महानगरको भवन नक्सा स्वीकृति अनलाइनमार्फत, इबीपीएस प्रणालीमार्फत ७३२ प्रक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको वितेका ३ महिनामा ७३२ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छ । यसमा प्लिन्थ लेभलसम्मको इजाजत २३८ वटाको र तला थप इजाजत ७ वटाका लागि प्रदान गरिएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र ३९९ वटा जारी गरिएको छ । ४ वटाको डीपीसी ट्रान्सफर र ८४ वटाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ । विवरण प्रदान गर्दै सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछाने भन्छन्, ‘महिनागत रुपमा हेर्दा साउन महिनामा २७० वटा, भदौमा १७४ वटा र असोज महिनामा २८८ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी काम टुङ्गिएको छ ।’ लामिछानेका अनुसार गएको वर्ष (आव २०८१/०८२) मा महानगरपालिकाले ३ हजार ७६८ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी काम टुङ्ग्याएको थियो । यसमा विभागले १ हजार २७२ वटा प्लिन्थ लेभल सम्मको इजाजत पत्र दिएको थियो । थप तला इजाजत ५१ वटाका लागि जारी भयो । २ हजार २८२ वटा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी गर्यो । डीपीसीसम्मको २ वटा नामसारी र १८ वटा डीपीसी नामसारी प्रमाण पत्र जारी गर्यो । यस्तै १४३ वटा स्वामित्व नामसारी गर्यो । त्यस आर्थिक वर्षको महिनागत हेर्ने हो भने साउन (२०८१) मा ३९१ वटा, भदौमा ४३७ वटा, असोजमा ३५५ वटा, कार्तिकमा १८८ वटा, मंसिरमा २५७ वटा, पुसमा २७९ वटा, माघमा ३०२ वटा, फागुनमा ३२८ वटा, चैतमा ४१६ वटा, वैशाख (२०८२) मा २९६ वटा, जेठमा १८७ वटा र असारमा २७७ वटा भवन नक्सा सम्बन्धी स्वीकृत काम भएको हो । महानगरपालिकाले यी सवै प्रक्रियाहरु अनलाइनबाट सञ्चालन गर्छ । यसरी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने प्रणालीको नाम इबीपीएस अर्थात् इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम हो । भवन नक्सा स्वीकृत गर्न, निर्माण सम्पन्न लिन, नामसारी जस्ता भवन नक्सासँग सम्बन्धित प्रक्रिया र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिन्छ । ५ हजार वर्गफुटसम्म क्षेत्रफल भएका भवनको अस्थायी नक्सा अर्थात् डीपीसीसम्मको नक्सा वडाबाटै स्वीकृत हुन्छ । भवनको माथिल्लो संरचना निर्माणको स्वीकृति केन्द्रबाट हुन्छ । त्यसमा ५ हजार वर्ग फुटदेखि ७ हजार वर्ग फुटसम्मको नक्सा महाशाखा प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ । ७ हजार देखि ३० हजार वर्गफिटसम्मको नक्सा विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुन्छ । १० हजार वर्ग फुटभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा प्राविधिक निर्णायक मण्डलको मूल्याङ्कन बमोजिम गर्ने गरिएको छ । २०७० भाद्र १६ गते देखि महानगरपालिकाले वडा नम्बर १, ६, १४, १६, २६, ३१ र ३२ गरी ७ वटा वडामा यो प्रणाली परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको हो । २०७१ भदौ १६ गतेदेखि वडा नम्बर ४, ७, ९, १३, १५, २९ र ३० गरी थप ७ वटामा प्रणाली सञ्चालन गरियो । २०७३ साल साउन ३१ गतेबाट सबै वडामा सेवा विस्तार गरिएको हो ।
दीपक खड्काले स्काउटको जग्गामा बनाएको संरचनामाथि महानगरको डोजर
काठमाडौं । नेपाल स्काउटको जग्गामा बनाइएका संरचना काठमाडौं महानगरपालिका भत्काएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता दीपक खड्काको खड्का ल्याण्ड प्रालिले जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको थियो । त्यहाँ भएका संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको हो । बिहीबार महानगर प्रहरीहरु डोजरसहित पुगेर त्यहाँ बनाइएका संरचनाहरु भत्काएका छन् । काँग्रेस नेता खड्काले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएका थिए । जग्गाको भाडा लामो समयदेखि नतिरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कार्तिक २० गते स्काउटले सूचना जारी गरेर भाडा चुक्ता गर्न सात दिनको म्याद दिएको थियो । बिहीबारसम्मको म्यादमा भाडा नआएपछि संरचनाहरु भत्काइएको बताइएको छ ।
