पालिका

काठमाडौं । वालिङ भन्नेवित्तिकै सबैको सोचमा आउने एउटै शब्द हो सफा सुन्दर र चिट्टिक नगरपालिका । हुन पनि यस नगरपालिकालाई नगरपालिका संघले सरसफाइ र सुशासनको क्षेत्रमा देशभरकै उत्कृष्ट भनेर तीन पटक घोषणा गरिसकेको छ । २०७४, ०७७ र ०७८ सालमा नगरपालिका उत्कृष्ट भएको हो । नगरपालिकाले ‘पिंक सिटी’ घोषणा गरेको छ । जसअनुसार नयाँ बन्ने घरहरूमा एउटै रंग लगाउने नीति नगरले लिएको नगररप्रमुख कृष्ण खाँण बताउँछन् । घर बनाएपछि पिंक कलर र दुइटा गुलाबका फूलहरू लगाउने नीति रहेको छ । सरसफाइमा नयाँ-नयाँ काम गरौं भन्ने जोस सधैँ रहिरहने उनी बताउँछन् । नगरले फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेका छौं । शौचालयबाट निस्कने दिसाबाट लेदोलाई पनि प्रशोधन गरिएको छ ।’ फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने नीति नगरले लिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक वस्तुहरू अलग-अलग गर्‍यौं भने त्यो फोहोर होइन स्रोत हो । सबै एक ठाउँमा मिसायौं भने त्यस्ता वस्तु फोहर हुन्छन् ।’ नगरपालिकाले स्रोतमै वस्तु अलग-अलग छुट्टयाउने हुँदा स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । कुहिने वस्तुलाई मलका रुपमा उपयोग गर्ने, नकुहिने वस्तुलाई पुन: प्रयोगका रुपमा बिक्री गर्ने अथवा आफै प्रशोधन गर्ने कार्य नगरपालिकाले गरिरहेको छ । त्यस्तै हरेक घरका सेफ्टी ट्याङ्की भरिएपछि त्यस्ता सेफ्टी ट्याङ्की बाहिरी स्रोत ढल तथा खोलानालामा नमिसाउनका लागि दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि प्लान्ट निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको उनी बताउछन् । यसबाट कम्पोष्ट मल र बायोग्यास उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने र पानीका स्रोत अन्य जमीनमा जीवाणु तथा विषाणु फैलिनबाट रोक्ने गरी काम भइरहेको छ । नागरिकहरूले घर-घरमै कुहिने, नकुहिने र सिसाजन्य फोहोरहरू छुट्टयाएर राख्छन् । नगरपालिकाबाट कुहिने-नकुहिने गाडीहरू टोल टोलमा पुग्छन् र संकलन गरी सरसफाई केन्द्रमा लगिन्छ जहाँ फोहोरको वर्गीकरण, प्रशोधन, पुन: प्रयोग र बिक्री गरिन्छ । जसबाट नगरपालिकाले फोहोरमैला बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी समेत गर्दै आएको छ । साथै कृषकहरूलाई अनुदान स्वरुप यसरी उत्पादन भएको मल दिने र गड्यौला मल उत्पादन समेत गर्दै आएको छ । दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा विश्वमै उत्कृष्ट काम गरेवापत चाइनामा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘एसिशा प्यासिफिक स्यानिटेसन एक्सिलेन्ट अवार्ड २०२३’ बाट पनि नगरपालिका पुरस्कृत भइसकेको छ । सम्मानपत्र र नेपाली रुपैयाँ ६ लाख ६४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँबाट पालिका पुरस्कृत भएको हो । स्थानीय तह आफैमा एक सरकार भएको मत खाँणको छ । संघ र प्रदेशको मुख ताकेर पालिकाको समृद्धि पुरा नहुने उनी बताउँछन् । साविक वालिङ, धनुवासे र पेखुबाघखोर गाँउ विकास समिति मिलाएर नेपाल सरकारबाट २०५३/१०/११ गते वालिङ नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । वालिङ नगरपालिका स्याङजा जिल्लाकै करिब करिब मध्यभागमा अवस्थित छ । यस नगरपालिकाको बीच भागबाट ऐतिहासिक आंधीखोला बगेको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरा र ऐतिहासिक स्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग सिद्धार्थ मार्गले काटेर गएको वालिङ बजार आँधीखोलाको किनारमा पर्ने मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि हो ।  त्यसैले गर्दा यस नगरपालिकाले विविध संभावनाहररू बोकेको देखिन्छ । आँधीखोलामा र्याफ्टिङ गर्दै पर्यटक वालिङ नगरपालिका, प्रदेश सदरमुकाम पोखराबाट ६५ कि.मि. तथा जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजारबाट २७ कि.