्ठा जमिनममा विगत ४ वर्षदेखि ड्रागन फल खेती सुरु गरेका छन् । जनताको काम गरेर बाँकी समय त्यही ड्रागन बगानमा रमाउँदै सफल व्यवसायीका रुपमा आफूलाई समर्पित गराउँदै आएका छन् । चुलाचुलीमा नै पहिलोपटक व्यावसायिक ड्रागनखेती सुरु गरेका लिम्बूको ड्रागन बगान हेरिरहुँलाग्दो छ । उनको ड्रागन बगानमा अहिले सेतो र रातो गरी दुई प्रजातिका दुई सय खम्बामा चार सयवटा ड्रागन फलका बोट छन् । सबै बोटले उत्पादनसमेत दिन थालेका छन् । ‘छथरे ड्रागन फल कृषि फार्म’ दर्ता गरी रु दुई लाखको लगानीमा ड्रागन फलको खेती सुरु गरेका हुन्। उनलाई उत्पादन नहुँदासम्म भने फाइदा हुँदैनजस्तो लागेको थियो । बजारको समेत समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । तर अहिले उत्पादन राम्रो हुनाका साथै घरबाटै बिक्री हुन थालेपछि उनी हर्षित छन् । उनले फलका अतिरिक्त बिरुवा उत्पादनको कामसमेत गर्दै आएका छन् । उनले यो वर्ष मात्र रु दुई लाख १० हजार आम्दानी गरेका छन् । फल बिक्री गरेर रु एक लाख ३० हजार र बिरुवा बिक्री गरेर रु ८० हजार आम्दानी गरेकाे उनले बताए । ‘जनताको काम गरेर उब्रेको समय ड्रागन खेतीमा नै बिताउने गरेको छु । आम्दानीसमेत राम्रै हुँदो रहेछ’, सदस्य लिम्बूले भने, ‘वार्षिक रुपमा रु दुई लाख बढी आम्दानी हुने रहेछ । यसैले नानीहरु पढाउन र घरखर्च चलाउन मज्जाले पुगेको छु ।’ उनले परम्परागत खेतीलाई विस्थापन गर्दै नयाँ प्राजतिको खेती गर्न एकैपटक चार सय बिरुवा रोपेका थिए । उनले पैसा कमाउन विदेश जानैपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘युवामा पैसा कमाउनकै लागि विदेश जानु पर्दैन । आफैँ लगानी गरेर गाउँमै स्वरोजगार बन्न सकिन्छ । यही सन्देश दिन मैले व्यावसायिक ड्रागन खेती सुरु गरेको हुँ’, उनले भने । लिम्बूले उत्पादन गरेको ड्रागन फल नजिकै झापाको दमक बजारमा नै बिक्री गरेको छ । सरदरमा प्रतिकेजी रु चार सयदेखि पाँच सयमा बिक्री हुने उनले बताए । विरुवा भने स्थानीय स्तरमा नै बिक्री हुने गरेको छ । बिरुवा पनि प्रतिगोटा रु दुई सय ५०सम्ममा बिक्री हुने गर्दछ । लिम्बू २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । ड्रागन फुड फूल फुलेको ३०औँ दिनमा फल पाकेर खानका लागि योग्य हुन्छ । टिपेर राख्दा १०/१५ दिनसम्म नबिग्रिने हुन्छ । गर्मी समयको जेठदेखि असोजसम्म मुख्य रुपमा फल दिने ड्रागन फल वर्षमा चार लटसम्म फल्ने गर्दछ । यस फलमा फूल फुल्ने, कोपिला लाग्ने, फल फल्ने क्रम एकसाथ चलिरहन्छ । ड्रागन फ्रुड रोपेको १६ वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ । जग्गामा ड्राङ बनाएर पिलर गाडेर, पातलो हारमा मिलाएर लगाउन सकिने ड्रागन फुड पूर्वी नेपालमा नौलो फल हो । यसको बोटको हाँगा कटिङ गरेर रोपिन्छ । एउटै बोटबाट पनि अरू बिरुवाको वृद्धि विकास गर्न सकिन्छ । एक पटक बिरुवा लगाएपछि समय समयमा सामान्य गोडमेल र सिँचाइबाहेक अन्य गोडमेल गर्नु नपर्ने र रोपेको २ वर्षदेखि लगातार लामो समयसम्म फल दिने हुनाले अन्य खेती तुलनामा यसको खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने लिम्बूको भनाइ छ । ड्रागन फलका लागि उष्ण र उपष्ण क्षेत्र उत्तम मानिन्छ । यसको खेती दक्षिण मोहडा भएको प्रशस्त घाम लाग्ने र समुन्द्री सतहदेखि एक हजार पाँच सय मिटरसम्म उचाइ भएको जमिनमा गर्न सकिन्छ । यो फल वार्षिक ५० देखि एक सय ५० सेन्टिमिटर वर्षा र २० देखि ३० सेल्सियस तापक्रम हुने ठाउँमा खेती गर्दा धेरै लाभ लिन सकिन्छ । नेपालमा यो फललाई सिँचाइ सुविधा भएको ठाउँ तराई, भित्री मधेस र मध्य पहाडी क्षेत्रमा खेती गर्न सकिने विज्ञहरुको निष्कर्ष छ । रासस