बिग्रेका सडकको मर्मत गर्दै काठमाडौं महानगर, हरेक वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरलाई धुलोमुक्त बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत सहरमा बिग्रेका सडकको मर्मत, ढल मर्मत, खाल्टाखुल्टी भएका सडकमा कालोपत्रे तथा ढलान गरिरहेको छ । महानगर गौरव योजना अन्तर्गत वडाबाट आएको मागका आधारमा काम गरिने ‘धुलोरहित सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रमा करिब ८ किलोमिटर सडक सुधार योजना कार्यान्वयन थालिएको छ । धुलोरहित सडक कार्यक्रम पश्चिम क्षेत्रका फोकल पर्सन, वरिष्ठ इञ्जिनियर माधव काफ्लेका अनुसार लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा रहेको बालाजु बाइपासबाट बालाजु उद्यान हुँदै बालाजु चोकसम्मको १ हजार १६० मिटर लामो सडक पनि कालोपत्रे हुनेछ । स्थानीयबासीले आफ्नो नामको जग्गा सडकमा रहेको दावी गरिरहेको यो विवादित सडक खण्डको करिब १९० मिटर सडक गएको महिना कालोपत्रे गरिएको छ । यो सडक खण्डमा ९ मिटरदेखि १४ मिटरसम्मको चौडाइ छ । बालाजु सडकसँगै विष्णुमती कोरिडोरअन्तर्गत वडा नम्बर १३, १४, १५ र १६ क्षेत्र, कुलेश्वर टेकु सडक, भगवती मन्दिर (कुमारी क्लव), कुलेश्वर लिङ्क मार्ग, शितला स्कुलदेखि नागरिक बजार चोक (जामाचो मार्ग), सोह्रखुट्टे पकनाजोल, चाक्सीबारी देखि जेपी चोकसम्म, कुलेश्वर फलफुल बजार, बालाजु हाइटको गणेश मन्दिर देखि नागार्जुन पर्खालसम्म, शितला मार्गदेखि पहिरा लिङ्क मार्ग, उमा महेश्वर मार्ग, रवि भवन, बल्खुको सर्भिस ट्रयाकसहितका सडकमा काम हुनेछ । पूर्वाधार सुधार गरेर काठमाडौंलाई धुलोरहित सहर बनाउने महानगरपालिकाको ‘धुलोरहित सडक’ कार्यक्रम ३ वर्षसम्म सञ्चालन हुने वहुवर्षीय योजना हो । यसका लागि हरेक वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलाई ४ भागमा विभाजन गरेर हरेक क्षेत्रका लागि एउटा प्याकेज बनाइएको छ । यसअन्तर्गत पूर्व क्षेत्रमा वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ३१ र ३२ गरी ७ वटा वडा पर्छन् । यी वडामा काम गर्न करिव ९० करोड रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट यसको कार्यादेश रकम ७९ करोड ५७ लाख रुपियाँ रहेको छ । कामको जिम्मा वल्र्डवाइड–कोहिनुर–रमिता जेभिले पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ असोज १४ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म हो । पश्चिम क्षेत्रमा वडा नम्बर १३, १४, १५ र १६ पर्छन् । यस क्षेत्रका लागि पीआर के एण्ड के जी एण्ड अम्बुजासँग ६५ करोड ५७ लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको छ । यस क्षेत्रका लागि ७४ करोड ९९ लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । निर्माण पक्षलाई २०८२ बैशाख ४ गते कार्यादेश दिइएको छ । यो कामको म्याद २०८४ वैशाख मसान्तसम्ममा रहेको छ । उत्तर क्षेत्रमा वडा नं. १, २, ३, ४, ५, २६, २८, २९ र ३० पर्छन् । यस क्षेत्रको कामका लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक बोलपत्रको सूचनाबाट आएका निर्माण पक्षमध्ये ढुकुछु–आरए जेभिले कामको जिम्मा पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ असार ७ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म हो । करिब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ७३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । मध्य क्षेत्रमा भित्री वडाहरु, वडा नं. ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ पर्छन् । यस क्षेत्रको कामका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । यसमा बोलपत्रमार्फत करिब ३४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कबोल गर्ने अर्याल–युएसजी–आरएस लक्ष्मी जेभिले कामको जिम्मा पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ जेठ २९ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८४ जेठ मसान्तसम्म हो ।