मि. टाढा रहेको छ । आकार हेर्दा चरा जस्तो देखिने वालिङ नगरपालिका समुन्द्र सतहबाट ७३१ मिटर देखि १५९६ मिटर उचाई सम्म रहेको छ । नेपाल सरकारबाट वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने भनी घोषणा गरिएकोले स्थानीय सरकार पनि सो परिकल्पनालाई साकार बनाउन लागिपरेको छ । नगरपालिकाको बजारक्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी तथा गाँउहरूलाई स्मार्ट भिलेजहरू बनाई स्मार्ट वालिङ बनाउने योजना रहेको छ । सोही योजना अनुरुप नगरपालिकाले घरमा एउटै रंग लगाउने,  दुइटा गुलाबका फूलहरू लगाउने लगायत विभिन्न किसिमका सरसफाइका नीतिहरू लिएको छ । नगरपलिकाले कृषि क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा भन्दा धेरै बजेट छुटाएको खाँण बताउँछन् । गाई पालक कृषकहरूलाई नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित रहेर दुधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । साथै गाई पाल्ने कृषकहरूलाई पनि ५० प्रतिशत कृषकको र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको लगानीमा गाई किन्न पनि नगरले सहयोग गर्दै आएको छ । वालिङ बजार नगरपालिकाले पेपरलेस र क्यास लेस नगर बनाउन पनि विभिन्न कामहरू गरेको छ । जसको लागि नगरले एप्स बनाएको छ । नगरबासी काम विशेषले वालिङभन्दा बाहिर अन्य जुनसुकै ठाउँबाट पनि नगरपालिकाले निर्माण गरेको एप्सको माध्यमबाट सेवा लिन सक्ने र भुक्तानी पनि मोबाइलबाट घरमै बसेर गर्न सकिने सुविधा छ । नगरपालिकाले वृद्धभत्ता, कर्मचारीका तलब, निवृत्तिभरण तथा सेवाग्राहीलाई नगद एवंम् चेकमार्फत् गरिने भुक्तानीहरू सेवाग्राहीको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिदिने वा नगरपालिकालाई सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अनलाइनबाट सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । नगरले सोही अन्तर्गत स्मार्ट गभर्नेन्सको नीति लिएको छ । जसमा हरेक नागरिकको सेवा, रेकर्ड सिष्टम, कार्यशैली, नगरपालिकाका सम्पूर्ण कार्य डिजिटल डाटाका रुपमा उपयोग गरी सम्पूर्ण सेवालाई सूचना प्रविधिका माध्यमबाट उपलब्ध गराई पेपरलेसका रुपमा कार्य गर्दै शून्य कागजका रुपमा स्थापित गर्दै आएको छ । स्मार्ट सिटीको रुपमा चिनिएको वालिङ नगरपालिका देशका अन्य पालिकाहरूको लागि पनि उदाहरणको रुपमा परिचित छ । सरकारले १० स्थानलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर घोषणा गरेको भएपनि त्यसवापत आउनुपर्ने अनुदान तथा बजेट भने नआएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटी त भनियो तर त्यसअनुसारको बजेट भने आएको अवस्था छैन । सरकार नै यो विषयमा अन्योल देखिन्छ ।’ नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको ढुंङ्गा, गिटि, वालुवा रहेको उनी बताउँछन् । नगर भित्रका सबै वडाहरूमा ढुंङ्गा, गिटिको खानी रहेको समेत उनले बताए । ‘हामीसँग प्रसस्त रुपमा ढुंगा गिटि वालुवाहरू छन्,’ उनी भन्छन्, ‘खोलामा मात्रै नभइ बाहिर वडाहरूमा पनि छन् ।’ नगरले स्थानीय उत्पादनको रुपमा सुन्तलालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । त्यस्तै नगरले औद्योगिक ग्रम भनेर एउटा छुट्टै स्थान छुट्याएको छ । जसको भौतिक संरचना निर्माणको कार्य भइरहेको खाँण बताउछन् । स्थानीय उत्पादन हाल युवा जनशक्तिहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नगरमै बसेर केही गर्न चाहने युवाहरूलाई लक्षित गरेर पनि नीतिहरू लिएको छ । नगरपालिकाले साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेहरूका लागि अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले जसका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्टाइदिएको छ । ५० प्रतिशत सरकारको सो अनुदानबाट र ५० प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट गरेर २ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप बिना धितो युवाहरूलाई दिँदै आएको उनले बताए । यसले गर्दा पनि विदेशिने युवाहरूलाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । नगरपालिकाको आन्तरिक आय करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म करिब ३ करोड हाराहारी उठेको उनी बताउँछन् । असारसम्ममा सो लक्ष्य पुरा हुँने आशा उनी राख्छन् । नगरपालिकाले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष जोड दिएको छ ।

