हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध

बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ६० जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको छ ।      श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’अन्तर्गत सञ्चालित ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ कार्यक्रममार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएको हो ।       गत मंगलबार नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका ६० श्रमिकलाई परिचयपत्र वितरण गरेका थिए ।      अन्य श्रमिकलाई पनि क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने योजना रहेको रोजगार संयोजक विजन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।       उनका अनुसार कोषमा आबद्ध हुनका लागि उपमहानगरपालिकाले प्रतिश्रमिक एक हजार १४० रुपैयाँ तथा योगदानकर्ताले एक हजार ३४० रुपैयाँ प्रतिमहिना जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।    

पोखराको नयाँ योजना: ‘एक पर्यटक, एक मित्र’ अभियानदेखि सिसा पुलसम्म

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ‘समुन्नत पोखराको आधार: सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार’को ध्येयका साथ समग्र पोखराको व्यवस्थित विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन् । १९औँ नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताए ।  ‘निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरू आत्मसात गरी समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आगामी वर्षको कार्यक्रमले सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । महानगरले आगामी वर्षका लागि विभिन्न ३५ बुँदामा विशेष अभियान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । पोखरा भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई नागरिकस्तरबाट आवश्यक जानकारीसहित पोखरा भ्रमणको निम्तो दिने कार्यलाई अभियानका अगाडि बढाउन ‘एक पर्यटक, एक मित्र अभियान’ सञ्चालन गरिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए ।  त्यसैगरी, सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार फेवाताल संरक्षणसहित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र ताल वरपर हरियाली क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क तथा पर्यावरणीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने प्रमुख आचार्यले बताए ।  पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न ताल, हिमाल, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको एकीकृत प्रवर्द्धन गर्ने तथा फेवाताल, बेगनास ताल, रूपा ताल लगायत नगर क्षेत्रमा रहेका ताल तथा ऐतिहासिक पोखरीहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा सौन्दर्यकरण गर्दै पर्यावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । पोखरा-भरतपुर-लुम्बिनी ‘सिल्भर ट्रियाङ्गल’ अवधारणा अन्तर्गत संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन तथा त्रिपक्षीय भ्रमण आदानप्रदानलगायत पर्यटकीय वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरूलाई नीति कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । महानगरका प्रत्येक वडा, विद्यालय, सामुदायिक वन तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महानगरपालिकाको मेगा वृक्षारोपण अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने तथा महानगर क्षेत्रमा रहेका एक सय वर्ष पुराना ऐतिहासिक रुखहरूको अध्ययन र ‘जिपिएस नक्साङ्कन’सहित अभिलेख तयार पारिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । ग्रीन शिक्षक तथा विद्यालय विकास अभियान, सीमा नाकामा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, एक वडा एक सार्वजनिक शौचालय अभियान तथा सुरक्षित सहर अभियान महानगरले सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी वृक्षारोपण तथा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने तीन विद्यालय, तीन सरकारी कार्यालय, पाँच टोल विकास संस्था र सात आमा समूहलाई वार्षिक ‘ग्रीन अवार्ड’ प्रदान गरिने प्रमुख आचार्यले बताए ।  महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका र मातहत कार्यालयहरूमा सुशासन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, मितव्ययी, सरल, सहज र पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाइने, महानगरलाई वित्तीय दायित्व पर्ने अनावश्यक संरचना खारेज गरी अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवा विस्तार गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, फिर्के खोलाको खोलाघर तथा पोखरा बसपार्कको जग्गामा बनेका संरचना हटाउँदा विस्थापित भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहर तथा नगरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगिने प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि कक्षा ८ को परीक्षालाई समूह विद्यालयको केन्द्र बनाई परीक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने तथा वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकहरूलाई उचित प्रोत्साहन प्रदान र प्रधानाध्यापकहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै बिमा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्षेत्रका सबै घरपरिवारमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार तथा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलहरूको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा निजी तथा सरकारी संस्थामा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने महानगरको नीति छ । महानगरका वडा केन्द्र जोड्ने ‘कनेक्टिङ सडक’ र सहरी सडकहरूलाई क्रमशः अस्फाल्ट, कङ्क्रिटमा स्तरोन्नति गर्दै लैजाने र रणनीतिक महत्त्वका सडक तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तथा सहरी सडकलाई सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अस्फाल्ट कालोपत्र गरिने प्रमुख आचार्यले बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पातले छाँगोमा सिसा पुल निर्माण आयोजना सञ्चालनमा ल्याएर उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र र सेती खोंचमा ‘क्यान्टिलिभिर वाक’ निर्माण, व्यवस्थित वधशाला निर्माण, विन्ध्यवासिनी बसपार्कको स्तरोन्नति, बेगनास तालमा वाटर स्पोर्ट्स परियोजना सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, नगर विकास कोष र एसियाली विकास बैंकसँगको साझेदारीमा आधुनिक र व्यवस्थित पोखरा बसपार्क र पोखरा सभागृह निर्माण सुरु गर्ने तथा बेगनास ताल बसपार्क, पोखरा प्रवेश गर्ने नाकामा मिनी बसपार्क, मुक्तिक्षेत्र प्रवेशद्वार र नमूना अक्षराधाम निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।  पोखराको पुरानो र ऐतिहासिक बजारलाई सम्पदा तथा सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्र मनाइने परम्परागत जात्रा, पर्व, मेला, पूजा, जीवनशैली एवं अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूको परिचयात्मक प्रोफाइल तयार तथा फिर्के खोलालाई प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन र नागरिक जीवनशैलीसँग जोडेर नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  फिर्केखोलाको दायाँ-बायाँ व्यवस्थित ‘फुटट्रेल’, सुरक्षित साइकल लेन, आकर्षक पदमार्ग निर्माणसहित हरियाली बेल्ट, ढुंगे तटबन्ध, वातावरणमैत्री सार्वजनिक खुला क्षेत्रले सजाउने प्रमुख आचार्यले बताए । 

बहाल कर घटाउने घोषणा, अब १० प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झर्‍यो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बहाल करको दर हेरफेर गरेको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आगामी आवका लागि बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बहाल करमा दर हेरफेर गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।  त्यसैगरी, करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने, असोज मसान्तभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदातालाई जरिवाना मिनाहा दिने कार्यक्रमसमेत कामपाले ल्याउने भएको छ । आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएका घरजग्गाको बहाल आम्दानी वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ भन्दा कम भएमा ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका लागि बहाल कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । करप्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने, करदातालाई वस्तुगत सङ्घहरूसँग आबद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । घरघरमै नागरिकता महानगरपालिकाले आगामी आवदेखि घरघरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कामपाका कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले आगामी आवमा युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत जानकारी दिएकी छिन् । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कामपाले जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावलीसहितको स्मारक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।  कामपाले आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्ने  कामपाले आगामी आवदेखि महानगर अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘टोलटोलमा योगाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगहरूको निदानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनार्थ २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनी तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यप्रारम्भ गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पोषणभत्ता कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।