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने काम धमाधम भइरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको अगुवाइमा यहाँ नगरविकास समितिको जग्गामा अवैधरूपमा बनाइएका घर/टहरालगायत संरचना हटाउने कार्य भइरहेको भीमदत्त नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सुशील भट्टले जानकारी दिए । लामो समयदेखि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको बजार क्षेत्रका जग्गा भाडामा दिएर मिलेमतोमा बनाइएका पक्की संरचना हटाउने काम भइरहेका उनले बताए । ‘विगत पाच दिनदेखि नगरपालिकाबाट डोजर लगेर अवैध संरचना हटाएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा लागिपरेका छौँ’, उनले भने ,’यो अवधिमा बजार क्षेत्रमा बनेका डेढ सय भन्दा बढी घर, अधुरा संरचना हटाएका छौँ ।’ वडाध्यक्ष भट्टले दोस्रो चरणमा दोस्रो चरणमा बसपार्कलगायत स्थानका अवैध व्यापारिक संरचना हटाइने योजना रहेको बताए । ती संरचना खाली गर्न नगरपालिकाले मङ्गलबार सात दिने सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । यसअघि पनि अवैधरूपमा बनाइएका संरचना भत्काउन स्थानीय प्रशासनले पहल गरेको थियो । त्यसविरुद्ध व्यापारीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले उनीहरुको रिट खारेज गर्दै महेन्द्रनगर नगरविकास समितिका केही पूर्वअध्यक्ष तथा कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि स्थानीय सरकारलाई अवैध संरचना हटाउने बाटो खुलेको हो । ‘रिट खारेज भएकाले पनि जग्गा खाली गर्न सूचना र समय दिएका छौँ’, भट्टले भने,’तोकिएको समयावधिमा खाली नगरे हामी आफैँले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँँ ।’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले अभियानकै रूपमा सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने कार्य भइरहेको बताए । ‘अन्य ठाउँमा भन्दा भीमदत्तमा सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण बढी भएको पायौँ । अहिले सबैको सहयोग र सहकार्यमा दैनिकरूपमा अवैध संरचना हटाउने काम भइरहेको छ’, अधिकारीले भने । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा बसेको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाभर सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बेल्डाडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिकाले पनि अतिक्रमण खाली गराउने काम छिटपुटरूपमा गरिरहेको छ । रासस

वीरगञ्ज । देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंवासीले साताको एक पटक फोहरमैला सकंलन गर्ने गाडी आउँदा पनि राहतको महसुस गर्ने गर्छन् । घरभित्र थुप्रिएको फोहरमैलामा दुर्गन्ध आएर बसिखप्नै नहुने भएकाले पनि राहतको अनुभूति गर्ने हुन् । बेलाबखतमा बञ्चरेडाँडा र सिसडोलका स्थानीयवासीको अवरोधले पनि काठमाडौंवासी महिनौँ दिनसम्म फोहरमैला सडकमै यत्रतत्र देख्दै आइरहेका छन् । राजधानीवासीलाई सुन्दै अनौठो र अचम्मित पार्ने दृश्य मधेश प्रदेशकै एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरमा देख्न पाइन्छ । औद्योगिक र व्यापारिक नागरिकको उपमा पाएको वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा दैनिक दुई पटक फोहरमैला सकंलन हुँदै आइरहेको छ । महानगरले बिहान र बेलुकाको समयमा फोहरमैला सकंलन गर्दै आइरहेको छ । साथै महानगरले फोहर सकंलन गरेबापत सर्वसाधारणबाट कुनै पनि शुल्क लिदैँन । उद्योगी/व्यवसायी तथा सरकारी निकायले मासिक तीन सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । वीरगञ्जका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको नेतृत्व सम्हालेसँगै फोहरमैला सकंलनलाई उच्च प्रथामिकतामा दिँदै आइरहेका छन् । जनस्तरबाट भने अपेक्षाकृत रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा सचेतना अपनाएको कमै मात्र देखिन्छ । नगरप्रमुख सिंहले सामान्य अवस्थामा दिनको दुई पटक फोहरमैला सकंलन गर्दै आइरहेको बताए । ‘चाडपर्वको समयमा दिनको तीन पटकसम्म पनि फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्यमा अझै पनि म व्यक्तिगत रुपमा सन्तुष्ट छैन । सहरी क्षेत्रमा फोहरमैला केहीहदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकिरहेको छैन ।’ महानगरका अनुसार वीरगञ्जमा दैनिक ५५–६५ मेट्रिक टन फोहरमैला सकंलन हुँदै आएको छ । विगत छ वर्षदेखि फोहरमैला सकंलन र व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । महानगरले ठेक्का सम्झौता गरेर यहाँको फोहरमैला व्यवस्थापनको काम पृथ्वी/तारा एनके इन्टरप्राइजेज जेभीलाई दिएका थियो । जेभिले वीरगञ्ज महागरका ३२ वटै वडाको फोहरमैला सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । महानगर र जेभीबीच विसं २०७६ जेठ २ गते पाँच वर्षसम्मका लागि सम्झौता भएको थियो । महानगरका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सर्फुदिन मियाँले महानगरले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको बताए । ‘महानगर र निजी कम्पनीसँग यहाँको फोहर सकंलन तथा व्यवस्थापनको विषयमा पाँच वर्षको ठेक्का सम्झौता भएको थियो’, उनले भने, ‘उक्त ठेक्का सम्झौताको म्याद सम्पन्न भइसकेको छ । नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढे पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन ।’ महानगर र जेभिबीच भएको सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष फरक–फरक दररेटमा फोहरमैला सकंलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको पहिलो वर्ष महानगरभित्र उत्पादन हुने फोहरमैला निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गरेबापत आव २०७५/७६ मा चार करोड ८४ लाख रुपैयाँ रकम दिने सम्झौता गरेको थियो । दोस्रो वर्ष आव २०७६/७७ मा पाँच करोड सात लाख ५६ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ ।  आव २०७७/७८ मा पाँच करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा पाँच करोड ७२ लाख रकम उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले महानगरले पाँच करोड ७२ लाख रुपैयाँमा खर्च तिरेर फोहरमैला व्यवस्थापन गराउँदै आइरहेको छ । निजी कम्पनीले दैनिक २५ ट्र्याक्टर तथा तीन ट्रिपरको सहायताले व्यवस्थापन गर्दै आइएको जनाएको छ । महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन गरेबापत सर्वसाधारणबाट कुनै शुल्क लिदैन । उद्योगी तथा व्यापारीसँग मासिक तीन सय देखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको जनाइएको छ । यहाँबाट निस्कने फोहरमैलाको व्यवस्थापन पर्सा र बारा जिल्लाको सीमा क्षेत्र विश्रामपुर गाउँपालिकाको १६ बिघा नौ कठ्ठा सात धुर क्षेत्रफलमा रहेको ल्याल्डफिल्ड साइडमा हुँदै आएको छ । नयाँ बोलपत्र टुङ्गो नलाग्दा दुई महिना म्याद थप वीरगञ्ज महानगरको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा पुरानै कम्पनीसँग फेरि दुई महिना म्याद थप गरिएको छ । यसअघि फोहरमैला व्यवस्थापनको काम निजी कम्पनी पृथ्वी/तारा एनके इन्टरप्राइजेज जेभिले गर्दै आइरहेको थियो । जेभिसँगको पाँच वर्षको ठेक्का सम्झौता गतवर्ष सकिएको हो । विगत एक वर्षदेखि महानगरले नयाँ कम्पनी छनोट गर्न नसक्दा पुरानै कम्पनीसँग पुरानै दररेटमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । महानगरले २०८०/८१ सालको सुरुवाती चरणदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोलपत्र प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका कारणले अझै पनि ठेकेदार कम्पनी छनोट हुन सकिरहेको छैन । शाखा प्रमुख मियाँले नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा पुरानै दररेटमा सोही कम्पनीसँग दुई महिना म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘गत वैशाख ३१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णय अनुसार पुरानै दररेट अनुसार दुई महिनाका लागि फोहरमैला व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘अबको दुई महिनाभित्र नयाँ ठेकेदार कम्पनीको टुङ्गो लगाएर आगामी साउन १ गतेदेखि छनोट हुने कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनेछौँ ।’ महानगरले प्रत्येक वडा कार्यालयमा पाँच जनाका दरले दैनिक ज्यालादारीमा मजदूर खटाएर नाली तथा मङ्गाल दुई वटा जेटिङ मेसिनको सहायताले सफा गर्दै आइरहेको छ । महानगरभित्र खुल्ला नालीका साथै अव्यवस्थित ढल निकाशा भएकाले पनि बारम्बार नाली तथा मङ्गल जाम हुने समस्या रहेको शाखा प्रमुख मियाँले बताए । ‘गर्मीयाममा वीरगञ्जका अधिकांश नाली सुख्या हुने र पानीको बहाव न्यून हुँदा पनि फोहरमैलाको दुर्गन्ध र लामखुट्टेको जोखिम देखिएको छ’, उनले भने, ‘सरसफाइलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने योजनामा छौँ ।’ रासस